राखीव आणि संरक्षित वनातील काही गुन्हे फौजदारी गुन्हे असणार नाहीत

 राखीव आणि संरक्षित वनातील काही गुन्हे  फौजदारी गुन्हे असणार नाहीत 

मित्रांनो,

या पोस्ट सोबत केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या दोन अधिसूचना ( पीडीएफ) पोस्ट करीत आहे. या पूर्वी गटावर त्या झळकल्या असतील पण त्यावर चर्चा झाल्याचे आठवत नाही.  कार्यरत वन अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असल्याने त्या बद्दल माझे आकलन समोर ठेवत आहे. 

केंद्र सरकारने दि.११ ऑगस्ट २०२३ ला विविध कायद्यांतील काही गुन्हे फौजदारी गुन्ह्याच्या वर्गीकरणातून बाहेर काढले व  त्यांना डी क्रमिनलाईझ केले असून त्या अधिनियमाचे शीर्षक "जन विश्वास ॲक्ट २०२३"  आहे. दि.१५ नोव्हेंबर २०२३ पासून हा कायदा अमलात आला आहे.  याच त्या दोन अधिसूचना आहेत. 

पहिल्या अधिसूचनेच्या पृष्ठ क्रमांक ७ वर भारतीय वन अधिनियमातील बदल असून कलम २६ ( राखीव वन) मधील अपप्रवेश, गुरांचा अपप्रवेश , अवैध चराई आणि वृक्षतोड करताना इतर झाडास इजा पोहचविणे तसेच  कलम ३३( संरक्षित वन) मधील आरक्षित वृक्ष किंवा आरक्षित क्षेत्रास आग लावणे, आरक्षित वृक्ष तोडणे , अशा वृक्षांना गुरांकडून इजा होऊ देणे हे अपराध आता न्यायप्रविष्ट करता येणार नाहीत. ते फौजदारी गुन्हे ( क्रिमिनल ऑफेन्स) असणार नाहीत. 

राखीव वनातील अपप्रवेश व गुरे चराई प्रकरणात दोषी कडून,वनाला झालेले नुकसान आणि पाचशे रुपयांपर्यंत दंड वसूल करता येईल. वृक्ष तोडतांना इतर वृक्षाला इजा झाल्यास नुकसान भरपाई आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारता येईल.

संरक्षित वनात , कलम 30 खाली आरक्षित वन क्षेत्रास आग लागल्यास, आरक्षित वृक्षाला इजा पोचल्यास दोषीकडून नुकसान भरपाई आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल करता येईल.   

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे  कलम 68 मध्ये प्राधिकृत केलेला अधिकारी वरील निर्णय करण्यास सक्षम असेल. म्हणजे  सहाय्यक वनसंरक्षक ते मुख्य वनसंरक्षक हे आदेश करू शकतील.  हे गुन्हे डी क्रिमिनलाईझ झाल्याने प्राधिकृत  अधिकाऱ्याची जबाबदारी वाढली असून आदेश कारण मिमांसेसह लिहावे लागतील.  

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 254 नुसार लोकसभेने पारित केलेला बदल हा राज्यातील तरतुदीस निरसित करेल. 

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यास सर्वसाधारण कल्पना येण्यासाठी हा लेख असून अधिसूचना व कायद्याचा अभ्यास करूनच कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. 

राजेंद्र धोंगडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक 

Related post

1. जन विश्वास अधिनियम 2023 ( jan vishwas act 2023 ) ची अमलबजावणी अधिसूचना दिनांक 08.11.2023 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

2.  जन विश्वास अधिनियम 2023 ( jan vishwas act 2023 ) पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

3. भारतीय वन अधिनियम 1927 मधील आतापर्यंतच्या सुधारणा पाहण्यासाठी येथे लिंक करा 

राखीव आणि संरक्षित वनातील काही गुन्हे फौजदारी गुन्हे असणार नाहीत – जन विश्वास अधिनियम 2023 

1️⃣ जन विश्वास ॲक्ट 2023 म्हणजे काय आहे?

