अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी ( वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम 2006

अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, 2006

(सन 2007 चा अधिनियम क्रमांक 2)

[30 जून 2016 रोजी यथाविद्यमान]

[29 डिसेंबर, 2006]

जे पिढ्यान्‌पिढ्या वनांमध्ये राहत आहेत परंतु ज्यांच्या हक्कांची नोंद होऊ शकलेली नाही अशा, वनवासी अनुसूचित जनजाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी, यांच्या वन हक्कांना व वन जमिनीवरील त्यांच्या भोगवट्यास मान्यता देण्यासाठी आणि असे वन हक्क व भोगवटा त्यांच्याकडे निहित करण्यासाठी ; अशा प्रकारे निहित केलेल्या वन हक्कांची नोंद करण्यासाठी मूलभूत कार्यपद्धतीची आणि वन जमिनींसंबंधातील अशा वन हक्कांच्या मान्यतेसाठी व त्यांच्या निहितीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांचे स्वरूप याकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.

ज्याअर्थी, वनवासी अनुसूचित जनजाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी यांच्या मान्यताप्राप्त हक्कांमध्ये, जैवविविधतेचा निरंतर वापर करणे, तिचे संधारण करणे आणि पारिस्थितीक समतोल राखणे यांबद्दलच्या जबाबदाऱ्या आणि प्राधिकार यांचा, आणि त्यांद्वारे वनवासी अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांच्या उपजीविकेची आणि अन्न सुरक्षेची सुनिश्चिती करताना, वन संधारणाची पद्धत सक्षम करणे, यांचा समावेश होतो ;

आणि ज्याअर्थी, वसाहती सरकारच्या राजवटीत तसेच स्वतंत्र भारतात, राज्य वनांचे एकत्रीकरण करताना, अनुसूचित जनजातींच्या व इतर पारंपरिक वनवासींच्या वडिलोपाजित जमिनींवरील वन हक्कांना व त्यांच्या वसतिस्थानाला पर्याप्त मान्यता न दिल्यामुळे, वनसृष्टी टिकवून ठेवण्याशी आणि तिला सक्षम करण्याशी ज्यांचा घनिष्ट संबंध आहे, अशा वनवासी अनुसूचित जनजातींवर आणि इतर पारंपरिक वनवासींवर खरोखरच अन्याय झाला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सरकारी विकास कामांमुळे ज्यांना आपल्या घरातून विस्थापित होण्यास भाग पाडण्यात आले होते अशा व्यक्तींसह, वनवासी अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांचा धारणाधिकारविषयक आणि येण्याजाण्याचा वन हक्क मिळण्याबाबतची दीर्घकाळपासूनची अनिश्चितता दूर करणे आवश्यक झाले आहे.

त्याअर्थी, तो भारतीय गणराज्याच्या सत्तावन्नाव्या वर्षी संसदे कडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :----

प्रकरण एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.

(1) या अधिनियमास, अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, 2006 असे म्हणावे.

(2) तो जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीजकरून संपूर्ण भारतास लागू असेल.

(3) तो, केंद्र सरकार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येईल.

2. व्याख्या.

या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्य अर्थ अपेक्षित नसेल तर,----

(क) “सामूहिक वन साधनसंपत्ती” याचा अर्थ, गुरे चारणाऱ्या समुदायाच्या बाबतीत, त्या समुदायाला पारंपरिक प्रवेश देण्यात आला होता ती अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने यांसारखी राखीव वने, संरक्षित वने व संरक्षित क्षेत्रे यांसह, गावाच्या किंवा भूक्षेत्राच्या हंगामी वापराच्या पारंपरिक किंवा रूढीगत सीमांमधील, रूढीगत सामाईक वनजमीन, असा आहे ;

(ख) “संरक्षित वन्य जीव वसतिस्थान” याचा अर्थ, कलम 4 ची पोटकलमे (1) व (2) यांतून उद्भवणाऱ्या कार्यपद्धतीविषयक आवश्यकतांनुरूप क्षेत्रे निर्धारित करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थानिक क्षेत्रांतून नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांचा तसेच जनजाती कार्य मंत्रालयाच्या प्रतिनिधीचा समावेश असलेल्या, तज्ज्ञ समितीने खुल्या पद्धतीने विचारविनिमय केल्यानंतर, भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडून निर्धारित व अधिसूचित करण्यात येतील अशा वन्यजीव संवर्धनाच्या प्रयोजनांसाठी अशी क्षेत्रे अबाधित ठेवण्याची आवश्यकता आहे, या वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे, प्रकरणनिहाय विशिष्ट रीतीने आणि स्पष्टपणे जी स्थापन करण्यात आलेली आहेत, अशी राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये यांची क्षेत्रे, असा आहे ;

