शासन आदेश 2025 : गट-अ व गट-ब अधिकारी निलंबनासाठी सक्षम प्राधिकारी घोषित

वन विभागातील गट-अ व गट-ब वनअधिकारी निलंबनासाठी सक्षम प्राधिकारी घोषित – महाराष्ट्र शासनाचा 01.10.2025 चा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 01.10.2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करून वन विभागातील गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी यांना निलंबित करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी कोण असतील, याबाबत स्पष्टता केली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई व नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. या आदेशांनुसार, उपवनसंरक्षक व वनसंरक्षक यांना गट-अ आणि गट-ब अधिकारी यांना निलंबित करण्याचे अधिकार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

---------

वाचावे : वनक्षेत्रपाल यांच्या निलंबना बाबत परिपत्रक 

---------

शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 च्या नियम 4(1) अंतर्गत नियुक्ती प्राधिकरण किंवा त्या प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही प्राधिकरण, तसेच राज्यपालांनी अधिकार दिलेले अन्य प्राधिकरण यांना निलंबनाचे अधिकार असतील, असे नमूद केले आहे. या अनुषंगाने वन विभागातील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांना निलंबनाचे अधिकार सोपविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग/कार्मिक), तसेच इतर संबंधित विभागप्रमुख यांचा समावेश आहे. हे अधिकारी आता विभागातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) पदांवरील अधिकारी यांच्याविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करू शकतील.

---------

वाचावे : निलंबित कर्मचारी यांनी कार्यालयात उपस्थित राहून स्वाक्षरी करणे बंधनकारक नाही 

----------

या आदेशामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेला केवळ स्पष्टता मिळणार नाही, तर निलंबनासंबंधी निर्णय कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात येतील. यामुळे अनधिकृत अधिकार वापर टाळला जाईल आणि अधिकारी वर्गावर आवश्यक शिस्त आणि जबाबदारीची अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल.

----------

Download: शासन आदेश : गट-अ व गट-ब अधिकारी निलंबनासाठी सक्षम प्राधिकारी घोषित 🖇️ 🔗 

-----------

गट-अ व गट-ब अधिकारी निलंबनासाठी सक्षम प्राधिकारी (01.10.2025 शासन निर्णयावर आधारित) वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न FAQ 

---

प्र.1: महाराष्ट्र शासनाने गट-अ व गट-ब अधिकारी निलंबनाबाबत नवा निर्णय केव्हा घेतला?

उ: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 01.10.2025 रोजी शासन निर्णय जारी करून वन विभागातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी निलंबित करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहेत.

---

प्र.2: उपवनसंरक्षक आणि वनसंरक्षक यांना अधिकारी निलंबित करण्याचे अधिकार आहेत का?

उ: नाही. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार, उपवनसंरक्षक व वनसंरक्षक यांना गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी यांना निलंबित करण्याचे अधिकार नाहीत.

---

प्र.3: कोणत्या कायद्याअंतर्गत निलंबनासाठी सक्षम प्राधिकारी निश्चित करण्यात आले आहेत?

उ: हा निर्णय महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील नियम 4(1) च्या तरतुदीनुसार घेण्यात आला आहे.

---

प्र.4: गट-अ आणि गट-ब अधिकार्‍यांना निलंबित करण्याचे अधिकार कोणाकडे दिले गेले आहेत?

उ: शासनाने हे अधिकार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन/कार्मिक) तसेच अन्य वरिष्ठ विभागप्रमुखांना प्रदान केले आहेत.

---

प्र.5: या शासन निर्णयामुळे वन विभागाच्या प्रशासनावर काय परिणाम होणार आहे?

उ: या निर्णयामुळे विभागातील निलंबन प्रक्रिया अधिक कायदेशीर, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होणार असून, वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडूनच निर्णय घेतले जातील, त्यामुळे गैरवापर व प्रशासकीय अडचणी कमी होतील.

---

प्र.6: हा शासन निर्णय कुठे पाहता येईल?

उ: हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.