09.09.2025 रोजी राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपूर खंडपीठाने (Justice Anoop Kumar Dhand) दिलेला निर्णय इलेक्ट्रॉनिक पुरावा (Electronic Evidence) सादर करण्याच्या प्रक्रियेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की भारतीय पुरावा अधिनियम (Indian Evidence Act) अंतर्गत कलम 65-ब (Section 65-B) प्रमाणपत्र हे मूळ रेकॉर्डिंग ज्या व्यक्तीच्या डिव्हाईसमध्ये झाले आहे, त्याच व्यक्तीकडून असणे अनिवार्य आहे.
-------प्रकरणाची पार्श्वभूमी
ही याचिका S.B. Civil Writ Petition No. 12210/2025 या क्रमांकाने श्वेताभ सिंघल यांनी दाखल केली होती. प्रतिवादी (Respondent) क्रमांक 2 राजेंद्रकुमार जोहरी यांनी राजस्थान भाडे नियंत्रण अधिनियम, 2001 (Rajasthan Rent Control Act, 2001) च्या कलम 21 अंतर्गत एक अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाद्वारे त्यांनी पेन ड्राईव्ह (Pen Drive) व सीडी (Compact Disc) मध्ये संग्रहित असलेला एक व्हिडिओ पुरावा (Video Evidence) ट्रिब्युनलमध्ये सादर करण्याची विनंती केली होती.ट्रिब्युनलने (Rent Tribunal, Jaipur Metropolitan-II) 02.08.2025 रोजी दिलेल्या आदेशात हा अर्ज मंजूर केला आणि प्रतिवादी क्रमांक 2 ला इलेक्ट्रॉनिक पुरावा सादर करण्याची परवानगी दिली. मात्र, याचिकाकर्ता श्वेताभ सिंघल यांनी या आदेशाला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
---------
याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे
याचिकाकर्त्यांनी मांडले की :1. संबंधित व्हिडिओचे मूळ रेकॉर्डिंग Rajat Sancheti या व्यक्तीच्या मोबाईल/डिव्हाईसमध्ये झाले होते.
2. मात्र, कलम 65-ब अंतर्गत प्रमाणपत्र (Certificate under Section 65-B) हे Rajendra Kumar Johri यांनी दिले होते, ज्यांच्या डिव्हाईसमध्ये फक्त व्हिडिओ ट्रान्सफर करून कॉपी करण्यात आली होती.
3. मूळ रेकॉर्डिंग ज्या व्यक्तीच्या डिव्हाईसमध्ये झाले आहे, त्याच्याकडून प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यमान प्रमाणपत्र अवैध आहे.
4. Anvar P.V. vs. P.K. Basheer (AIR 2015 SC 180) या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे ट्रिब्युनलचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नाही, तो रद्द करावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.
---------
प्रतिवादींचे मुद्दे
प्रतिवादींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की :व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मूळतः राजत संचेती यांच्या मोबाईलमध्ये झाले होते, पण ते नंतर प्रतिवादी क्रमांक 2 च्या डिव्हाईसमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आले.
त्यानंतर प्रतिवादी क्रमांक 2 नेच सीडी आणि पेन ड्राईव्ह तयार करून 65-ब प्रमाणपत्र दिले आणि पुरावा सादर केला.
ट्रिब्युनलमध्ये याचिकाकर्त्यांनी कधीही "प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्ती" संदर्भात आक्षेप घेतला नव्हता, फक्त पुरावा उशिरा सादर केल्याचा आक्षेप घेतला होता.
ट्रिब्युनलने या मुद्द्यांचा विचार करूनच 1500 रुपये खर्च लावून इलेक्ट्रॉनिक पुरावा ग्राह्य धरला. त्यामुळे ट्रिब्युनलचा आदेश योग्य आहे.
---
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून सुप्रीम कोर्टाचे आधीचे निर्णय उद्धृत केले :1. Anvar P.V. vs. P.K. Basheer (2015) – या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की इलेक्ट्रॉनिक पुरावा ग्राह्य धरायचा असेल तर 65-ब प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. हे प्रमाणपत्र त्या व्यक्तीकडून असणे आवश्यक आहे, ज्याच्या डिव्हाईसमध्ये मूळ रेकॉर्डिंग झाले आहे.
2. Arjun Panditrao Khotkar vs. Kailash Kushanrao Gorantyal (2020 (7) SCC 1) – या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर प्रमाणपत्र मिळविणे अशक्य असेल तर न्यायाधीश संबंधित व्यक्तीला समन्स करून प्रमाणपत्र मागवू शकतो.