(ग) “वनवासी अनुसूचित जनजाती” याचा अर्थ, जे प्रामुख्याने वनात राहतात आणि जे उपजीविकेच्या खऱ्याखुऱ्या गरजांसाठी वनांवर किंवा वन जमिनींवर अवलंबून आहेत अशा अनुसूचित जनजातीतील व्यक्ती किंवा समूह, असा आहे आणि त्यामध्ये अनुसूचित जनजातीतील गुरे चारणाऱ्या समुदायाचा समावेश होतो ;

(घ) “वन जमीन” याचा अर्थ, कोणत्याही वन क्षेत्रात येणारी कोणत्याही वर्णनाची जमीन, असा आहे, आणि त्यामध्ये वर्गीकरण न केलेली वने, सीमांकित न केलेली वने, विद्यमान किंवा मानीव वने, संरक्षित वने, राखीव वने, अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने यांचा समावेश होतो ;

(ङ) “वन हक्क” याचा अर्थ, कलम 3 मध्ये निर्दिष्ट केलेले वन हक्क, असा आहे ;

(च) “वन गाव” याचा अर्थ, वनीकरण कामांसाठी कोणत्याही राज्य शासनाच्या वन विभागाद्वारे ज्या वनांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत किंवा वन आरक्षण प्रक्रियेद्वारे ज्या वन गावांमध्ये रूपांतरित केलेल्या होत्या अशा वस्त्या, असा आहे, आणि त्यामध्ये वन वस्ती गावांचा, नियत हक्क मागणीच्या धारण जमिनींचा, अशा गावांसाठी कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या टांग्या-वस्त्यांचा समावेश होतो आणि त्यामध्ये लागवडीसाठी आणि शासनाने परवानगी दिलेल्या इतर वापरांसाठी असलेल्या जमिनींचाही समावेश होतो ;

(छ) “ग्रामसभा” याचा अर्थ, गावातील सर्व प्रौढ सदस्यांची मिळून बनलेली आणि कोणत्याही पंचायती, पाडे, टोले व इतर पारंपरिक ग्राम संस्था आणि निर्वाचित ग्राम समित्या नसलेल्या राज्यांच्या बाबतीत, महिलांचा पूर्ण व अनिर्बंध सहभाग असलेली ग्रामसभा, असा आहे ;

(ज) “वसतिस्थान” यामध्ये, आदिम जनजाती समूह व कृषि-पूर्व समुदाय आणि इतर वनवासी अनुसूचित जनजाती यांच्या रूढीगत वसतिस्थानांचा आणि राखीव वने व संरक्षित वने यांमधील अशा इतर वसतिस्थानांचा समावेश असणाऱ्या क्षेत्राचा समावेश होतो ;

(झ) “गौण वनोत्पादन” यामध्ये बांबू, खुरटी झाडे, खोड, वेत, कोसा, रेशमी किड्यांचे कोश, मध, मेण, लाख, तेंदू किंवा केंदू पत्ता, औषधी वनस्पती आणि शाक, मुळे, कंद व त्यांच्यासारख्या इमारती लाकूड नसलेल्या सर्व वनोत्पादनांचा समावेश होतो ;

(ञ) “मध्यवर्ती अभिकरण” याचा अर्थ, कलम 11 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले मध्यवर्ती अभिकरण, असा आहे ;

(ट) “अधिसूचना” याचा अर्थ, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना, असा आहे ;

(ठ) “विहित” याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये करण्यात आलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;

(ड) “अनुसूचित क्षेत्रे” याचा अर्थ, संविधानाच्या अनुच्छेद 244 च्या खंड (1) मध्ये निर्देशिलेली अनुसूचित क्षेत्रे, असा आहे ;

(ढ) “निरंतर वापर” याला, जैव-विविधता अधिनियम, 2002 याच्या कलम 2 च्या खंड (ण) मध्ये जो अर्थ नेमून दिला असेल, तोच अर्थ असेल ;

(ण) “इतर पारंपरिक वनवासी” याचा अर्थ, 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी जी किमान तीन पिढ्यांपासून प्रामुख्याने वनात राहत आहे आणि उपजीविकेच्या खऱ्याखुऱ्या गरजांसाठी वनांवर किंवा वन जमिनींवर अवलंबून आहे अशी कोणतीही व्यक्ती किंवा समुदाय, असा आहे.

