वनक्षेत्रातील धार्मिक स्थळे व धार्मिक अतिक्रमण नोंदणीबाबत शासन आदेश

 महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रातील धार्मिक स्थळे व अतिक्रमण : शासन निर्णय दिनांक 05.09.2025

महाराष्ट्र शासनाने 05.09.2025 रोजी राज्यातील सर्व वनक्षेत्रांसाठी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे वनक्षेत्रातील जुन्या तसेच नव्या धार्मिक स्थळांची नोंद घेणे आणि धार्मिक अतिक्रमणांवर कठोर नियंत्रण आणणे हा आहे. आजच्या घडीला वनक्षेत्र हे केवळ पर्यावरणीय संतुलनासाठीच नव्हे, तर स्थानिक समाजाच्या जीवनमानासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र गेल्या काही दशकांत धार्मिक स्थळांच्या नावाखाली होणाऱ्या अतिक्रमणांमुळे जंगलांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शासनाने 05.09.2025 रोजी कडक निर्णय घेतला असून, त्यानुसार सर्व संबंधित विभागांना धार्मिक स्थळांची व अतिक्रमणांची नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
--------
हे वाचा : वन जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कसन करिता वन गुन्हा नोंद करण्याची आवश्यकता आहे का ? मार्गदर्शन
--------
या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक मुख्य वनसंरक्षक व उपवनसंरक्षकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व धार्मिक स्थळांची सविस्तर माहिती गोळा करणे अनिवार्य आहे. ही माहिती दोन भागांत विभागली जाणार आहे – 1980 पूर्वीची धार्मिक स्थळे आणि 1980 नंतर उभारलेली नवी धार्मिक स्थळे. शासनाने यासाठी स्पष्ट केले आहे की या आकडेवारीत कुठलाही फरक नको आणि संपूर्ण माहिती सप्टेंबर 2025 अखेरपर्यंत शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे. यामुळे शासनाकडे वनक्षेत्रातील धार्मिक अतिक्रमणांविषयी अचूक व तंतोतंत नोंदणी उपलब्ध होईल.

धार्मिक स्थळे अनेकदा सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीकोनातून महत्त्वाची असतात. पण त्याचवेळी अशा स्थळांच्या नावाखाली नवनवीन बांधकामे, विस्तार आणि अनधिकृत उपक्रम सुरू होतात. हे सर्व बांधकामे वनक्षेत्रातील अतिक्रमण म्हणून गणले जातात. शासनाने या निर्णयात स्पष्ट नमूद केले आहे की धार्मिक स्थळांच्या नावाखाली झालेली अतिक्रमणे ही वैध मानली जाणार नाहीत. म्हणजेच, धार्मिक स्थळांची नोंदणी ही केवळ आकडेवारी गोळा करण्यासाठी आहे; त्यातून कुठलाही कायदेशीर हक्क मिळणार नाही.

__________

हे वाचा : शासकीय वन जमिनीवरील संघटीत अतिक्रमण आंदोलनाबाबत. शासन परिपत्रक 

-------------

वनक्षेत्रातील धार्मिक स्थळ अतिक्रमण नोंद

या निर्णयानुसार नव्याने झालेल्या धार्मिक अतिक्रमणांची स्वतंत्र नोंद तयार करणे आवश्यक आहे. ती माहिती ऑनलाइन Upload करून शासनाकडे पाठवावी लागेल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होईल आणि प्रत्येक विभागावर अचूक माहिती देण्याची जबाबदारी राहील. पारंपरिक पद्धतीने अहवाल सादर करताना होणाऱ्या चुका अथवा फेरफार आता होणार नाहीत.

