महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरण) नियम 2025

 महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरण) नियम 2025 मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय दिनांक 20.08.2025

महाराष्ट्र शासनाने कृषी, निवासी, व्यावसायिक तसेच औद्योगिक प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनींच्या भोगवटादार वर्ग-2 अथवा भाडेपट्ट्याने धारित जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्याबाबत विविध अधिसूचना वेळोवेळी प्रसिद्ध केल्या आहेत. 2019 मध्ये यासाठी प्रथम नियमावली तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर 2023 आणि 2024 मध्ये सुधारणा करून सवलतींचा कालावधी दिला गेला. मात्र या कालावधी संपुष्टात आल्याने अनेक अर्जदारांना दिलासा मिळू शकला नाही आणि अर्ज प्रलंबित राहिले. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी शासनाकडे वारंवार मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर शासनाने 04.03.2025 रोजी नवीन नियमावली लागू केली.

----------

हे वाचा : वनक्षेत्रास वर्ग 2 ते वर्ग 1 रूपांतरण नियम 2025 लागू नाही – शासन निर्णय 11.09.2025

--------------

या जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरण करता येतील

या नवीन नियमांनुसार कृषी, निवासी, व्यावसायिक अथवा औद्योगिक वापरासाठी भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनी, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करता येतील. यापूर्वी दाखल झालेल्या अथवा प्रलंबित अर्जांवरदेखील 2025 च्या नियमांनुसारच कारवाई होणार आहे. अर्जदारांनी अधिमूल्याची रक्कम न भरल्यास किंवा अंशतः भरल्यास त्यांना नवीन नोटीस देऊन अधिमूल्य भरण्याची संधी दिली जाईल.

हे वाचा :- सर्पमित्रांना शासनाची मान्यता – अधिकृत ओळखपत्र आणि ₹१० लाखांचा अपघात विमा योजना

जमिनीचे अधिमुल्य वापर प्रकार व क्षेत्रफळ यावरून निश्चित

रूपांतरणासाठीचे अधिमूल्य जमिनीच्या वापराच्या प्रकारानुसार आणि क्षेत्रफळानुसार निश्चित करण्यात येईल. जर ही रक्कम 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर जिल्हाधिकारी शासनाची पूर्वमान्यता घेऊनच आदेश देतील. यासाठी तीन महिन्यांच्या आत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणे बंधनकारक आहे. तसेच, एखाद्या जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू झाल्यापासून 5 वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय त्या जमिनीचे रूपांतर करता येणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत योग्य निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.

-------

हे वाचा:- महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या कलम ६ अंतर्गत मुक्त व कलम २२-अ अंतर्गत पुन:स्थापित जमिनीच्या खरेदी-विक्रीबाबत..शासन निर्णय 

---------

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राखीव क्षेत्र

स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांना मिळणाऱ्या वाढीव चटईक्षेत्रापैकी 25% क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. जर ही अट पूर्ण न केली गेली तर भरलेली अदिमूल्याची रक्कम शासनाकडे जमा होईल आणि ती जमीन पुन्हा वर्ग-2 मध्ये गणली जाईल. याशिवाय, स्वयंपुनर्विकासाची प्रक्रिया दोन वर्षांच्या आत सुरू करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा शासनाला कालावधीवाढ देण्याचा अधिकार असेल; पण कालावधी वाढवूनही विकास न झाल्यास भरलेली रक्कम जप्त केली जाईल.

या जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरण करता येणार नाही

या नियमांनुसार अत्यावश्यक सेवांसाठी जसे की शाळा, रुग्णालय, शासकीय विभाग किंवा महामंडळांना दिलेल्या जमिनींचे रूपांतर वर्ग-1 मध्ये करता येणार नाही. तसेच वन विभागाच्या नोंदीतील जमिनी, किंवा 1961 च्या जमीन कायद्यांतर्गत असलेल्या जमिनींवर हे नियम लागू होणार नाहीत. यामुळे शासनाच्या उद्देशानुसार जमिनींचा वापर पारदर्शक व कायदेशीर पद्धतीने होईल.

