वन हक्क अधिनियमांतर्गत वन हक्कांची नोंद, फेरफार व वनजमिनीचे वळतीकरण

 महाराष्ट्र वन (सुधारणा) नियमावली, 2019 : वन हक्कांची नोंद, फेरफार आणि वनजमिनीचे वळतीकरण

महाराष्ट्र शासनाने भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 26, 32 व 76 तसेच इतर प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र वन (सुधारणा) नियमावली, 2019 तयार केली आहे.

या सुधारणांमध्ये विशेषतः अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006, म्हणजेच वन हक्क अधिनियम, 2006, अंतर्गत मान्य झालेल्या वन हक्कांची नोंद व त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

या नियमांमध्ये वैयक्तिक वन हक्क, सामूहिक वन हक्क, वन हक्कांची नोंदवही, वन हक्कांचे दस्तऐवज, वारसाहक्काने होणारे हस्तांतरण, फेरफार नोंदी, अपील तसेच वनजमिनीचे वळतीकरण याबाबत स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र वन (सुधारणा) नियमावली, 2019

या नियमांना “महाराष्ट्र वन (सुधारणा) नियमावली, 2019” असे म्हणण्यात आले आहे.

या नियमावलीद्वारे महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मध्ये विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यातील महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे मुख्य नियमावलीच्या प्रकरण-सहा नंतर “प्रकरण VI-अ” समाविष्ट करण्यात आले आहे.

या प्रकरणाचे शीर्षक पुढीलप्रमाणे आहे—

“अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 च्या तरतुदींन्वये वन हक्कांची नोंद करणे आणि वनजमिनीचे वळतीकरण करणे.”

---

1. व्याख्या – नियम 30-अ

नियम 30-अ मध्ये या प्रकरणासाठी आवश्यक असलेल्या काही संज्ञांची व्याख्या करण्यात आली आहे.

जिल्हास्तरीय समिती

“जिल्हास्तरीय समिती” म्हणजे वन हक्क अधिनियमाच्या कलम 6 च्या उप-कलम (5) अन्वये गठित केलेली जिल्हास्तरीय समिती.

वन हक्क अधिनियम

“वन हक्क अधिनियम” म्हणजे अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 चा 2).

तसेच या प्रकरणात वापरलेल्या परंतु स्वतंत्रपणे व्याख्या न केलेल्या शब्दांना वन हक्क अधिनियमामध्ये दिलेला अर्थ लागू राहतो.

---

2. वन हक्कांची नोंद – नियम 30-ब

नियम 30-ब नुसार, वन हक्कधारकाच्या बाबतीत वन हक्क अभिलेखास जिल्हास्तरीय समितीकडून अंतिम मान्यता दिल्यानंतर, वन हक्क अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार वनजमिनीमध्ये मान्य केलेले व निहित केलेले वन हक्क नोंदविण्यात येतील.

या वन हक्कांची नोंद आणि संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र वन नियमावलीमध्ये स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

यामुळे जिल्हास्तरीय समितीने अंतिमतः मान्य केलेल्या वन हक्कांची वन विभागाच्या नोंदीमध्ये नोंद ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

---

3. वैयक्तिक वन हक्कांची नोंदवही – नियम 30-सी

नियम 30-सी नुसार उप वनसंरक्षक यांनी वैयक्तिक वन हक्कांची नोंदवही ठेवणे अपेक्षित आहे.

या नोंदवहीमध्ये जिल्हास्तरीय समितीने वन हक्क अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार व्यक्तींना मान्य केलेल्या व निहित केलेल्या सर्व वैयक्तिक वन हक्कांचा तपशील नोंदविला जाईल.

ही नोंदवही अनुसूची-एफ मध्ये दिलेल्या नमुन्यात ठेवण्यात येईल.

यामुळे वैयक्तिक वन हक्कांची अधिकृत नोंद उपलब्ध राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

---

4. सामूहिक वन हक्कांची नोंदवही – नियम 30-डी

वन हक्क अधिनियमांतर्गत केवळ वैयक्तिक वन हक्कच नव्हे तर सामूहिक वन हक्कांनाही मान्यता दिली जाऊ शकते.

