वनक्षेत्रास वर्ग 2 ते वर्ग 1 रूपांतरण नियम 2025 लागू नाही – शासन निर्णय 11.09.2025"

 भोगवटदार वर्ग 2 ते वर्ग 1 रूपांतरण नियम 2025 

महाराष्ट्र शासनाने 11.09.2025 रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटदार वर्ग 2 ते वर्ग 1 रूपांतरण नियम 2025) वनक्षेत्रावर लागू होणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे वनक्षेत्राची कायदेशीर मालकी बदलण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या ताब्यातील काही वनक्षेत्रांच्या नोंदी अद्यावत नसल्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने वाटप, खरेदी-विक्री व रूपांतरण झाल्याचे आढळून आले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेला हा निर्णय पर्यावरण संवर्धन आणि कायद्याचे पालन यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो.
या नियमांनुसार कृषी, निवासी, व्यापारी व औद्योगिक उपयोगासाठी असलेल्या जमिनींचे वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये रूपांतरण करता येते. यासाठी संबंधित धारकाने शासनाला रूपांतरण शुल्क भरावे लागते. या प्रक्रियेचा उद्देश जमिनीचा वापर सुलभतेने बदलता यावा हा आहे. मात्र, वनक्षेत्रावर याची अंमलबजावणी झाल्यास कायदेशीर आणि पर्यावरणीय अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे शासनाने स्पष्ट केले आहे की वनक्षेत्राची कायदेशीर नोंद बदलता येणार नाही.

--------------

हे वाचा : भारतीय वन अधिनियम 1927 चे सुधारणा, सर्व नियम , परिपत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

-------- ---- 

भोगवटदार वर्ग 2 ते वर्ग 1 रूपांतरण नियम 2025 हा नियम वन जमिनीला लागू नाही

महसूल विभागाच्या नोंदींमध्ये अनेक ठिकाणी वनक्षेत्र खाजगी जमीन, शेतकरी नावे किंवा गायरान म्हणून नोंदवले गेले आहे. यामुळे चुकीची वाटप प्रक्रिया झाली असून न्यायालयीन प्रकरणे निर्माण झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील Writ Petition No. 301/2008 या प्रकरणात 15.05.2025 रोजी आदेश दिल्यानंतर शासनाला कार्यवाही करावी लागली. विशेष तपास पथक (SIT) ने वनक्षेत्राच्या चुकीच्या वाटपावर चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे महसूल व वन विभागातील विसंगती दूर करण्यासाठी शासनाने वनक्षेत्र वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

------ --- 

हे वाचा : सर्वोच्च न्यायालयातील Writ Petition No. 301/2008 या प्रकरणात 15.05.2025 रोजीचे आदेश 

-----------

भोगवटदार वर्ग 2 ते वर्ग 1 रूपांतरण नियम 2025 हा नियम वन जमिनीला लागू केल्यास या कायद्याचे उल्लंघन होते

वनक्षेत्राची खरेदी-विक्री किंवा रूपांतरण केल्यास भारतीय वन अधिनियम 1927 व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 चे उल्लंघन होऊ शकते. यामुळे शासनावर अवमान कार्यवाहीची शक्यता निर्माण झाली होती. या धोक्याला प्रतिबंध करण्यासाठी 11.09.2025 रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की वनक्षेत्र वगळले जाईल, त्याची कायदेशीर मालकी बदलली जाणार नाही आणि अशा जमिनींसाठी महसूल विभागाकडून "ना हरकत प्रमाणपत्र" दिले जाणार नाही.

---------

हे वाचा: वन जमीन वरील अतिक्रमण निष्कासित करण्यासाठी वन गुन्हा ( POR ) नोंद करण्याची गरज आहे का ? 

----------

या निर्णयाचा थेट परिणाम पर्यावरण संवर्धनावर होईल. वनक्षेत्र रूपांतरणास आळा बसल्याने जंगलांचे संरक्षण होईल आणि पर्यावरणीय संतुलन राखले जाईल. दुसरीकडे शेतकरी व नागरिक ज्यांच्या जमिनी महसूल नोंदींमध्ये चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्या आहेत, त्यांच्यात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. मात्र शासनाने स्पष्ट केले आहे की वनक्षेत्राचा मालकीहक्क बदलता येणार नाही.
याशिवाय या निर्णयामुळे महसूल व वन विभागाच्या नोंदींतील विसंगती दूर होईल. वन नोंद असलेल्या जमिनींची कायदेशीर मालकी कायम राहील आणि खरेदी-विक्री तसेच वापरातील बदल थांबवले जातील. हे पाऊल पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन टाळण्यासाठी आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक होते.

