महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 – नियम 83

 दंडाची रक्कम आणि सरकार जमा मालमत्तेच्या विक्री रकमेतून बक्षिसे देणे

महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 मधील नियम 83 हा वनसंरक्षणाच्या कार्यात महत्त्वाचा नियम आहे. या नियमाचा उद्देश असा आहे की, वन गुन्हे उघडकीस आणण्यात, अपराध सिद्ध करण्यात किंवा सरकार जमा झालेली मालमत्ता शोधण्यात मदत करणाऱ्या व्यक्तींना शासनाने आर्थिक प्रोत्साहन म्हणून बक्षिस द्यावे. हा नियम शासन, वन अधिकारी आणि नागरिक यांच्यातील सहकार्य वाढवणारा असून वनसंपत्तीच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी ठरतो.

वाचावे : महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 

या नियमानुसार मुख्य वनसंरक्षक, किंवा त्यांच्या वतीने अधिकार दिलेला उपवनसंरक्षक, तसेच महसूल विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या राखीव अथवा संरक्षित वनांबाबत जिल्हाधिकारी हे अशा व्यक्तींना बक्षिस देऊ शकतात. हे बक्षिस शासनाकडे जमा झालेल्या दंडाच्या रकमेतील किंवा सरकार जमा मालमत्तेच्या विक्री रकमेतील दिले जाते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या प्रकरणात सरकारला ₹1,00,000 इतकी रक्कम प्राप्त झाली असेल, तर बक्षिसाची कमाल मर्यादा ₹50,000 पर्यंत असू शकते.

वाचावे : महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 - नियम 79 

परंतु, जर न्यायालयाने त्या प्रकरणात वेगळा आदेश दिला असेल, तर त्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक असते. त्यामुळे या नियमाची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे आणि कायदेशीर चौकटीत राहते.

या नियमाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वन गुन्ह्यांविरुद्ध जनतेचा सहभाग वाढतो. माहिती पुरवणारे, मदत करणारे किंवा सरकारी मालमत्ता शोधून देणारे नागरिक यांना आर्थिक सन्मान मिळतो. त्याचबरोबर वन विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही कार्यक्षमतेसाठी प्रेरणा मिळते.

अशा प्रकारे, महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 चा नियम 83 हा शासनाच्या महसुलातून योग्य पात्र व्यक्तींना बक्षिस देण्याची तरतूद असून, तो वनसंरक्षण आणि जनजागृतीसाठी एक मजबूत पाऊल आहे. या नियमामुळे गुन्हे शोधण्यात गती येते आणि शासनाच्या वनसंपत्तीचे रक्षण अधिक परिणामकारकपणे होते.

महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 नियम 83 संबंधी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्र.१: महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 चा नियम 83 म्हणजे काय आणि त्याचा उद्देश काय आहे?

उ: नियम 83 अंतर्गत शासनाने दंड किंवा सरकार जमा मालमत्तेच्या विक्री रकमेतील 50% पर्यंत बक्षिस देण्याची तरतूद केली आहे. या नियमाचा उद्देश वन गुन्हे उघडकीस आणणाऱ्या किंवा सरकारची मालमत्ता शोधण्यात मदत करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.

प्र.२: महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 नुसार बक्षिस कोणाला आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांकडून दिले जाऊ शकते?

उ: मुख्य वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक (अधिकृत) किंवा महसूल विभागाखालील राखीव व संरक्षित वनांसाठी जिल्हाधिकारी बक्षिस देऊ शकतात. हे बक्षिस त्या व्यक्तींना दिले जाते ज्यांनी वन गुन्हा सिद्ध करण्यास किंवा सरकार जमा मालमत्ता शोधण्यात मदत केली आहे.

प्र.३: महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 नियम 83 अंतर्गत बक्षिसाची कमाल मर्यादा किती आहे?

उ: या नियमाअंतर्गत बक्षिसाची एकूण रक्कम दंड किंवा सरकार जमा मालमत्तेच्या विक्रीतून प्राप्त झालेल्या एकंदर रकमेच्या ५०% पेक्षा जास्त असू शकत नाही, जोपर्यंत न्यायालयाने वेगळा आदेश दिलेला नाही.