स्पष्टीकरण.----या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, पिढी याचा अर्थ, पंचवीस वर्षांचा कालखंड, असा आहे ;

(त) “गाव” याचा अर्थ,------

(एक) पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, 1996 याच्या कलम 4 च्या खंड (ख) मध्ये निर्देशिलेले गाव ; किंवा

(दोन) अनुसूचित क्षेत्रांव्यतिरिक्त पंचायतांशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही राज्य कायद्यामध्ये गाव म्हणून निर्देशिलेले कोणतेही क्षेत्र ; किंवा

(तीन) वन गावे, जुनी वसतिस्थाने किंवा वसाहती आणि भूमापन न केलेली गावे,----मग ती गाव म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेली असोत किंवा नसोत ; किंवा

(चार) पंचायती नसलेल्या राज्यांच्या बाबतीत, कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारे पारंपरिक गाव, असा आहे ;

(थ) “वन्य प्राणी” याचा अर्थ, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 याच्या अनुसूची एक ते चार यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या आणि निसर्गामध्ये वन्य स्वरूपात आढळणाऱ्या प्राण्यांच्या कोणत्याही प्रजाती, असा आहे ;

प्रकरण दोन

वन हक्क

3. वनवासी अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांचे वन हक्क.

(1) जे वैयक्तिक किंवा सामूहिक किंवा दोन्ही धारणाधिकाराची सुनिश्चिती करतात असे पुढील हक्क हे या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, सर्व वन जमिनींवरील वनवासी अनुसूचित जनजातींचे व इतर पारंपरिक वनवासींचे वन हक्क असतील :-----

(क) वनवासी अनुसूचित जनजातीच्या किंवा इतर पारंपरिक वनवासीच्या सदस्याने किंवा सदस्यांनी, वस्ती करण्यासाठी किंवा उपजीविकेकरिता स्वतः लागवड करण्यासाठी वैयक्तिक किंवा सामाईक भोगवट्याखाली वन जमीन धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क ;

(ख) पूर्वीची संस्थाने, जमीनदारी किंवा अशा मध्यस्थ राजवटीमध्ये वापरात असलेल्या हक्कांसह कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारे निस्तार यांसारखे सामूहिक हक्क ;

(ग) गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमांबाहेर पारंपरिकपणे गोळा केली जाणारी गौण वनोत्पादने गोळा करण्यासाठी प्रवेश करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यांबद्दल स्वामित्व हक्क ;

(घ) जलाशयांमध्ये मासेमारी करणे व इतर उत्पन्न घेणे, चराई करणे (प्रस्थापित वा तात्पुरती अशा दोन्ही स्वरूपाची) आणि भटक्या समाजांचा किंवा गुरे चारणाऱ्या समुदायाचा वनांमधील परंपरागत हंगामी प्रवेश यांसारखे बहिवाटीचे किंवा हक्कदारींचे इतर सामूहिक हक्क ;

(ङ) आदिम जनजाती समूह आणि कृषिपूर्व समुदाय यांच्या वसतिस्थानांच्या किंवा वस्त्यांच्या सामूहिक धारणाधिकाराचा समावेश असणारे हक्क ;

(च) जेथे हक्कांबाबत आक्षेप घेतले जातात अशा कोणत्याही राज्यात, कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या विवादास्पद जमिनीमधील किंवा जमिनींवरील हक्क ;

(छ) कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा कोणत्याही राज्य शासनाने वन जमिनीबाबत दिलेले पट्टे किंवा भाडेपट्टे किंवा इनाम यांचे मालकी हक्कांमध्ये रूपांतर करण्याचा हक्क ;

(ज) सर्व वन गावे, जुनी वसतिस्थाने, भूमापन न केलेली गावे आणि वनांमधील अन्य गावे,----मग ती अभिलिखित, अधिसूचित केलेली असोत किंवा नसोत - यांमध्ये वसाहत करण्याचा व त्यांचे महसुली गावात रूपांतर करण्याचा हक्क ;

(झ) निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपरिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही सामूहिक वन संपत्तीचे संरक्षण, पुनर्निर्माण किंवा संवर्धन करण्याचा अथवा व्यवस्थापन करण्याचा हक्क ;

(ञ) कोणत्याही राज्य कायद्याअन्वये किंवा कोणतीही स्वायत्त जिल्हा परिषद किंवा स्वायत्त प्रादेशिक परिषद यांच्या कायद्यांअन्वये मान्यता दिलेले हक्क किंवा कोणत्याही राज्याच्या संबंधित आदिवासींच्या कोणत्याही पारंपारिक किंवा रूढीगत कायद्याअन्वये आदिवासींचे हक्क म्हणून मान्य केलेले हक्क ;