---------

Download: महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटदार वर्ग 2 आणि भाडेपट्ट्याने धारण केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरित करणे) नियम 2025 मधील तरतुदी “वन क्षेत्रास” लागू न करण्याबाबत.. शासन निर्णय करिता येथे क्लिक करा 

----------

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) — महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 2025 व वनक्षेत्र

1. या नियमांचा वनक्षेत्रावर काय परिणाम होतो?

महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 11.09.2025 च्या आदेशानुसार, "भोगवटदार वर्ग 2 ते वर्ग 1 रूपांतरण नियम 2025" वनक्षेत्रावर लागू होणार नाहीत. यामुळे वनक्षेत्राची कायदेशीर नोंद बदलली जाणार नाही आणि त्या भागासाठी रूपांतरण अथवा नवीन वापराचा परवाना दिला जाणार नाही.

2. "ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC)" आता दिले जाईल का?

शासनाने स्पष्ट केले आहे की वन नोंद असलेल्या जमिनींसाठी महसूल विभागाकडून "ना हरकत प्रमाणपत्र" देणे बंद केले जाईल. त्यामुळे अशा भागासाठी NOC उपलब्ध होणार नाही.

3. माझी जमीन महसूल नोंदींमध्ये चुकीच्या प्रकारे दाखल आहे — मला काय करावे लागेल?

पहिले तहसील कार्यालयात व स्थानिक वन विभागात नोंदी तपासा. जर नोंदीत विसंगती आढळली तर संबंधित विभागांकडे सुधारणा किंवा चौकशीसाठी अर्ज करावा. पण शासनाच्या 11.09.2025 आदेशानुसार वनक्षेत्राची कायदेशीर नोंद बदलण्याची परवानगी देणार नाही, त्यामुळे व्यवहार करण्यापूर्वी अधिकृत मार्गदर्शन घ्या.

4. ही बंदी केव्हा पास केली गेली आणि कोणत्या आदेशानुसार आहे?

ही पाळीव शासन निर्णय दिनांक 11.09.2025 रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. हा आदेश महसूल व वन विभागाच्या शासन पत्रकाद्वारे जारी झाला असून त्याची डिजिटल संकेतस्थळावर नोंद आहे.

5. पूर्वीची खरेदी-विक्री काय होते का — त्याचे काय होणार?

जर पूर्वी चुकीच्या नोंदीच्या आधारे वाटप किंवा खरेदी-विक्री झाली असेल तर ते प्रकरण वैधानिक चौकशी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून असतील. शासनाच्या आदेशानुसार भविष्यातील रूपांतरण किंवा नोंदी बदलणे थांबवले गेले आहे; विद्यमान विवादांसाठी कायदेशीर सल्ला आवश्यक आहे.

6. हा निर्णय पर्यावरणासाठी कसा फायदेशीर आहे?

वनक्षेत्राच्या रूपांतरणावर बंदी घातल्याने जंगलांचे संरक्षण होईल, जैवविविधता व जलस्रोतांचे रक्षण शक्य होईल आणि अनियंत्रित विकासामुळे होणारी पर्यावरणीय हानी टाळता येईल.

7. महसूल व वन नोंदीतील विसंगती कशी तपासायची?

तहसील कार्यालयातील 7/12 नोंदी, वन विभागातील Form No.1 व स्थानिक रेकॉर्ड तपासा. आवश्यकता असल्यास तहसीलदार किंवा वनप्रमुखांकडून अधिकृत प्रमाणित नोंदी मागवाव्यात आणि त्रुटी असल्यास सुधारणा अर्ज दाखल करावा.

8. Special Investigation Team (SIT) ची भूमिका काय आहे?

SIT ने वनक्षेत्राच्या चुकीच्या वाटपाची चौकशी करणे, संबंधित नोंदी तपासणे व आवश्यक त्या शस्त्रक्रिया सुचवणे याची जबाबदारी घेतली आहे. त्यांच्या अहवालानुसार भविष्यातील कारवाई ठरवली जाईल.

9. हे राष्ट्रीय पातळीवरील नियम/कायद्याशी जुळते का?

हो — वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 आणि संबंधित वन कायदे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा सन्मान राखण्यासाठी हा राज्यस्तरीय निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे राज्याचे निर्णय आणि राष्ट्रीय कायदे एकमेकांचे पूरक आहेत.

10. अधिक माहिती / अधिकृत आदेश कुठे पाहता येईल?

अधिकृत शासन पत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे. तसेच संबंधित महसूल व वन विभागाच्या स्थानिक कार्यालयातून अधिकृत प्रती मागविता येईल.