वन परिक्षेत्र अधिका-याचे निलंबनाबाबत..कायदेशीर प्रक्रिया

 महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या

वनक्षेत्रपाल यांच्या निलंबनासंबंधी महत्त्वाचे कायदे आणि नियम

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत वन विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाही आणि निलंबन प्रक्रिया निश्चित करण्यात आलेली आहे. सध्या क्षेत्रीय स्तरावरील मुख्य वनसंरक्षक किंवा वनसंरक्षक हे विभाग प्रमुख म्हणून तसेच उपवनसंरक्षक हे प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणून वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करीत आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध निलंबनाची कार्यवाहीसुद्धा करीत आहेत. मात्र या संदर्भात काही महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियम 4(1) नुसार नियुक्ती प्राधिकरण, नियुक्ती प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील प्राधिकरण, शिस्तभंगविषयक प्राधिकरण किंवा राज्यपालांनी अधिकृत केलेले कोणतेही प्राधिकरण शासकीय कर्मचाऱ्याला निलंबित करू शकते, जर शिस्तभंग कार्यवाही सुरू असेल किंवा सुरू करण्याचे योजिले गेले असेल, कर्मचारी राज्याच्या सुरक्षिततेस बाधक ठरणाऱ्या कार्यात गुंतलेला असेल किंवा त्याच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्ह्याच्या अन्वेषण, चौकशी किंवा न्यायचौकशी सुरू असेल. वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्याचे नियुक्ती प्राधिकरण म्हणजे शासन असल्याने जर मुख्य वनसंरक्षक, वनसंरक्षक किंवा उपवनसंरक्षक यांनी निलंबन आदेश निर्गमित केला असेल, तर त्यांनी त्या आदेशाची आणि परिस्थितीची माहिती तात्काळ शासनाला देणे बंधनकारक आहे. अनेक वेळा ही माहिती शासनाला वेळेत न दिल्याने अशा निलंबन आदेशांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने रद्द केलेल्या घटनाही घडल्या आहेत.

वाचावे : वन विभागातील गट अ व गट ब अधिकारी यांच्या निलंबनाकरिता सक्षम प्राधिकारी कोण असावे या संबंधी शासन निर्णय 

नियम 4(2) नुसार काही परिस्थितींमध्ये शासकीय कर्मचारी आपोआप (मानीव) निलंबित मानला जातो. जर कर्मचारी फौजदारी आरोपावरून किंवा इतर कारणावरून अटक होऊन 48 तासांहून अधिक काळ अभिरक्षेमध्ये ठेवला गेला असेल तर अटकेच्या दिनांकापासून किंवा दोषसिद्ध होऊन 48 तासांहून अधिक कारावासाची शिक्षा ठोठावली गेली आणि तरीही त्याला सेवेतून काढले गेले नसेल, तर दोषसिद्धीच्या दिनांकापासून त्याला निलंबित मानले जाते. अशा मानीव निलंबनाच्या प्रकरणात आदेश केवळ नियुक्ती प्राधिकरण म्हणजेच शासनानेच निर्गमित करणे आवश्यक आहे. परंतु नियुक्ती प्राधिकरणापेक्षा खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याने निलंबन आदेश काढला असल्यास त्या आदेशाची परिस्थिती आणि कारणे तात्काळ शासनाला कळविणे बंधनकारक आहे.

वाचावे : विभागीय चौकशीचा निपटारा जलद गतीने होण्यासाठी उपाययोजना. शासन निर्णय 2025

वरील सर्व बाबींचा विचार करता, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत निलंबनासंबंधी तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे. हे नियम पाळले नाहीत तर निलंबन आदेश कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत ठरतात आणि न्यायालयाकडून रद्द होण्याचा धोका संभवतो. त्यामुळे निलंबनासंबंधी कोणतीही कार्यवाही करताना शासनाला वेळेत माहिती देणे, नियुक्ती प्राधिकरणाच्या अधिकारांचा आदर राखणे आणि कायद्यानुसार योग्य प्रक्रिया पार पाडणे अत्यावश्यक आहे.

वन परिक्षेत्र अधिका-याचे निलंबनाबाबत..प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र दिनांक 01.12.2023

FAQ – महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत निलंबन प्रक्रिया

प्र.१: महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 म्हणजे काय?