नियम 30-डी नुसार सामूहिक वन हक्कांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याची तरतूद आहे.

उप वनसंरक्षक यांनी जिल्हास्तरीय समितीने मान्य केलेल्या व निहित केलेल्या सामूहिक वन हक्कांचा संपूर्ण तपशील अनुसूची-जी मध्ये दिलेल्या नमुन्यात नोंदवावा.

या नोंदवहीस “सामूहिक वन हक्कांची नोंदवही” असे म्हटले आहे.

---

5. स्वतः लागवड करण्याच्या वन हक्कांचा वापर – नियम 30-ई

वन हक्क अधिनियमांतर्गत मान्य झालेल्या स्वतः लागवड करण्याच्या वन हक्काच्या वापराबाबतही स्वतंत्र नोंद ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

नियम 30-ई नुसार वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्वतः किंवा इतर कोणत्याही दुय्यम अधिकाऱ्यामार्फत लागवडीच्या प्रत्येक हंगामामध्ये अशा वन हक्काच्या वापराचे नियमितपणे संनियंत्रण करतील.

या संदर्भातील निरीक्षणे अनुसूची-एच मध्ये दिलेल्या नमुन्यातील नोंदवहीमध्ये नोंदविली जातील.

तसेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रत्येक लागवड हंगामातील वन हक्कांच्या वापराबाबतचा सर्वसमावेशक अहवाल उप वनसंरक्षकांकडे सादर करतील.

---

6. अमान्य केलेल्या वन हक्कांच्या दाव्यांची नोंदवही – नियम 30-एफ

वन हक्क अधिनियमांतर्गत काही दावे मान्य होऊ शकतात तर काही दावे अमान्य केले जाऊ शकतात.

नियम 30-एफ नुसार अमान्य केलेल्या वन हक्कांच्या दाव्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याची तरतूद आहे.

उप वनसंरक्षक यांनी अमान्य केलेल्या वन हक्कांच्या सर्व दाव्यांचा तपशील अनुसूची-आय मध्ये दिलेल्या नमुन्यात नोंदवावा.

या नोंदवहीस “वन हक्क अमान्य केलेल्या दाव्यांची नोंदवही” असे म्हटले आहे.

---

7. वन हक्क अभिलेखाच्या प्रती देणे – नियम 30-जी

वन हक्कधारकांना त्यांच्या वन हक्कांच्या नोंदींचे दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्याबाबतही नियम 30-जी मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

उप वनसंरक्षक यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या प्रभारी वन अधिकाऱ्याने प्राधिकृत केले असल्यास, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, लेखापाल किंवा वनपालाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाची नसलेली कोणतीही व्यक्ती, संबंधित नोंदीनुसार वन हक्कधारकास वन हक्कांचे दस्तऐवज देऊ शकते.

यासाठी वन हक्कधारकाने लेखी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

हे दस्तऐवज अनुसूची-जे मध्ये दिलेल्या नमुन्यात देण्यात येतील.

विशेष म्हणजे, एका वित्तीय वर्षात पाच प्रतींपर्यंत वन हक्कांचे दस्तऐवज विनामूल्य देण्यात येतील.

---

8. वारसाहक्काने वन हक्कांचे हस्तांतरण – नियम 30-एच

वन हक्कांची नोंद झाल्यानंतर संबंधित वन हक्कधारकाचा मृत्यू झाल्यास, वन हक्कांचा वारसाहक्काने हस्तांतरण करण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते.

अशा परिस्थितीसाठी नियम 30-एच मध्ये स्वतंत्र प्रक्रिया देण्यात आली आहे.

नोंदवहीमध्ये नोंद केलेला वन हक्क वारसाहक्काने हस्तांतरित करावयाचा असल्यास, वन हक्काचा वारस असलेली व्यक्ती संबंधित वनांच्या प्रभारी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याकडे लेखी अर्ज करेल.

या अर्जासोबत वारसा हक्काच्या दाव्यास पुष्टी देणारा ग्रामसभेने संमत केलेला ठराव जोडणे आवश्यक आहे.

यानंतर वन हक्कांच्या फेरफाराच्या आदेशासाठी अर्ज संबंधित प्राधिकृत सहायक वनसंरक्षकाकडे पाठविण्यात येईल.