(ट) जैव-विविधता पाहण्याचा हक्क आणि जैव-विविधता व सांस्कृतिक विविधता यांच्याशी संबंधित असलेली बौद्धिक संपदा व पारंपरिक ज्ञान मिळविण्याचा सामूहिक हक्क ;

(ठ) खंड (क) ते (ट) मध्ये नमूद न केलेले परंतु वन्य प्राण्यांच्या कोणत्याही प्रजातींची शिकार करण्याचा किंवा त्यांना सापळ्यात पकडण्याचा किंवा त्यांच्या शरीराचा भाग कापून घेण्याचा रूढीगत हक्क वगळून वनवासी अनुसूचित जनजाती किंवा, यथास्थिति, इतर पारंपरिक वनवासी यांच्याकडून उपभोगण्यात येत असलेला अन्य कोणताही पारंपरिक हक्क ;

(ड) जेव्हा अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांना, 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी, त्यांची पुनर्वसनाची वैध हक्कदारी डावलून कोणत्याही स्वरूपाच्या वन जमिनीतून अवैधरीत्या निष्कासित किंवा विस्थापित करण्यात आले असेल तेव्हा अशा प्रकरणी, त्यांचे पर्यायी जमिनीसह मूळ स्वरूपात पुनर्वसन करण्याचा हक्क ;

(2) वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, केंद्र सरकार, सरकारद्वारे व्यवस्था केलेल्या पुढील सुविधांकरिता वन जमिनी परिवर्तित करण्याची तरतूद करील, आणि त्यात दर हेक्टरी पंचाहत्तर वृक्षांपेक्षा अधिक नसतील इतके वृक्ष पाडता येतील :-----

(क) शाळा ;

(ख) दवाखाना किंवा रुग्णालय ;

(ग) अंगणवाड्या ;

(घ) रास्त धान्य दुकाने ;

(ङ) विद्युत व दूरसंदेशवाहक तारमार्ग ;

(च) तलाव किंवा अन्य गौण जलाशये ;

(छ) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व जल वाहिन्या ;

(ज) जल किंवा पर्जन्यजल संचय संरचना ;

(झ) लहान सिंचन कालवे ;

(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा साधन ;

(ट) कौशल्य विकास किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे ;

(ठ) रस्ते ; आणि

(ड) समाज वगैरे :

परंतु असे की, जर,------

(एक) या पोटकलमात नमूद केलेल्या प्रयोजनांसाठी खुली करावयाची वन जमीन, प्रत्येक प्रकरणात एक हेक्टरपेक्षा कमी असेल तरच ; आणि

(दोन) अशा विकास प्रकल्पांचा निपटारा, ग्रामसभेने त्याबाबत शिफारस केलेल्या शर्तींच्या अधीन करण्यात येईल तरच,

केवळ वन जमिनी अशा प्रकारे परिवर्तित करण्यात येतील.

प्रकरण तीन

वन हक्कांची मान्यता, त्यांचे पुनःस्थापन व ते निहित करणे व तत्संबंधित बाबी

4.

(1) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी आणि या अधिनियमांच्या तरतुदींस अधीन राहून, केंद्र सरकार, याद्वारे,----

(क) कलम 3 मध्ये नमूद केलेल्या सर्व वन हक्कांच्या बाबतीत, अनुसूचित जनजाती म्हणून घोषित करण्यात आले आहे अशा राज्यातील किंवा राज्यांच्या क्षेत्रांतील वनवासी अनुसूचित जनजाती ;

(ख) कलम 3 मध्ये नमूद केलेल्या सर्व वन हक्कांच्या बाबतीत, इतर पारंपरिक वनवासी,

यांचे हक्क मान्य करीत आहे व ते त्यांना निहित करीत आहे ;

(2) राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये यांतील संरक्षित वन्यजीव वसतिस्थानांमध्ये या अधिनियमाअन्वये मान्यता दिलेल्या वन हक्कांत नंतर बदल करता येतील किंवा ते पुनःस्थापित करता येतील, परंतु, वन्य जीव संरक्षणासाठी अशी अबाधित क्षेत्रे निर्माण करण्याच्या प्रयोजनासाठी, पुढील सर्व शर्तींची पूर्तता झाल्याशिवाय वन हक्कधारकांचे पुनःस्थापन करण्यात येणार नाही किंवा त्यांच्या हक्कांना कोणत्याही रीतीने बाधा पोहोचविण्यात येणार नाही, जसे,----