उ.: महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 हे शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कार्यवाही आणि निलंबनासंबंधी प्रक्रिया स्पष्ट करणारे नियम आहेत. या नियमांनुसार कोण अधिकारी कार्यवाही करू शकतो, कोणत्या परिस्थितीत निलंबन करता येते आणि नियुक्ती प्राधिकरणाची भूमिका काय असते हे ठरवले जाते.

---

प्र.२: वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे नियुक्ती प्राधिकरण कोण आहे?

उ.: वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे नियुक्ती प्राधिकरण म्हणजे महाराष्ट्र शासन आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबन किंवा मानीव निलंबनाशी संबंधित कोणतेही आदेश शासन स्तरावरूनच जारी करणे आवश्यक आहे.

---

प्र.३: मुख्य वनसंरक्षक किंवा उपवनसंरक्षक निलंबन आदेश देऊ शकतात का?

उ.: होय, हे अधिकारी शिस्तभंग प्राधिकरण म्हणून निलंबन आदेश देऊ शकतात, परंतु त्यांनी त्या आदेशाची आणि परिस्थितीची माहिती तात्काळ शासनाला देणे बंधनकारक आहे. ही माहिती वेळेत न दिल्यास आदेश कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरू शकतो.

---

प्र.४: कोणत्या परिस्थितीत शासकीय कर्मचाऱ्याला निलंबित करता येते?

उ.: खालील परिस्थितीत शासकीय कर्मचाऱ्याला निलंबित करता येते:

शिस्तभंग कार्यवाही सुरू असल्यास किंवा सुरू करायची असल्यास

राज्याच्या सुरक्षिततेस बाधक ठरणाऱ्या कार्यात सहभागी असल्यास

फौजदारी गुन्ह्यात चौकशी किंवा न्यायप्रक्रिया सुरू असल्यास

---

प्र.५: मानीव (Deemed) निलंबन म्हणजे काय?

उ.: मानीव निलंबन म्हणजे काही परिस्थितीत शासकीय कर्मचारी आपोआप निलंबित मानला जातो. उदाहरणार्थ, कर्मचारी अटकेनंतर 48 तासांहून अधिक काळ अभिरक्षेमध्ये असेल किंवा 48 तासांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा झालेली असेल, तर नियुक्ती प्राधिकरणाकडून आदेश निघाल्याशिवाय तो आपोआप निलंबित मानला जातो.

---

प्र.६: मानीव निलंबनाचे आदेश कोण देतो?

उ.: मानीव निलंबनाशी संबंधित आदेश फक्त नियुक्ती प्राधिकरण म्हणजेच शासन स्तरावरूनच देणे आवश्यक आहे.

---

प्र.७: निलंबन आदेश वैध राहण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी?

उ.: निलंबन आदेश वैध राहण्यासाठी खालील बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे:

नियुक्ती प्राधिकरणाच्या अधिकारांचे पालन करणे

निलंबनाची परिस्थिती शासनाला तात्काळ कळविणे

नियम 4(1) आणि 4(2) मधील सर्व अटींचे काटेकोर पालन करणे

---

प्र.८: नियुक्ती प्राधिकरणाला माहिती न दिल्यास काय परिणाम होतो?

उ.: नियुक्ती प्राधिकरणाला माहिती न दिल्यास निलंबन आदेश कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत ठरतो आणि न्यायालयाकडून तो रद्द केला जाण्याची शक्यता वाढते.

---

प्र.९: निलंबन आदेशावर न्यायालयात आव्हान देता येते का?

उ.: होय, जर निलंबन आदेश नियमांचे उल्लंघन करून जारी केला गेला असेल, नियुक्ती प्राधिकरणाला माहिती दिली नसेल किंवा प्रक्रिया बरोबर पाळली नसेल, तर न्यायालयात त्या आदेशावर आव्हान देता येते.

---

प्र.१०: वन विभागातील अधिकाऱ्यांनी निलंबन प्रक्रिया करताना काय लक्षात ठेवावे?

उ.: प्रत्येक अधिकाऱ्याने निलंबन प्रक्रिया करताना नियुक्ती प्राधिकरणाच्या अधिकारांचे पालन करावे, शासनाला तात्काळ माहिती द्यावी आणि नियम 4(1) व 4(2) च्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे. यामुळे आदेश वैध राहतो आणि न्यायालयीन विवादांची शक्यता कमी होते.