---

9. फेरफार आदेश देण्यासाठी प्राधिकरण

नियम 30-एच नुसार मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक संबंधित वन विभागामध्ये फेरफार आदेश संमत करण्यासाठी त्या वन विभागात सेवा बजावणाऱ्या एका किंवा अधिक सहायक वनसंरक्षकांना प्राधिकृत करू शकतात.

यामुळे वन हक्कांच्या वारसाहक्काने होणाऱ्या हस्तांतरणासाठी फेरफार आदेश देण्याची प्रशासकीय व्यवस्था निश्चित करण्यात आली आहे.

---

10. वन हक्कांच्या फेरफाराची नोंदवही

वन हक्कांच्या फेरफाराच्या सर्व आदेशांची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यात येईल.

वैयक्तिक वन हक्कांच्या फेरफारासाठी अनुसूची-के मध्ये दिलेल्या नमुन्यातील—

“वैयक्तिक वन हक्काच्या फेरफाराची नोंदवही”

ठेवण्यात येईल.

तसेच सामूहिक वन हक्कांच्या फेरफारासाठी अनुसूची-एल मध्ये दिलेल्या नमुन्यातील—

“सामूहिक वन हक्कांच्या फेरफाराची नोंदवही”

ठेवण्यात येईल.

फेरफार आदेशानुसार संबंधित नोंदी अद्ययावत करून वन हक्क उत्तराधिकाऱ्यांची नावे आणि इतर संबंधित तपशील नोंदविण्यात येतील.

---

11. फेरफार नोंदीतील दुरुस्ती – नियम 30-आय

न्यायालयीन आदेश किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर फेरफार नोंदीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यात येईल.

ही दुरुस्ती संबंधित न्यायालयीन आदेश किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्रानुसार तत्परतेने करण्यात येण्याची तरतूद आहे.

---

12. अपीलची तरतूद – नियम 30-जे

सहायक वनसंरक्षकाने या नियमांनुसार संमत केलेल्या फेरफार आदेशामुळे कोणतीही व्यक्ती व्यथित झाल्यास तिला उप वनसंरक्षकाकडे अपील करता येईल.

त्यामुळे फेरफार आदेशाविरुद्ध अपील करण्यासाठी या नियमांमध्ये स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

---

13. राखीव व संरक्षित वनांच्या नोंदवहीचा अविभाज्य भाग – नियम 30-के

नियम 30-के नुसार या प्रकरणांतर्गत ठेवण्यात आलेल्या वन हक्कांच्या नोंदवह्या संबंधित वन विभागाने ठेवलेल्या राखीव व संरक्षित वनांच्या नोंदवहीचा अविभाज्य भाग असल्याचे मानण्यात येईल.

यामुळे वन हक्कांच्या नोंदी आणि संबंधित वनांच्या अधिकृत नोंदी यांच्यात प्रशासकीय स्वरूपाचा संबंध निश्चित करण्यात आला आहे.

---

14. वन हक्क अधिनियमांतर्गत सुखसुविधांसाठी वनजमिनीचे वळतीकरण – नियम 30-एल

वन हक्क अधिनियमाच्या कलम 3 च्या उपकलम (2) अंतर्गत काही वनजमिनींचे सुखसुविधांसाठी वळतीकरण करण्याची तरतूद आहे.

नियम 30-एल नुसार अशा वळतीकरणाचा तपशील स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये ठेवण्यात येईल.

उप वनसंरक्षक यांनी अनुसूची-एम मध्ये दिलेल्या नमुन्यातील—

“वन हक्क अधिनियमाखालील सुखसुविधांसाठी वळती केलेल्या वन जमिनींची नोंदवही”

ठेवावी.

या नोंदवहीमध्ये वन हक्क अधिनियमाच्या कलम 3(2) नुसार वन जमिनीच्या वळतीकरणाचा तपशील नोंदविण्यात येईल.

---

15. वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत वनजमिनीचे वळतीकरण – नियम 30-एम

वनजमिनीच्या वळतीकरणाबाबत आणखी एक स्वतंत्र तरतूद नियम 30-एम मध्ये करण्यात आली आहे.