(क) कलम 6 मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे वन हक्कांना मान्यता देण्याची व ते निहित करण्याची प्रक्रिया, विचाराधीन असलेल्या सर्व क्षेत्रांमध्ये पूर्ण करणे ;

(ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, राज्य शासनाच्या संबंधित अभिकरणांद्वारे असे सिद्ध करण्यात येईल की, वन हक्कधारकांची कार्ये किंवा त्यांच्या उपस्थितीचा प्रभाव हे वन्य प्राण्यांची भरून न काढता येण्याजोगी हानी होण्यास आणि उक्त प्रजाती आणि त्यांची वसतिस्थाने धोक्यात येण्यास, पुरेसे आहे ;

(ग) सहजीवन यासारखे इतर वाजवी विकल्प उपलब्ध नाहीत असा निष्कर्ष राज्य शासनाने काढला आहे ;

(घ) बाधित व्यक्ती व समुदाय यांच्याकरिता सुरक्षित उपजीविका पुरविण्यासाठी आणि केंद्र सरकारचे प्रस्तुत कायदे व धोरण यांत दिलेल्या, अशा बाधित व्यक्ती व समुदाय यांच्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी पुनर्वसन किंवा पर्यायी योजना तयार करणे व ती संसूचित करणे ;

(ङ) प्रस्तावित पुनर्वसाहत व योजना यांच्याशी संबंधित असलेल्या क्षेत्रांमध्ये ग्रामसभेची लेखी स्वरूपातील मुक्त संमती मिळविणे ;

(च) वचन दिलेल्या योजनेप्रमाणे, पुनर्वसाहतीच्या ठिकाणी सुविधा पुरविल्याशिवाय व जमीन वाटप पूर्ण केल्याशिवाय पुनर्वसाहत करण्यात येणार नाही :

परंतु असे की, वन्यजीव संवर्धनाच्या प्रयोजनांसाठी ज्यामधून हक्कधारकांचे अशा रीतीने स्थानांतरण करण्यात आले असेल अशी संरक्षित वन्य जीव वसतिस्थाने, नंतर अन्य उपयोगांसाठी राज्य शासनाकडून किंवा केंद्र सरकारकडून किंवा इतर कोणत्याही संस्थेकडून परिवर्तित करण्यात येणार नाहीत.

(3) कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधातील वनवासी अनुसूचित जनजाती किंवा इतर पारंपरिक वनवासी, 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी वनजमिनीचा भोगवटा करीत होते या शर्तीस अधीन राहून, अशा वनवासी अनुसूचित जनजातींचे आणि इतर पारंपरिक वनवासींचे, या अधिनियमाअन्वये वन जमीन आणि त्यांचे वसतिस्थान यांबाबतचे वन हक्क मान्य करून ते त्यांना निहित करण्यात येतील.

(4) पोटकलम (1) द्वारे प्रदान करण्यात आलेला हक्क, वारसाप्राप्त (वंशपरंपरागत) असेल, मात्र तो, अन्यसंक्राम्य किंवा हस्तांतरणीय असणार नाही आणि त्याची नोंद, विवाहित व्यक्तींच्या बाबतीत, पती-पत्नी या दोघांच्या नावाने संयुक्तपणे, आणि एकच व्यक्ती कुटुंबप्रमुख असलेल्या कुटुंबाच्या बाबतीत, अशा एकाच व्यक्तीच्या नावाने करण्यात येईल आणि प्रत्यक्ष वारस नसेल त्याबाबतीत, असा वारसाहक्क जवळच्या नातेवाईकाकडे जाईल.

(5) अन्यथा तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त, मान्यतेची व पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, वनवासी, अनुसूचित जनजाती किंवा इतर पारंपरिक वनवासी यांच्या कोणत्याही सदस्याला, त्याच्या भोगवट्यातील वन जमिनीतून निष्कासित करण्यात येणार नाही किंवा काढून टाकण्यात येणार नाही.

(6) जेव्हा पोटकलम (1) द्वारे मान्य केलेले व निहित केलेले वन हक्क हे, कलम 3 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (क) मध्ये नमूद केलेल्या जमिनीच्या संबंधातील असतील त्याबाबतीत, अशी जमीन, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा कुटुंबाच्या किंवा समुदायाच्या भोगवट्याखाली असेल आणि ती प्रत्यक्ष भोगवट्याखाली असलेल्या क्षेत्रापुरती मर्यादित असेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत, ती चार हेक्टरपेक्षा अधिक असणार नाही.

