भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 26

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 26 : अशा वनात मनाई केलेली कृत्ये.- Indian Forest Act 1927, Section 26

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 26 

(1) जर कोणतीही व्यक्ती, -

(ए) कलम 5 अन्वये प्रतिबंधित कोणतीही नवीन साफ-सफाई करील किंवा

(बी) राखीव वनात किंवा प्रस्तावित वनात राखीव वन म्हणून गठित करण्यासंबंधित राज्य शासनाचा निर्णय जाहीर करणारी कलम 4 खाली अधिसूचना, ज्या जमिनीच्या संबंधात निर्गमित झाली असेल त्या जमिनीतील प्रस्तावित वनास आग लावील किंवा राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करून अशा वनात धोका पोहोचेल, अशा रीतीने कोणत्याही प्रकारे विस्तव पेटवील किंवा पेटता राहू देईल, किंवा कोणतीही व्यक्ती राखीव वनात किंवा कलम 4 खाली पूर्वोक्त रीतीने अधिसूचित केलेल्या जमिनीतील प्रस्तावित वनात;

(सी) याबाबतीत वन अधिकारी अधिसूचित करील, अशा हंगामाव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारे विस्तव पेटवील किंवा ठेवीळ किंवा विस्तवाची ने-आण करील,

(डी) अप्रवेश करील किंवा गुरे चारिल किंवा गुरास अप्रवेश करू देईल,

(ई) कोणतेही वृक्ष पाडण्यास किंवा कोणतीही इमारती लाकूड कापण्यास किंवा ओढून नेण्यास हयगय करून कोणतीही नुकसान करील,

(एफ) कोणतेही वृक्ष पाडील, त्यात वाटोळे करणे करील, ते छाटील, ते छेदील किंवा ते जाळील, किंवा त्याची साल काढील किंवा पाने तोडील किंवा त्यास इतर रीतीने नुकसान पोहोचवील,

(जी) खाणी खणून दगड काढील, किंवा चुन्याची किंवा कोळशाची भट्टी लावील किंवा वन उत्पादन गोळा करील किंवा ते तयार करण्याची कोणतीही प्रक्रिया त्यावर करील किंवा ते काढून नेईल,

(एच) लागवड करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ कोणतीही जमीन साफ करेल किंवा तिचे विच्छेदन करील,

(आय) याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करून शिकार करील, बंदुकीने पारधी करील, मासेमारी करील, पाण्यात विष टाकील किंवा सापळे किंवा फास लावून ठेवील, किंवा

(जे) ज्या कोणत्याही क्षेत्रात हत्ती संपादन अधिनियम, 1879 अंमलात नाही त्या क्षेत्रात अशा रीतीने केलेल्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करून हत्तींना ठार मारील किंवा पकडील,

तर अशी व्यक्ती, त्यास सिद्धापराध ठरविणारे न्यायालय, वनास पोहोचलेल्या नुकसानाबद्दल जी नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यास निर्देशित करील, त्या नुकसानभरपाईच्या रकमेव्यतिरिक्त आणखी 1 वर्ष मुदतीपर्यंतचा कारावास किंवा 5,000 रुपये पर्यंतचा द्रव्यदंड किंवा या दोन्ही शिक्षेस पात्र राहील.

परंतु, वन अपराध हा सूर्यास्तानंतर व सूर्योदयापूर्वी, किंवा कायदेशीर प्राधिकाऱ्याला प्रतिकार करण्याच्या तयारीनेशी केलेला असेल, किंवा कोणत्याही वन अपराधाकरिता अपराधाला यापूर्वी सिद्धापराधी ठरविण्यात आले असेल त्या बाबतीत, अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षा ही या पोट-कलमामध्ये नमूद केलेल्या शिक्षेच्या दुप्पट इतकी असू शकेल.