वनक्षेत्रातील धार्मिक अतिक्रमण हा गेल्या काही वर्षांत गंभीर प्रश्न झाला आहे. अनेक ठिकाणी लोकसंख्या वाढीमुळे व धार्मिक आस्थेमुळे नव्या मंदिरांची उभारणी करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी तर वनजमिनीवर मोठे मठ, आश्रम आणि धर्मशाळा बांधल्या गेल्या आहेत. हे सर्व पर्यावरणीय संतुलनासाठी धोकादायक आहे. अशा अतिक्रमणांमुळे वन्यजीवांचे अधिवास कमी होतात, भूजलस्तरावर परिणाम होतो आणि स्थानिक जैवविविधतेवर गंभीर संकट निर्माण होते. शासनाचा हा निर्णय अशा समस्यांवर आळा घालण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

----------
हे वाचा : वनहक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत अंतिमतः नामंजुर झालेल्या दाव्यातील क्षेत्रातील अतिक्रमण हटवून ते ताब्यात घेणेबाबत. PCCF आदेश
-----------

या प्रक्रियेचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे शासनाकडे एकत्रित आणि अधिकृत नोंदणी उपलब्ध होईल. ही नोंदणी भविष्यातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. कोणत्या भागात जास्त धार्मिक अतिक्रमणे झाली आहेत, कोणत्या ठिकाणी वनक्षेत्र धोक्यात आले आहे, याची स्पष्ट माहिती शासनाला मिळेल. यावर आधारित पुढील काळात कायदेशीर पावले उचलली जाऊ शकतात.

हा शासन निर्णय नं. एस-10/2024/प्र.क्र.290/17-3 दिनांक 05.09.2025 द्वारे जारी करण्यात आला आहे. यात वनक्षेत्रातील धार्मिक स्थळांची नोंदणी करणे ही केवळ औपचारिकता नसून, त्यातून अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवण्याचा शासनाचा ठाम निर्धार दिसून येतो. धार्मिक अतिक्रमण हा संवेदनशील विषय असला तरी पर्यावरण आणि वनसंपत्तीचे संरक्षण अधिक महत्त्वाचे आहे, हे शासनाने या निर्णयातून स्पष्ट केले आहे.

----------

हे वाचा : भारतीय वन ( महाराष्ट्र सुधारणा ) नियम 2013

----------

एकंदरीत, महाराष्ट्र शासनाचा 05.09.2025 चा निर्णय हा वनक्षेत्रातील धार्मिक स्थळे व अतिक्रमणांची नोंदणी करण्यासाठी आणि जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक व योग्य पाऊल आहे. यामुळे अतिक्रमणावर नियंत्रण येईल, पर्यावरण सुरक्षित राहील आणि पुढील पिढ्यांना शाश्वत वनसंपत्ती लाभेल. हा निर्णय अंमलात आणणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून स्थानिक नागरिकांचीही सामूहिक जबाबदारी आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

महाराष्ट्र शासनाचा 05.09.2025 चा निर्णय कशाबद्दल आहे?

हा निर्णय वनक्षेत्रातील जुन्या व नव्या धार्मिक स्थळांची तसेच धार्मिक अतिक्रमणांची नोंदणी करण्याबाबत आहे.

माहिती कधीपर्यंत सादर करावी लागेल?

सर्व मुख्य वनसंरक्षक व उपवनसंरक्षकांनी सप्टेंबर 2025 अखेरपर्यंत माहिती शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे.

1980 पूर्वीची धार्मिक स्थळे नोंदवली जातील का?

होय. 1980 पूर्वीची तसेच 1980 नंतरची धार्मिक स्थळे वेगवेगळी नोंदवली जाणार आहेत.

धार्मिक अतिक्रमणांना शासन मान्यता देणार का?

नाही. धार्मिक स्थळांची नोंदणी ही केवळ आकडेवारीसाठी आहे; अतिक्रमणांना कुठल्याही प्रकारे वैधता दिली जाणार नाही.

नव्या धार्मिक अतिक्रमणांची माहिती कशी द्यावी लागेल?

नव्याने झालेल्या धार्मिक अतिक्रमणांची माहिती ऑनलाइन Upload करून शासनाकडे पाठवावी लागेल.