(7) या अधिनियमात विनिर्दिष्ट केलेले बोजे व प्रक्रियात्मक आवश्यक यांपासून, तसेच वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अन्वये ना-हरकत, “निव्वळ विद्यमान मूल्य”, प्रदान करण्याची आवश्यकता आणि वन जमिनीच्या अपवाहनाच्या बदल्यात करावयाचे “हानिपूरक वनरोपण”, यांपासून मुक्त असे वन हक्क प्रदान करण्यात येतील.

(8) अधिनियमाअन्वये मान्यता दिलेल्या व निहित केलेल्या वन हक्कांमध्ये, सरकारी विकास कामांच्या अडथळ्यांमुळे जमीनविषयक नुकसानभरपाई न देता, ज्यांना त्यांच्या निवासस्थानातून आणि लागवडीच्या जमिनीमधून विस्थापित करण्यात आले होते आणि ती जमीन ज्या प्रयोजनासाठी संपादित केली होती त्याच प्रयोजनासाठी उक्त संपादन केल्यापासून पाच वर्षांच्या आत, वापरण्यात आलेली नाही, हे सिद्ध करू शकणाऱ्या अशा वनवासी अनुसूचित जनजाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी यांच्या जमीनविषयक हक्कांचा समावेश असेल.

5. वन हक्कधारकांची कर्तव्ये.

या अधिनियमाअन्वये जेथे कोणत्याही वन हक्काचे धारक असतील अशा क्षेत्रांतील कोणत्याही वन हक्कांचे धारक, ग्रामसभा आणि गावपातळीवरील संस्था यांना,----

(क) वन्य जीव, वन्य आणि जैव-विविधता यांचे संरक्षण करण्याचा ;

(ख) लगतची पाणलोट क्षेत्रे, जलस्त्रोत व इतर परिस्थीतीकीय संवेदनक्षम क्षेत्रे पुरेशी संरक्षित आहेत याची सुनिश्चिती करण्याचा ;

(ग) वनवासी अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांचे निवासस्थान, त्यांच्या सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारशाला कोणत्याही प्रकारे बाधा पोहोचेल अशा कोणत्याही प्रकारच्या विघातक प्रथांपासून सुरक्षित ठेवले असल्याची सुनिश्चिती करण्याचा ;

(घ) सामुहिक वन संपत्तीतील प्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी आणि वन्य प्राणी, वन व जैव-विविधता यांवर प्रतिकूल परिणाम करणारी कोणतीही कृती थांबविण्यासाठी ग्रामसभेने घेतलेल्या निर्णयांचे अनुपालन केले जात असल्याची सुनिश्चिती करण्याचा, अधिकार प्रदान केलेला आहे.

प्रकरण चार

वन हक्क निहित करण्यासाठी प्राधिकरणे व कार्यपद्धती

6. वनवासी अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांचे वन हक्क निहित करण्यासाठी प्राधिकरणे आणि त्यांची कार्यपद्धती.

(1) या अधिनियमान्वये ग्रामसभेच्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांच्या आतील वनवासी अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांना देण्यात येतील असे वैयक्तिक किंवा सामूहिक वन हक्क किंवा ते दोन्ही हक्क यांचे स्वरूप आणि त्यांची व्याप्ती ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, त्यांच्याकडून हक्कमागण्या प्राप्त करून, त्या एकत्रित करून, त्यांची पडताळणी करून आणि अशा हक्कांचा वापर करण्यासाठी विहित केलेल्या रीतीने शिफारस केलेल्या प्रत्येक दाव्याचे क्षेत्र रेखांकित करणारा नकाशा तयार करणारे, ग्रामसभा एक प्राधिकरण असेल आणि त्यानंतर ग्रामसभा, तशा आशयाचा ठराव संमत करील आणि त्यानंतर त्याची एक प्रत उप-विभाग स्तरीय समितीकडे पाठवील.

(2) ग्रामसभेच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, पोटकलम (3) अन्वये घटित करण्यात आलेल्या उप-विभाग स्तरीय समितीकडे विनंतीअर्ज दाखल करता येईल आणि उप-विभाग स्तरीय समिती अशा विनंतीअर्जावर विचार करून तो निकालात काढील :

परंतु असे की, असा प्रत्येक विनंतीअर्ज, ग्रामसभेने ठराव संमत केल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत दाखल करण्यात येईल :

परंतु आणखी असे की, व्यथित झालेल्या व्यक्तीला, आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज, असा कोणताही विनंतीअर्ज अशा व्यक्तीच्या विरुद्ध निकालात काढला जाणार नाही.

