विभागीय चौकशी प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी उपाययोजना नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती आणि त्याची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या.. शासन निर्णय दिनांक 11.07.2025

 🏛️ विभागीय चौकशी प्रकरणांचा जलद निपटारा : नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व जबाबदाऱ्या

📅 शासन परिपत्रक दिनांक: ११ जुलै, २०२५
📂 परिपत्रक क्र.: संकीर्ण-१०२५/प्र.क्र.४९/विचौ-२
🏢 विभाग: सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन
🌐 संकेतस्थळ: www.maharashtra.gov.in

---

🔰 प्रस्तावना :
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतर्गत गट-१ ते गट-४ मधील अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर विभागीय चौकशी प्रकरणांचा त्वरित व प्रभावी निपटारा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ११ जुलै २०२५ रोजी नवे परिपत्रक जारी केले.
या परिपत्रकात नोडल अधिकारी ही भूमिका नव्याने स्पष्ट केली असून, त्यांच्या नियुक्तीपासून ते त्यांच्या कार्यकर्तव्यांपर्यंत सर्व बाबी ठामपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत.
---
🧾 शासनाचे महत्त्वाचे आदेश (मुख्य तरतुदी):

1️⃣ नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती:

मंत्रालयातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागातील उपसचिव / सहसचिव हे पदसिद्ध नोडल अधिकारी राहतील.
क्षेत्रीय कार्यालयात विभागीय चौकशीसाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची विशेष नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल.
चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी यांच्या नियुक्ती आदेशात नोडल अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम, कार्यालयीन पत्ता, मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी नमूद करणे बंधनकारक आहे.

---
📌 नोडल अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या :

(१) कायदे व नियमांची माहिती:

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ व चौकशी प्रक्रियेतील सर्व टप्प्यांची माहिती ठेवणे आवश्यक.

(२) पहिली सुनावणी वेळेत होण्यासाठी पाठपुरावा:

चौकशी अधिकाऱ्याने नियुक्ती आदेश मिळाल्यानंतर निर्धारित वेळेत पहिली सुनावणी सुरु होईल यासाठी सक्रिय पाठपुरावा करणे.

(३) अडचणी सोडविणे:

चौकशी अधिकारी किंवा सादरकर्ता अधिकारी यांना चौकशीशी संबंधित कागदपत्रे, वेळ, तांत्रिक अथवा धोरणात्मक अडचणी आल्यास तत्काळ मदत करणे.

(४) मासिक प्रगती आढावा:

प्रत्येक विभागीय चौकशी प्रकरणाचा मासिक प्रगती अहवाल सादरकर्ता अधिकाऱ्याकडून घेणे.
सादरकर्ता अधिकारी कर्तव्यात कसूर करत असल्यास:
प्रथम नोडल अधिकारी पातळीवर समज देणे.
समजाची प्रत शिस्तभंग प्राधिकाऱ्यास सादर करणे.
सुधारणा न झाल्यास शिस्तभंग कारवाईची शिफारस करणे.

(५) पत्रव्यवहाराचा समन्वय:

चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकाऱ्यांनी शिस्तभंग प्राधिकाऱ्याशी केलेला पत्रव्यवहार नोडल अधिकाऱ्यास अग्रेषित करणे अनिवार्य.
चौकशीतील पुराव्याची कागदपत्रे व अंतिम अहवाल मात्र नोडल अधिकाऱ्यास देणे आवश्यक नाही.

(६) शासनास प्रगती अहवाल:

प्रत्येक महिन्याला नोडल अधिकाऱ्यांनी संबंधित शिस्तभंग प्राधिकाऱ्यांना चौकशी प्रकरणांची प्रगती कळवणे आवश्यक आहे.

---
⚠️ जबाबदारीत कसूर केल्यास परिणाम:

नोडल अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केली, तर त्यांच्यावरही शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाऊ शकते, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
---
🗂️ संदर्भ व संगणक संकेतांक:
हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासना
च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे: www.maharashtra.gov.in

संगणक संकेतांक: 202507111250328507

शासन निर्णय 

विभागीय चौकशी  
नोडल अधिकारी  
महाराष्ट्र शासन परिपत्रक  
शिस्तभंगविषयक कारवाई  
नियम ८ महाराष्ट्र सेवा नियम  
Departmental Inquiry Maharashtra  
Nodal Officer Duties Marathi