भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 61 A खाली 'सरकार जमा' करण्याची प्रक्रिया

Rajendra Dhongade
Retd ACF

गेल्या कांही दिवसात अनेक गटावर हा विषय चर्चेत आहे व व्यक्तिगत प्रश्न ही विचारले जात आहेत म्हणून या स्कीम बाबत थोडा सविस्तर खुलासा करीत आहे.
मूळ भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्ये सरकारजमा ( confiscation) चे अधिकार कलम 55 खाली न्यायालयाला दिलेले आहे. परंतु वनात वारंवार घडणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांना आळा बसावा म्हणून वेगवेगळ्या राज्याने हे अधिकार ( कारावास व दंड नव्हे) कांही संवर्गाला प्रदान करण्याचे ठरविले. 1985 साली महाराष्ट्र राज्याने हे अधिकार ACF , DFO, DCF यासंवर्गातील मोजक्याच अधिकाऱयाना दिले व त्याबाबत एक अधिसूचना प्रकाशीत केली. कलम 61A ते G ही  नवीन कलमे भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्ये समाविष्ट केली.  ही व्यवस्था न्याय सदृश्य / अर्ध न्यायिक / quasi judicial आहे. 2013 मध्ये त्यावर सखोल विचार होऊन ते अधिकार फिल्ड मध्ये काम करणाऱ्या सर्व acf, dfo, dcf ना प्रदान करण्यात आले.

--------------- ----

हे वाचा वनगुन्हा प्रकरणातील कागदपत्रे बनवताना सर्वात पहिला कागद कोणता यावर मार्गदर्शनासाठी येथे क्लिक करा

-------- -------- ---
1985 च्या मूळ योजनेत महाराष्ट्र राज्याने गंभीर अपराध व मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होणारे वन उपज म्हणून इमारती लाकूड, जळाऊ लाकूड, चंदन लाकूड व लाकडी कोळसा या वन उपजांचा त्यात समावेश केला. 1994 ची भारतीय वन अधिनियम 1927 महाराष्ट्र च्या  आवृत्ती मधील कलम 52 (2) परिच्छेद 3 ची शब्दरचना अशी आहे.
Provided further that, where the offence on account of which the seizure has been *made is in respect of* *timber,* *sandalwood, firewood,*  *charcoal or* *such other forest* *produce as* *may be notified by the* *state govt from time to* *time* ( here in after referred to as " notified forest produce") and which is the *property of the state* *govt* , such officer shall make a report of such seizure also to the  concerned Authorized Officer under Sec 61A.
या परिच्छेदाची शब्द रचना हे स्पष्ट करते की तूर्त हे 4 वनोपज या योजनेत समाविष्ट असून राज्यशासन वेळो वेळी त्यात अन्य वनोपजांचा समावेश करू शकेल व त्याना notified forest produce  संबोधले जाईल. म्हणजे या स्कीम साठी वेगळ्याने NFP अधुसूचित करावे लागतील. परंतु तसे  अधुसूचित वनोपज अद्याप घोषित झालेले नाहीत म्हणजेच सध्या केवळ वरील 4 वनोपजाबद्दल ही स्कीम लागू आहे.
दुसरा एक मुद्दा असा दिसतो की हे 4 वनोपज कुठून आणलेले असावेत ? राखीव वन की संरक्षित वन की अभयारण्य की राष्ट्रीय उद्यान ? भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 52(2)  व 61A (1) काळजीपूर्वक वाचल्यास असे स्पष्ट होते त्यात " property of the state govt" अशी शब्द रचना आहे. RF, PF, sanctuary , NP काहीही म्हंटले नाही. याचा अर्थ हे 4 वनोपज सरकारी मालमत्ता असणे पुरेसे आहे.
अपेक्षा आहे हा  खुलासा या स्कीम चे चित्र स्पष्ट करण्यास पुरेसा आहे.

राजेंद्र धोंगडे.

सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 61A – सरकारजमा प्रक्रिया (FAQ) वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. भारतीय वन अधिनियम 1927 मधील कलम 61A अंतर्गत "सरकारजमा (Confiscation)" म्हणजे काय?

➡️ सरकारजमा म्हणजे गुन्ह्यात वापरलेली किंवा मिळवलेली वनउपज सरकारच्या मालकीत जप्त करणे.

2. सरकारजमा अधिकार मूळ कायद्यात कोणाकडे होते?

➡️ भारतीय वन अधिनियम 1927 च्या कलम 55 नुसार मूळ अधिकार फक्त न्यायालयाकडे होते.

3. महाराष्ट्रात सरकारजमा अधिकार कधी व कोणत्या अधिकाऱ्यांना दिले गेले?

➡️ सन 1985 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ACF, DFO आणि DCF या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सरकारजमा अधिकार दिले.

4. भारतीय वन अधिनियमात कलम 61A ते 61G कधी समाविष्ट झाले?

➡️ सन 1985 मध्ये या कलमांचा समावेश करण्यात आला.

5. IFA चे कलम 61A अंतर्गत अधिकार कोणत्या स्वरूपाचे आहेत?

➡️ हे अधिकार न्यायसदृश्य / अर्धन्यायिक (Quasi Judicial) स्वरूपाचे आहेत.

6. IFA चे कलम 61A अंतर्गत कोणते वनोपज सरकारजमा होऊ शकतात?

➡️ (1) इमारती लाकूड (Timber), (2) चंदन लाकूड (Sandalwood), (3) जळाऊ लाकूड (Firewood), (4) लाकडी कोळसा (Charcoal).

7. "Notified Forest Produce (NFP)" म्हणजे काय?
➡️ शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित केलेले वनोपज. अद्याप नवीन अधिसूचना नसल्याने फक्त वरील 4 वनोपज लागू आहेत.

8. वनोपज सरकार जमा करण्यासाठी कुठून मिळालेले असावेत?

➡️ ते सरकारची मालमत्ता (Property of the State Government) असणे आवश्यक आहे. राखीव वन, संरक्षित वन, अभयारण्य वा राष्ट्रीय उद्यान मध्येच जप्त करावे अशी अट नाही.ते मालकी मध्ये जप्त केलेले वन उपज सरकारजमा करता येतात

9. सरकारजमा प्रक्रिया न्यायालयीन आहे का?

➡️ नाही. ती पूर्णपणे अर्धन्यायिक (Quasi Judicial) स्वरूपाची आहे.

10. भारतीय वन अधिनियम या मूळ कायद्यानुसार सरकारजमा अधिकार कोणाला दिलेले होते?

➡️ मूळ अधिनियमात (कलम 55) हे अधिकार फक्त न्यायालयाला दिले होते.
मात्र गंभीर गुन्हे थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने 1985 मध्ये ACF, DFO, DCF या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना हे अधिकार दिले.