(3) राज्य शासन, ग्रामसभेने संमत केलेला ठराव तपासण्यासाठी उप-विभाग स्तरीय समिती घटित करील आणि वन हक्कांचे अभिलेख तयार करून तो, अंतिम निर्णयासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यामार्फत जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवील.

(4) उप-विभाग स्तरीय समितीच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, उप-विभाग स्तरीय समितीच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, जिल्हास्तरीय समितीकडे विनंतीअर्ज दाखल करता येईल आणि जिल्हास्तरीय समिती, अशा विनंतीअर्जावर विचार करून तो निकालात काढील :

परंतु असे की, उप-विभाग स्तरीय समितीकडे दाखल करण्यात आल्याखेरीज आणि तिने त्यावर विचार केला असल्याखेरीज, ग्रामसभेच्या ठरावाविरुद्ध कोणताही विनंतीअर्ज, थेट जिल्हास्तरीय समितीपुढे दाखल करण्यात येणार नाही :

परंतु आणखी असे की, व्यथित झालेल्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय, असा कोणताही विनंतीअर्ज, अशा व्यथित व्यक्तीच्या विरुद्ध निकालात काढला जाणार नाही.

(5) राज्य शासन, उप-विभाग स्तरीय समितीने तयार केलेल्या वन हक्कांच्या अभिलेखावर विचार करण्यासाठी व त्यास अंतिम मान्यता देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती घटित करील.

(6) वन हक्कांच्या अभिलेखावरील जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय, अंतिम व बंधनकारक असेल.

(7) राज्य शासन, वन हक्कांना मान्यता देण्याच्या व ते निहित करण्याच्या प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्याकरिता आणि मध्यवती अभिकरणाकडून मागणी करण्यात येतील अशी विवरणे व असे अहवाल, त्याला सादर करण्याकरिता, एक राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती घटित करील.

(8) उप-विभाग स्तरीय समिती, जिल्हास्तरीय समिती व राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे, राज्य शासनाच्या महसूल, वन व जनजाती कार्य विभागांतील अधिकारी आणि संबंधित पंचायत राज संस्था यांना नेमलेले समुचित स्तरावरील पंचायत राज संस्थांचे तीन सदस्य, त्यांपैकी दोन सदस्य हे अनुसूचित जनजातीतील असतील व त्यातील किमान एक सदस्य महिला असेल, यांची मिळून बनलेली असेल.

(9) उप-विभाग स्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती व राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती यांची रचना व कामे आणि त्यांची कामे पार पाडताना त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपद्धती, ही विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.

प्रकरण पाच

अपराध व शास्ती

7.

कोणतेही प्राधिकरण किंवा समिती किंवा अशा प्राधिकरणाचा किंवा समितीचा अधिकारी किंवा सदस्य, वन हक्कांच्या मान्यतेशी संबंधित असणाऱ्या या अधिनियमाच्या किंवा त्याअन्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करीत असेल तर, ते प्राधिकरण, किंवा ती समिती किंवा ते अधिकारी किंवा सदस्य या अधिनियमाखालील अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येतील आणि त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाण्यास किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस ते पात्र ठरतील :

परंतु असे की, या कलमात निर्देशिलेल्या प्राधिकरणाच्या किंवा समितीच्या कोणत्याही सदस्याने किंवा विभाग प्रमुखाने किंवा कोणत्याही व्यक्तीने, अपराध तिच्या किंवा त्यांच्या नकळत घडला होता किंवा असा अपराध घडू नये म्हणून त्याने/तिने योग्य ती सर्व दक्षता घेतली होती असे सिद्ध केले तर, तो सदस्य किंवा विभागप्रमुख किंवा ती व्यक्ती, या पोटकलमात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टींमुळे, कोणत्याही शिक्षेस पात्र ठरणार नाही.

8. अपराधांची दखल.

ग्रामसभेच्या ठरावाशी संबंधित असणाऱ्या विवादाच्या प्रकरणात, कोणत्याही वनवासी अनुसूचित जनजातीने किंवा ग्रामसभेने ठरावाद्वारे, कोणत्याही उच्चतर प्राधिकरणाच्या विरोधात, राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीला साठ दिवसांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीची नोटीस दिल्याशिवाय आणि राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीने, अशा प्राधिकरणाच्या विरोधात कार्यवाही केल्याशिवाय, कोणतेही न्यायालय, कलम 7 खालील कोणत्याही अपराधाची दखल घेणार नाही.

प्रकरण सहा

संकीर्ण

9. प्राधिकरण, इत्यादींचे सदस्य लोकसेवक असणे.