न्यायालयाने म्हटले की, प्रतिवादी क्रमांक 2 यांनी दिलेले 65-ब प्रमाणपत्र वैध नाही कारण व्हिडिओ मूळतः त्यांच्या डिव्हाईसमध्ये रेकॉर्ड झालेला नव्हता. त्यामुळे Rajat Sancheti यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.---
अंतिम आदेश
न्यायालयाने ट्रिब्युनलचा आदेश रद्द करून याचिका निकाली काढली. मात्र, प्रतिवादींना परवानगी देण्यात आली की त्यांनी Rajat Sancheti यांचे 65-ब प्रमाणपत्र सादर केल्यास इलेक्ट्रॉनिक पुरावा ग्राह्य धरला जाऊ शकतो.----------
निर्णयाचे महत्त्व
या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याच्या ग्राह्यता व त्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन स्पष्टता निर्माण झाली आहे. आता पुढे : मूळ डिव्हाईसमधून प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. फक्त कॉपीवर आधारित प्रमाणपत्र न्यायालयात टिकणार नाही. भाडे नियंत्रण किंवा इतर नागरी प्रकरणांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पुरावा सादर करताना ही अट पाळावी लागेल.
❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) – 65-ब प्रमाणपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावा
1. इलेक्ट्रॉनिक पुरावा म्हणजे काय?
इलेक्ट्रॉनिक पुरावा म्हणजे मोबाईल, संगणक, सीसीटीव्ही, पेन ड्राईव्ह, सीडी किंवा इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे मिळालेली माहिती, ऑडिओ, व्हिडिओ, ई-मेल किंवा दस्तऐवज जे न्यायालयात सादर केले जातात. हे पुरावे भारतीय पुरावा अधिनियमाखाली वैध ठरतात, पण ठरावीक अटी पूर्ण करणे आवश्यक असते.
---
2. कलम 65-ब (Section 65-B) प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या कलम 65-ब अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक पुरावा न्यायालयात ग्राह्य धरला जाण्यासाठी संबंधित डिव्हाईसचा मालक किंवा जबाबदार व्यक्तीने स्वाक्षरी केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र पुराव्याची सत्यता आणि त्याचे स्त्रोत स्पष्ट करते.
---
3. साक्ष कायद्याचे कलम 65-ब प्रमाणपत्र कोणी द्यावे लागते?
65-ब प्रमाणपत्र नेहमी त्या व्यक्तीकडून द्यावे लागते, ज्याच्या डिव्हाईसमध्ये मूळ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डिंग किंवा डेटा संग्रहित झाला आहे. जर डेटा दुसऱ्या डिव्हाईसमध्ये ट्रान्सफर केला गेला असेल, तरीही मूळ रेकॉर्डिंग करणाऱ्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.
---
4. मूळ रेकॉर्डिंग करणाऱ्याकडून 65 b प्रमाणपत्र नसेल तर काय होते?
जर मूळ रेकॉर्डिंग करणाऱ्याकडून प्रमाणपत्र सादर झाले नाही, तर तो इलेक्ट्रॉनिक पुरावा न्यायालयात ग्राह्य धरला जाणार नाही. मात्र, न्यायालय संबंधित व्यक्तीला समन्स करून प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश देऊ शकते.
---
5. कॉपी केलेल्या पेन ड्राईव्ह किंवा सीडीसाठी 65 b प्रमाणपत्र देणे पुरेसे आहे का?
नाही. फक्त कॉपीवर आधारित प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही. मूळ डेटा ज्या डिव्हाईसमध्ये रेकॉर्ड झाला आहे, त्या डिव्हाईसच्या मालकाकडूनच 65-ब प्रमाणपत्र आवश्यक असते
---
6. 65-ब प्रमाणपत्र केव्हा सादर करावे लागते?
सर्वसाधारणपणे इलेक्ट्रॉनिक पुरावा सादर करतानाच प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की जर काही कारणास्तव प्रमाणपत्र वेळेवर सादर करता आले नाही, तर न्यायालय ते नंतरही स्वीकारू शकते किंवा संबंधित व्यक्तीला प्रमाणपत्र देण्यासाठी समन्स करू शकते.
---
7. हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
राजस्थान उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याची वैधता आणि प्रमाणपत्राच्या अनिवार्यतेबाबत स्पष्टता देतो. यामुळे भविष्यात न्यायालयीन प्रक्रियेत डिजिटल पुराव्याचे महत्त्व अधिक वाढणार असून वकील आणि पक्षकारांनी ही अट नक्की पाळणे गरजेचे आहे.
0 Comments