वनजमिन करिता हा नियम लागू नाही

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरण) नियम 2025 हे वनजमिनींना लागू होत नाहीत. वनविभागाच्या नोंदीत नोंद असलेल्या जमिनी, वनक्षेत्र तसेच 1980 पूर्वी किंवा त्यानंतर कोणत्याही कारणाने वाटप झालेल्या वनजमिनी यावर या नियमांची तरतूद लागू होत नाही. महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की अशा जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करता येणार नाही. त्यामुळे वनजमिनींसंदर्भात स्वतंत्र कायदे व नियमांचे पालन करावे लागते.

-----------

हे वाचा : वनक्षेत्रास वर्ग 2 ते वर्ग 1 रूपांतरण नियम 2025 लागू नाही – शासन निर्णय 11.09.2025

--------------

सारांश असा की, 2025 मधील नवीन नियमावलीमुळे प्रलंबित अर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे आणि शासकीय जमिनींच्या योग्य वापरासाठी एक स्पष्ट व काटेकोर चौकट निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी, प्राधिकरणे व अर्जदारांनी नियमांचे काटेकोर पालन केल्यास शासकीय जमिनींचे रूपांतरण प्रक्रियेतील अडथळे दूर होऊन लोकांना मोठा फायदा होईल.

--------

Download : महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरण) नियम 2025 मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय दिनांक 20.08.2025 

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न — महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 2025

1. हा नियम कोणत्या तारखेपासून लागू आहे?

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोर्गवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरण) नियम 2025 हे शासन अधिसूचनेनुसार 04.03.2025 पासून प्रसिद्ध व लागू झाले आहे.

2. कोणत्या जमिनीवर हा नियम लागू होतो?

हा नियम कृषी, निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक उपयोगासाठी भाडेपट्ट्याने/कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरणासाठी लागू होतो, तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकरता विशिष्ट तरतुदी आहेत.

3. वनजमिनींसाठी हा नियम लागू होतो का?

नाही. वनविभागाच्या नोंदीतील जमीन, वनक्षेत्र तसेच 1980 पूर्वी/नंतर वाटप झालेल्या वनजमिनींवर हे नियम लागू होत नाहीत; अशा प्रकरणात वनविभागाचे स्वतंत्र कायदे व नियम लागू होतील.

4. प्रलंबित अर्जांवर काय प्रक्रिया असेल?

पूर्वी दाखल किंवा प्रलंबित असलेली प्रकरणेही 04.03.2025 च्या नियमांनुसार हाताळली जातील. अदिमूल्य न भरल्यास किंवा अंशतः भरल्यास नोटीस देऊन भरण्यास सांगण्यात येईल.

5. अदिमूल्य किती आकारले जाईल?

अदिमूल्य जमिनीच्या वापराच्या प्रकारानुसार व क्षेत्रफळानुसार ठरवले जाईल. जर अदिमूल्य रु. 1,00,00,000 पेक्षा जास्त असेल तर जिल्हाधिकारी शासनाची पूर्वमान्यता घेऊनच निर्णय देतील.

6. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी कोणत्या अटी आहेत?

स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांना उपलब्ध झालेल्या वाढीव चटईक्षेत्राच्या (FSI) 25% भागाची आवश्‍यकता प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राखीव ठेवावी लागते; ही अट पूर्ण न झाल्यास भरलेली रक्कम शासनाकडे जमा केली जाईल आणि जमीन पुन्हा वर्ग-2 मध्ये गणली जाऊ शकते.

7. रूपांतरणासाठी काही कालमर्यादा आहेत का?

हो. एखाद्या जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू झाल्यापासून 5 वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय रूपांतरण करता येणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

8. अत्यावश्यक सेवांसाठी दिलेली जमीन रूपांतरित करता येईल का?

नाही. रुग्णालये, शाळा, शासकीय कार्यालये किंवा महामंडळांसारख्या अत्यावश्यक सेवेच्या पारितोषिक जागांसाठी दिलेल्या जमिनीचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण या नियमांतर्गत केले जाणार नाही.