वनहक्क कायद्यानुसार वनवासीयांना जंगलात पक्के घर बांधता येईल का? — सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

वनहक्क कायद्यात जंगलात पक्के घर बांधण्यास परवानगी देता येईल का ? याबाबत सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

Civil Appeal No. 2590/2019

निर्णय दिनांक: 23.09.2025

न्यायमूर्ती: P.S. Narasimha आणि Atul S. Chandurkar

---

अर्जदार

Sugra Adivasi व इतर वनवासी नागरिक —

ज्यांना Forest Rights Act, 2006 अंतर्गत वनहक्क मान्य झाले आहेत. हे अर्जदार त्यांच्या जंगल क्षेत्रात पक्के घर बांधण्याचा हक्क मागत होते

----------

वाचावे : वनसंरक्षनाबाबत दोन महिन्यातून एकदा एकदा बैठक घेण्याबाबत परिपत्रक 

--------

⚖️ सामनेवाला (प्रतिवादी)

Pathranand व इतर, तसेच केंद्र सरकारमार्फत

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEF&CC) व आदिवासी कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs).

---------

वाचावे : वनहक्क दावा प्रलंबित असताना अतिक्रमण निष्कासित करणे बेकायदेशीर: न्यायालयाचा आदेश

------

 प्रस्तावना

या प्रकरणात मुख्य मुद्दा असा होता की —

वनहक्क कायद्याने (Forest Rights Act, 2006) वनवासीयांना त्यांच्या राहणीसाठी जमीन व इतर हक्क मान्य केले आहेत.

पण, हे हक्क वनसंवर्धन अधिनियम, 1980 (Forest Conservation Act, 1980) च्या मर्यादेतच वापरता येतात का?

म्हणजेच — वनवासींना जंगलात पक्के घर बांधता येईल का, आणि त्यासाठी वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक आहे का?

-----------

वाचावे : सामूहिक वनहक्क मधील बांबू निष्कसन बाबत परिपत्रक 

-----------

 अर्जदारावर अन्याय व कोर्टातील मागणी

अर्जदारांनी मांडले —

1. ते वनहक्क कायदा, 2006 अंतर्गत मान्यताप्राप्त वनवासी आहेत.

2. त्यांना त्यांच्या कुटुंबासाठी पक्के घर बांधण्याचा अधिकार द्यावा.

3. सुरक्षित निवास हा मूलभूत मानवी हक्क असून तो संविधानाच्या अनुच्छेद 21 मधील “जीवनाचा अधिकार” याचाच भाग आहे.

4. वनसंवर्धन अधिनियम हा विकासावरील बंदी नव्हे, तर नियंत्रणासाठीचा कायदा आहे — त्यामुळे अशा बांधकामास परवानगी मिळाली पाहिजे.

-------------

वाचावे : GPS यंत्र वापरण्यासंबंधी मार्गदर्शक पुस्तिका 

--------

 सामनेवाला (सरकार) यांचे म्हणणे

1. Forest Rights Act, 2006 मध्ये “पक्के घर” हा हक्क स्पष्टपणे समाविष्ट नाही

2. Section 3(2) मध्ये फक्त सरकारद्वारे रस्ते, वीज, पाणी, शाळा यांसारख्या सार्वजनिक सुविधा उभारण्यास परवानगी आहे — परंतु वैयक्तिक घर बांधकामाला नाही.

3. Forest Conservation Act, 1980 नुसार कोणतीही गैर-वनीकरणात्मक कृती करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे.

4. त्यामुळे अशा प्रकारे थेट परवानगी देणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन होईल.

---

न्यायालयाचे निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून पुढील निरीक्षणे केली —

1. Forest Rights Act आणि Forest Conservation Act हे दोन्ही कायदे एकमेकांना विरोधी नाहीत, तर एकमेकांना पूरक आहेत.

2. वनसंवर्धन अधिनियम हा प्रतिबंधक कायदा नसून नियामक कायदा आहे.

3. सरकार जर अत्यल्प प्रमाणात व नियंत्रित पद्धतीने घरबांधणीला परवानगी देते, तर ती परवानगी वनसंवर्धन कायद्याच्या चौकटीत असली पाहिजे.

4. वनवासीयांचे जंगलाशी संबंध अत्यंत घट्ट असल्यामुळे त्यांना सुरक्षित व सन्मान्य निवास मिळणे आवश्यक आहे.

5. यासाठी दोन्ही मंत्रालयांनी एकत्रितपणे काम करून “संयुक्त आराखडा (convergent system)” तयार करणे गरजेचे आहे, ज्यात दोन्ही कायद्यांचा सन्मान राखला जाईल.

---

 आदेश

न्यायालयाने दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे आहेत —

1. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEF&CC) व आदिवासी कार्य मंत्रालय (MoTA) यांनी एकत्रितपणे सविस्तर सल्लामसलत (consultation) करावी.