प्रकरण चारमध्ये निर्देशिलेल्या प्राधिकरणाचा प्रत्येक सदस्य आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या अन्वये प्रदान केलेल्या कोणत्याही अधिकारांचा वापर करणारा अन्य प्रत्येक अधिकारी हा, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 21 च्या अर्थांतर्गत लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.

10. सद्भावपूर्वक केलेल्या कारवाईस संरक्षण.

(1) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या अन्वये सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, केंद्र सरकारच्या, किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याविरुद्ध किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही.

(2) या अधिनियमान्वये सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे झालेल्या किंवा होण्याचा संभव असलेल्या कोणत्याही नुकसानीबद्दल, केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात, कोणताही दावा किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही.

(3) या अधिनियमान्वये सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे, प्रकरण चारमध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही प्राधिकरणाविरुद्ध तसेच त्याची अध्यक्षपदीय व्यक्ती, त्याचे सदस्य, सदस्य-सचिव, अधिकारी व अन्य कर्मचारी यांच्याविरुद्ध कोणताही दावा किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही.

11. मध्यवर्ती अभिकरण.

जनजाती कार्याशी संबंधित काम करणारे केंद्र सरकारचे मंत्रालय किंवा याबाबतीत केंद्र सरकारने प्राधिकृत केलेला अन्य कोणताही अधिकारी किंवा प्राधिकरण हे, या अधिनियमाच्या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याकरिता मध्यवर्ती अभिकरण असेल.

12. निदेश देण्याचा केंद्र सरकारचा अधिकार.

प्रकरण चारमध्ये निर्देशिलेले प्रत्येक प्राधिकरण, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये आपली कर्तव्ये पार पाडीत असताना व आपल्या अधिकारांचा वापर करीत असताना, केंद्र सरकार, वेळोवेळी लेखी स्वरूपात देईल अशा सर्वसाधारण किंवा विशेष निदेशांना अधीन असेल.

13. हा अधिनियम अन्य कोणत्याही कायद्याला न्यूनता आणणार नाही.

या अधिनियमात आणि पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, 1996 च्या तरतुदींमध्ये अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, या अधिनियमातील तरतुदी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना न्यूनता न आणता त्यात भर टाकणाऱ्या असतील.

14. नियम करण्याचा अधिकार.

(1) केंद्र सरकारला, अधिसूचनेद्वारे आणि पूर्वप्रसिद्धीच्या शर्तीस अधीन राहून, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी नियम करता येतील.

(2) विशेषतः आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न आणता, अशा नियमांमध्ये, पुढीलपैकी सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----

(क) कलम 6 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीचा प्रक्रियात्मक तपशील ;

(ख) हक्क मागण्या प्राप्त करणे, त्या एकत्रित करणे व त्यांची पडताळणी करणे आणि कलम 6च्या पोटकलम (1) अन्वये असलेल्या वन हक्कांचा वापर करण्याकरिता शिफारस केलेल्या प्रत्येक हक्क मागणीचे क्षेत्र रेखांकित करणारा नकाशा तयार करणे याबद्दलची कार्यपद्धती आणि त्या कलमाच्या पोटकलम (2) अन्वये उप विभागीय समितीकडे विनंतीअर्ज दाखल करण्याची रीत ;

(ग) कलम 6 च्या पोटकलम (8) अन्वये उप-विभाग स्तरीय समिती, जिल्हास्तरीय समिती आणि राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती यांचे सदस्य म्हणून नियुक्त करावयाच्या, राज्य शासनाच्या महसूल, वन व जनजाती कार्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या स्तर ;

(घ) कलम 6 च्या पोटकलम (9) अन्वये उप-विभाग स्तरीय समिती, जिल्हास्तरीय समिती आणि राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती यांची रचना व कामे आणि त्यांची कामे पार पाडताना त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपद्धती ;

(ङ) विहित करणे आवश्यक असेल किंवा विहित करता येईल अशी अन्य कोणतेही बाब ;

(3) या अधिनियमाअन्वये केंद्र सरकारने केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर, शक्य होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर एका सत्राने अथवा क्रमवर्ती दोन किंवा अधिक सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता, ते सत्रासीन असताना ठेवण्यात येईल, आणि जर उपरोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्राच्या लागोपाठचे सत्र समाप्त होण्यापूर्वी त्या नियमात कोणतेही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले असेल अथवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर, त्यानंतर तो नियम, अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, तो मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे, त्या नियमाअन्वये यापूर्वी करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेला बाध येणार नाही.