वन संरक्षणाबाबत दोन महिन्यांतून किमान एकदा बैठक न घेतल्यास कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करणेबाबत

वृक्षलागवड व वनसंवर्धनासाठी दोन महिन्यातून एक बैठक घेणे बंधनकारक

 महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 03.10.2025 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे, ज्यामध्ये पर्यावरण संवर्धन, वृक्षलागवड आणि वनसंवर्धनाशी संबंधित बैठका नियमित घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार तालुका स्तरावर दोन महिन्यातून किमान एक बैठक घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने ही बैठक घेतली नाही, तर त्यांच्यावर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील वनक्षेत्र टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी शासनाने हा कठोर निर्णय घेतला असून, यामुळे वनसंवर्धन आणि पर्यावरणीय धोरणे अधिक प्रभावीपणे राबवली जातील अशी अपेक्षा आहे.

--------

वाचावे : केंद्र सरकारचे वन जमीन वळतीकरण मधील सुधारित NPV दर 

---------

सन 1988 च्या राष्ट्रीय वनधोरणानुसार आणि सन 2008 च्या महाराष्ट्र वनधोरणानुसार राज्याच्या एकूण भूभागापैकी किमान 33 टक्के भूभाग वनाच्छादित असणे आवश्यक आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ 3,07,713 चौ.कि.मी. असून त्यापैकी केवळ 61,939.18 चौ.कि.मी. (20.25%) भाग वनाच्छादित आहे. हे प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी असल्याने वृक्षलागवड आणि पर्यावरणीय कार्यक्रमांना अधिक वेगाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवणे गरजेचे आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे विविध विभागांमधील समन्वय वाढेल आणि स्थानिक पातळीवर पर्यावरणाशी संबंधित उपक्रमांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ होईल.

-------

वाचावे : महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 च्या अंमलबजावणी मधील गैरसमज 

--------

या आदेशानुसार प्रत्येक तालुक्यात दोन महिन्यातून किमान एक बैठक घेणे अत्यावश्यक आहे. या बैठकीत वृक्षलागवड मोहिमा, संगोपन कार्यक्रम, वनसंवर्धन उपक्रम, पर्यावरणीय जनजागृती, शाश्वत विकास प्रकल्प आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक धोरणांवर चर्चा केली जाईल. या बैठकींच्या माध्यमातून केवळ वृक्षलागवडच नव्हे, तर जंगलांचे संरक्षण, पर्यावरणीय धोके कमी करणे आणि हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा घेता येईल.

-------

वाचावे : बीट खैरियत अहवाल

-------

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या बैठका नियमित न घेणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. तसेच सर्व विभागांनी समन्वय साधून वेळेवर बैठकांचे आयोजन करावे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हे पाऊल प्रशासन अधिक जबाबदार करण्यासोबतच स्थानिक पातळीवरील पर्यावरण संरक्षण मोहिमा प्रभावी करण्यासाठी मदत करेल.

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय राज्यातील वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी, पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी आणि भविष्यातील हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. दोन महिन्यातून नियमित बैठकांमुळे वृक्षलागवड उपक्रमांची प्रगती, अंमलबजावणीतील अडथळे, जनजागृतीचे प्रयत्न आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या योजना यांचा सखोल आढावा घेता येईल. शासनाचा हा उपक्रम "हरित महाराष्ट्र" घडविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे आणि दूरगामी पाऊल आहे.

❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र.1. महाराष्ट्र शासनाने दोन महिन्यातून एकदा बैठक घेण्याचा आदेश का दिला आहे?

उत्तर: महाराष्ट्र राज्यातील वनक्षेत्राचे प्रमाण वाढवणे, पर्यावरणीय संतुलन राखणे आणि वृक्षलागवड उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासनाने हा आदेश जारी केला आहे. नियमित बैठकांमुळे योजनांची अंमलबजावणी, प्रगती आणि अडथळे यांचे विश्लेषण करून अधिक परिणामकारक उपाययोजना करता येतात.

प्र.2. कोणत्या विषयांवर या बैठकीत चर्चा केली जाते?

उत्तर: या बैठकीत वृक्षलागवड आणि संगोपन कार्यक्रम, वनसंवर्धन योजना, पर्यावरणीय जनजागृती उपक्रम, हवामान बदलाचे परिणाम, वनक्षेत्र विस्तार, तसेच पर्यावरणाशी संबंधित प्रकल्पांची अंमलबजावणी यावर सविस्तर चर्चा केली जाते.

प्र.3. ही बैठक किती वेळात एकदा घेणे बंधनकारक आहे?

उत्तर: शासनाच्या आदेशानुसार तालुका स्तरावर दोन महिन्यातून किमान एकदा ही बैठक घेणे बंधनकारक आहे. ही बैठक न घेतल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल.

प्र.4. बैठक न घेतल्यास काय कारवाई केली जाते?

उत्तर: बैठक न घेतल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. तसेच भविष्यातील पदोन्नती किंवा प्रशासकीय निर्णयांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

प्र.5. या बैठकींचा पर्यावरण संवर्धनावर काय परिणाम होतो?

उत्तर: नियमित बैठकींमुळे पर्यावरण संवर्धनाशी संबंधित धोरणांची अंमलबजावणी सुलभ होते, वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रयत्न समन्वयित होतात आणि हवामान बदलासारख्या आव्हानांवर प्रभावीपणे मात करता येते. तसेच स्थानिक पातळीवर पर्यावरण जनजागृतीसाठी योजनांची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम होते.

प्र.6. या आदेशाचा लाभ कोणाला होतो?

उत्तर: या आदेशाचा लाभ संपूर्ण समाजाला होतो. नागरिक, पर्यावरणप्रेमी संस्था, शासकीय यंत्रणा तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांना स्वच्छ, हिरवे आणि संतुलित पर्यावरण मि

ळविण्यास मदत होते.