2. या सल्लामसलतीनंतर त्यांनी शपथपत्र (affidavit) दाखल करावे, ज्यात पुढील बाबी स्पष्ट कराव्यात —

जंगलात पक्के घर बांधण्याची प्रक्रिया काय असेल,कोणत्या मर्यादेत बांधकाम करता येईल, आणि वनसंवर्धन अधिनियमाचे पालन कसे केले जाईल.

3. हे शपथपत्र चार आठवड्यांच्या आत न्यायालयात दाखल करावे.

4. पुढील सुनावणीसाठी प्रकरण त्यानंतर लगेच ठेवण्यात यावे.

Download: वनहक्क कायद्यानुसार वनवासीयांना जंगलात पक्के घर बांधता येईल का?  सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला Affidavit सादर करण्याचे आदेश पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

FAQ — Sugra Adivasi & Ors. vs Pathranand & Ors. (23.09.2025)

 1. Sugra Adivasi प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEF&CC) व आदिवासी कार्य मंत्रालय (MoTA) यांना एकत्रित सल्लामसलत करून वनवासीयांना जंगलात पक्के घर बांधण्यासाठी कायदेशीर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. या दोन्ही मंत्रालयांनी चार आठवड्यांच्या आत न्यायालयात शपथपत्र सादर करावे असे आदेश देण्यात आले.

---

 2. या प्रकरणाचा मुख्य मुद्दा काय होता?

या प्रकरणात मुख्य प्रश्न होता —

“Forest Rights Act, 2006 अंतर्गत मान्यताप्राप्त वनवासींना त्यांच्या जंगल क्षेत्रात पक्के घर बांधण्याचा अधिकार देता येईल का?”

तसेच हा अधिकार Forest Conservation Act, 1980 मधील बंधनांपासून स्वतंत्रपणे लागू होऊ शकतो का, हा देखील मुद्दा होता.

---

 3. न्यायालयाने काय निरीक्षण केले?

न्यायालयाने स्पष्ट केले की —

Forest Rights Act आणि Forest Conservation Act हे एकमेकांना विरोधी नाहीत, तर पूरक कायदे आहेत.

Forest Conservation Act हा “प्रतिबंधक” नव्हे तर “नियामक” कायदा आहे.

वनवासीयांना सुरक्षित निवास देणे आवश्यक आहे, परंतु वनसंवर्धनाच्या नियमांनुसारच घरबांधणी करता येईल.

---

 4. वनवासीयांना जंगलात पक्के घर बांधता येईल का?

होय, परंतु केवळ तेव्हाच —

जेव्हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी Forest Conservation Act, 1980 चे पालन करून, आणि पर्यावरणीय मंजुरी घेतल्यावरच परवानगी दिली असेल.

न्यायालयाने असा “संयुक्त आराखडा तयार करण्याचे” निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे वनहक्क आणि वनसंवर्धन यामध्ये संतुलन राखले जाईल.

---

 5. या प्रकरणातील आदेशानंतर पुढील पाऊल काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही मंत्रालयांना चार आठवड्यांच्या आत शपथपत्र (Affidavit) सादर करण्यास सांगितले आहे, ज्यात

जंगलात घरबांधणीसाठीची प्रक्रिया,

परवानगीची मर्यादा,

आणि पर्यावरणीय नियंत्रणाची यंत्रणा स्पष्ट करण्यात यावी.

---

6. या निर्णयाचा देशभरात काय परिणाम होईल?

हा निर्णय भारतातील सर्व वनवासी व अनुसूचित जमातींच्या (Scheduled Tribes) निवासहक्कांवर परिणाम करेल.

तो सरकारला एक कायदेशीर व पर्यावरणपूरक धोरण तयार करण्यास भाग पाडतो, ज्यामुळे जंगलाचे रक्षण करताना वनवासीयांना सुरक्षित घर बांधण्याची संधी मिळेल.

---

 7. न्यायालयाने कोणत्या मूल्यांचा समतोल साधला?

न्यायालयाने दोन मूल्यांचा समतोल साधला —

1. वनवासीयांच्या निवास व जीवनाच्या हक्काचा सन्मान

2. राष्ट्राच्या वनसंपत्तीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी

---

 8. हा निर्णय कोणत्या कायद्यांशी संबंधित आहे?

Forest Rights Act, 2006

Forest Conservation Act, 1980

हे दोन्ही कायदे या प्रकरणाचे केंद्रबिंदू आहेत, आणि न्यायालयाने दोन्हींचा समन्वय साधण्यावर भर दिला आहे.

---

 9. या निकालाची तारीख व खंडपीठ कोणते?

तारीख: 23.09.2025

खंडपीठ: न्यायमूर्ती P.S. Narasimha आणि न्यायमूर्ती Atul S. Chandurkar

--

10. या प्रकरणाचा सारांश काय आहे?

Sugra Adivasi प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की —

वनवासीयांना सुरक्षित निवास देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे,

पण त्या घरबांधणीसाठीची परवानगी Forest Conservation Act च्या नियमांनुसार आणि पर्यावरणीय संतुलन राखूनच दिली जाईल.