उप वनसंरक्षक यांनी अनुसूची-एन मध्ये दिलेल्या नमुन्यातील—

“वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अन्वये वळती केलेल्या वन जमिनीची नोंदवही”

ठेवावी.

या नोंदवहीमध्ये वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 चा 69) याच्या तरतुदींनुसार वनजमिनीच्या वळतीकरणाचा तपशील नोंदविण्यात येईल.

---

16. महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मधील अनुसूची-ए मध्ये सुधारणा

महाराष्ट्र वन (सुधारणा) नियमावली, 2019 नुसार मुख्य नियमावलीच्या अनुसूची-ए मधील तक्त्याखालील परिच्छेद 1 ऐवजी नवीन परिच्छेद दाखल करण्यात आला आहे.

या परिच्छेदानुसार संबंधित प्रपत्र हे भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 15 च्या उपकलम (2) मधील खंड (क) अन्वये पुढे चालू करण्यात आलेल्या हक्कांच्या किंवा राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या सवलतींच्या आधारे भरण्यात येईल.

या हक्कांचा किंवा सवलतींचा वापर त्यासाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल.

---

17. नवीन अनुसूच्यांचा समावेश

महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मधील अनुसूची-ई नंतर पुढील अनुसूच्या जादा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या अनुसूच्यांमध्ये वन हक्कांच्या नोंदी, फेरफार, वन हक्कांचे दस्तऐवज तसेच वनजमिनीच्या वळतीकरणाशी संबंधित विविध नोंदवह्यांसाठी नमुने उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

---

महाराष्ट्र वन (सुधारणा) नियमावली, 2019 मधील प्रमुख तरतुदी – थोडक्यात

नियम	विषय
30-अ	व्याख्या
30-ब	वन हक्कांची नोंद
30-सी	वैयक्तिक वन हक्कांची नोंदवही
30-डी	सामूहिक वन हक्कांची नोंदवही
30-ई	स्वतः लागवड करण्याच्या वन हक्कांचा वापर
30-एफ	अमान्य केलेल्या दाव्यांची नोंदवही
30-जी	वन हक्क अभिलेखाच्या प्रती देणे
30-एच	वारसाहक्काने वन हक्कांचे हस्तांतरण व फेरफार
30-आय	फेरफार नोंदीतील दुरुस्ती
30-जे	अपील
30-के	राखीव व संरक्षित वनांच्या नोंदवहीचा अविभाज्य भाग
30-एल	सुखसुविधांसाठी वनजमिनीचे वळतीकरण
30-एम	वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत वनजमिनीचे वळतीकरण

निष्कर्ष

महाराष्ट्र वन (सुधारणा) नियमावली, 2019 ही वन हक्क अधिनियम, 2006 अंतर्गत मान्य करण्यात आलेल्या वन हक्कांच्या प्रशासकीय नोंदी व व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची सुधारणा आहे.

या नियमांमुळे वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्कांची स्वतंत्र नोंदवही, अमान्य दाव्यांची नोंद, वन हक्कांचे दस्तऐवज देण्याची व्यवस्था, वारसाहक्काने वन हक्कांचे हस्तांतरण, फेरफार नोंदी, दुरुस्ती आणि अपील यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

तसेच वन हक्क अधिनियमाच्या कलम 3(2) अंतर्गत सुखसुविधांसाठी वळती केलेल्या वनजमिनीची आणि वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत वळती केलेल्या वनजमिनीची स्वतंत्र नोंद ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यामुळे वन हक्कांच्या अधिकृत नोंदी व्यवस्थित ठेवणे, त्या नोंदी अद्ययावत करणे आणि संबंधित वन हक्कधारकांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी या नियमावलीमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय चौकट निर्माण करण्यात आली आहे.

टीप : वरील लेख महाराष्ट्र वन (सुधारणा) नियमावली, 2019 मधील दिलेल्या मजकुराच्या आधारे माहितीच्या स्वरूपात तयार करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कार्यवाहीसाठी संबंधित अधिनियम, नियमावली, शासन निर्णय व अधिकृत राजपत्रातील मूळ तरतुदी तपासाव्यात.