वन हक्क समिती : स्थापना, कार्य आणि अधिकार

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 अंतर्गत वन हक्क समिती

परंपरागत वनांचे रक्षण करण्याचा हक्क हा या कायद्यातील हक्कांपैकी अत्यंत महत्त्वाचा हक्क आहे (कलम 2 व कलम 5). या कायद्यामुळे समूहाला कोणत्याही सामूहिक वनसंसाधनांचे रक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. तसेच जंगलातील झाडे, जैवविविधता, वन्यजीव, पाण्याचे स्रोत इत्यादींचे संरक्षण करण्याचे अधिकारही ग्रामसभेला आहेत. समूह त्यांच्या वहिवाटीच्या जंगलाचे तसेच सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारशाचे (उदा. देवराया, धार्मिक स्थळे इ.) विनाशापासून संरक्षण करू शकतो.

मात्र, यापूर्वी समुदायाला कायदेशीररीत्या संरक्षणाचा स्पष्ट अधिकार नव्हता. 31 डिसेंबर 2007 पासून या कायद्याच्या कलम 5 अन्वये समूहांना हे अधिकार प्राप्त झाले. ग्रामसभा सामूहिक वनसंसाधनांच्या वापर, संरक्षण आणि व्यवस्थापनासंबंधी नियम करू शकते. तसेच या नियमांचे पालन होत नसल्यास योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकारही ग्रामसभेला आहेत.

जर वन विभागाला गुरुचरण जमीन किंवा सामूहिक जमिनीवर वृक्षलागवड करावयाची असेल, तर त्या सामूहिक वनसंसाधनांवरील अधिकार समूहाचे असल्याचे सांगून ग्रामसभा ते काम थांबवू शकते. तसेच जंगल खाणकाम किंवा इतर कारणांसाठी वापरले जात असल्यास, ते सामूहिक वनसंसाधन असून त्याचे संरक्षण करण्याचा दावा ग्रामसभा करू शकते.

याचा अर्थ, वन विभाग, शासन किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने जंगलासंदर्भात निर्णय घेतला तरी गावसमूह आपल्या सामूहिक वनसंसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्यानुसार विरोध करू शकतो.

वन हक्क समितीची स्थापना

वन हक्क मिळविण्याची प्रक्रिया गावपातळीवर ग्रामसभेमार्फत सुरू होते. ग्रामसभेद्वारे गठीत करण्यात आलेल्या समितीला "वन हक्क समिती" असे म्हणतात.

हक्कनोंदींच्या दाव्यासाठी बोलाविलेल्या ग्रामसभेस 2/3 गणसंख्या आवश्यक असते. ग्रामसेवक हा ग्रामसभेचा सचिव असतो. पहिल्या ग्रामसभेत दहा सदस्यांची वन हक्क समिती निवडून त्याबाबत ठराव मंजूर केला जातो.

समितीत:

किमान 1/3 सदस्य अनुसूचित जमातीतील असावेत.
किमान 1/3 महिला सदस्य असणे बंधनकारक आहे.

वन हक्क समितीची कार्ये

वन हक्क समितीची प्रमुख कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

वन हक्क संबंधित दावेदारांचे लेखी अर्ज स्वीकारणे.
वैयक्तिक दाव्यासाठी नमुना 'अ' व सामूहिक वनहक्कासाठी नमुना 'ब' स्वीकारणे.
प्रत्येक अर्जाची लिखित पोच देणे.
दाव्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून पडताळणी करणे.
अर्जदाराने सादर केलेले अतिरिक्त पुरावे स्वीकारणे.
आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नकाशे, अभिलेख व इतर माहिती मागविणे.
पुराव्यांच्या आधारे अर्जदार पात्र आहे किंवा नाही हे ठरविणे.
पात्र प्रकरणांमध्ये संबंधित जागेचा नकाशा तयार करणे.
पात्र अर्जदारांची यादी तयार करणे.
अंतिम यादी व नकाशा ग्रामसभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवणे.
ग्रामसभेचा मंजूर ठराव उपविभागीय समितीकडे पाठविणे.

वनहक्क दावा अपात्र ठरण्याच्या अटी

पुढील परिस्थितीत वन हक्क समिती दावा अपात्र ठरवू शकते.

आवश्यक पुरावे जोडले नसल्यास.
ग्रामसभेच्या ठरावानंतर तीन महिन्यांच्या आत अर्ज दाखल न झाल्यास (ग्रामसभा मुदत वाढवू शकते).
वैयक्तिक व सामूहिक दाव्यासाठी स्वतंत्र अर्ज न केल्यास.

एकापेक्षा अधिक गावांचा वनहक्क दावा असल्यास

परंपरागत हद्दीबाबत वाद निर्माण झाल्यास किंवा वनक्षेत्रावर एकापेक्षा अधिक गावांचा दावा असल्यास संबंधित गावांच्या वन हक्क समित्यांनी संयुक्त बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करावा. सहमती न झाल्यास प्रकरण उपविभागीय समितीकडे पाठवावे.

निष्कर्ष

वन हक्क समिती ही अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 च्या अंमलबजावणीतील अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. ग्रामसभा, वन हक्क समिती आणि उपविभागीय समिती यांच्या समन्वयातून वनहक्कांची योग्य अंमलबजावणी होऊन सामूहिक वनसंसाधनांचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले जाते.