(1-अ) (1) वन अधिकाऱ्यास, जी व्यक्ती राखीव वनामध्ये, अप्रवेश करील किंवा गुराढोरांना चारिल, किंवा गुराढोरांना अप्रवेश करू देईल, किंवा लागवडीसाठी किंवा अन्य कोणत्याही प्रयोजनार्थ अशा जमिनीची नांगर करील किंवा झुडपांची तोड करील अशा कोणत्याही व्यक्तीला अशा राखीव वनामधून किंवा राखीव वनातील कोणत्याही जमिनीवरून, निष्कासित करता येईल आणि त्यास, अशा जमिनीवर अशा व्यक्तीने उभारलेली कोणतीही इमारत किंवा केलेले बांधकाम पाडून टाकता येईल.

(बी) राखीव वनामधील कोणत्याही जमिनीवरील कृषी किंवा उभी पिके; किंवा कोणत्याही व्यक्तीने तीवर उभारलेली कोणतीही इमारत किंवा केलेले कोणतेही बांधकाम हे, विभागीय वन अधिकाऱ्याच्या आदेशाने सरकारजमा करण्यास पात्र असेल.

(सी) पोट-कलम (1) अन्वये कोणतीही शिक्षा दिलेली असली तरी, या पोट-कलमाच्या तरतुदी परिणामकारक असतील :

परंतु, अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, 2006 अन्वये वनवासी अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांना प्रदान केलेले वन हक्क आणि पंचायतींसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करणे) अधिनियम, 1996 अन्वये गौण वन उत्पादनावर असलेला ग्रामसभेचा मालकी हक्क यांवर वरील पोट-कलमातील कोणत्याही गोष्टीचा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.

(2) या कलमातील कोणत्याही मजकुराकडून, -

(ए) वन अधिकाऱ्याच्या लेखी परवानगीने किंवा राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही नियमांन्वये कोणतेही कृत्य करण्यास; किंवा

(बी) कलम 15 पोट-कलम (2) खंड (सी) अन्वये चालू ठेवलेला किंवा कलम 23 अन्वये शासनाने किंवा शासनाच्या वतीने लेखी दिलेल्या अधिकारपत्राने किंवा केलेल्या कराराने निर्माण झालेला कोणताही हक्क उपभोगण्यास मनाई झाली आहे, असे समजले जाणार नाही.

(3) जेव्हा एखाद्या राखीव वनास हेतुपुरस्सर किंवा अत्यंत हयगय झाल्यामुळे आग लागली असेल, तेव्हा या कलमामध्ये कोणतीही शिक्षा द्यावयाची आली असली तरी राज्य शासन अशा वनात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात, त्यास योग्य वाटेल अशा मुदतीपर्यंत गुरे चारण्यासंबंधी किंवा वन उत्पादनांसंबंधी असलेले सर्व हक्क उपभोगणे निलंबित करण्याबाबतचे निर्देश देऊ शकेल.

(4) जो कोणी, पोट-कलम (1-अ) अन्वये लोकसेवकांना अथवा त्यांच्या वतीने कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यास प्रतिकार करील किंवा त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी दुष्प्रेरित करील अशा कोणत्याही व्यक्तीस, दोष-सिद्ध झाल्यावर, एका वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु सहा वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची व एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा करण्यात येईल.

(5) पोट-कलम (1-अ) द्वारे, तरतूद केलेल्या कोणत्याही प्रकरणात दिवाणी न्यायालयाला कोणतीही अधिकारिता राहणार नाही.

Indian Forest Act 1927, Section 26, Section 26 Indian Forest Act 1927, Acts prohibited in Reserved Forest, Reserved Forest Rules, Reserved Forest Offences, Forest Offences, Forest Protection Law, Forest Conservation Law, Maharashtra Forest Act, Maharashtra Forest Rules, Forest Department Maharashtra, Reserved Forest Maharashtra, Forest Rights, Illegal Activities in Reserved Forest, Forest Fire Rules, Tree Cutting in Reserved Forest, Grazing in Reserved Forest, Encroachment in Reserved Forest, Hunting in Reserved Forest, Forest Produce, Forest Land Protection, Forest Law in Marathi, Indian Forest Act in Marathi, कलम 26, राखीव वन, भारतीय वन अधिनियम 1927.