उत्तर: जन विश्वास ॲक्ट 2023 (Jan Vishwas Act 2023) हा केंद्र सरकारने दि.11.08.2023 रोजी लागू केलेला कायदा आहे. या कायद्याद्वारे विविध कायद्यांतील काही किरकोळ गुन्हे (Minor Offences) फौजदारी गुन्ह्यांच्या वर्गातून वगळून त्यांना प्रशासकीय दंडाच्या स्वरूपात परिवर्तित केले आहे. याला “Decriminalization of Minor Offences” म्हणतात. हा कायदा दि.15.11.2023 पासून लागू झाला आहे.

---

2️⃣ जन विश्वास ॲक्ट 2023 अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्ये कोणते बदल करण्यात आले?

उत्तर: या अधिनियमाच्या माध्यमातून भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील काही कलमे फौजदारी गुन्ह्यांच्या यादीतून वगळली गेली आहेत. विशेषतः—

कलम 26 (राखीव वन):

अपप्रवेश (Illegal Entry)

गुरांचा अपप्रवेश व अवैध चराई

वृक्षतोड करताना इतर वृक्षास इजा करणे

कलम 33 (संरक्षित वन):

आरक्षित वृक्ष किंवा क्षेत्रास आग लावणे

आरक्षित वृक्ष तोडणे किंवा त्यास गुरांकडून इजा होऊ देणे

वरील सर्व गुन्हे आता न्यायालयीन प्रक्रिया (Criminal Proceedings) द्वारे चालवता येणार नाहीत.

---

3️⃣ राखीव वनातील अपप्रवेश किंवा अवैध चराईसाठी काय दंड ठरविण्यात आला आहे?

उत्तर: राखीव वनातील अपप्रवेश किंवा अवैध चराई प्रकरणात दोषी व्यक्तीकडून –

वनाला झालेल्या नुकसानीची भरपाई (Compensation), आणि

जास्तीत जास्त ₹500 पर्यंतचा दंड आकारला जाईल.

---

4️⃣ वृक्षतोड करताना इतर झाडास इजा झाल्यास काय दंड लागू होतो?

उत्तर: जर वृक्षतोड करताना इतर झाडास इजा झाली असेल, तर दोषीकडून—

नुकसान भरपाई (Damage Compensation) आणि

₹5000 पर्यंतचा दंड आकारला जाईल.

---

5️⃣ संरक्षित वन क्षेत्रात आग लावल्यास किंवा आरक्षित वृक्षास इजा केल्यास काय दंड ठरतो?

उत्तर: संरक्षित वनातील अशा प्रकरणात दोषीकडून—नुकसान भरपाई आणि

जास्तीत जास्त ₹5000 पर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.

---

6️⃣ या दंडात्मक निर्णयाचा अधिकार कोणत्या अधिकाऱ्याला आहे?

उत्तर: भारतीय वन अधिनियम 1927 च्या कलम 68 नुसार प्राधिकृत अधिकारी म्हणजे—

सहाय्यक वनसंरक्षक (Assistant Conservator of Forests) पासून मुख्य वनसंरक्षक (Chief Conservator of Forests) पर्यंतचे अधिकारी हे अशा प्रकरणांवर निर्णय देऊ शकतात. त्यांना आदेश कारणासहित देणे बंधनकारक आहे.

---

7️⃣ हे गुन्हे न्यायालयात दाखल करता येतील का?

उत्तर: नाही. या बदलानंतर वरील गुन्हे फौजदारी गुन्हे राहिले नाहीत. त्यामुळे ते न्यायालयात दाखल करता येणार नाहीत. ते प्रशासकीय पातळीवर (Departmental Level) निकाली काढले जातील.

---

8️⃣ राज्यस्तरीय कायद्यांवर या बदलांचा काय परिणाम होईल?

उत्तर: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 254 नुसार, लोकसभेने पारित केलेला केंद्रीय कायदा (Central Law) राज्यातील त्या विषयावर असलेल्या कायद्यापेक्षा प्रभावी ठरतो. त्यामुळे जन विश्वास ॲक्ट अंतर्गत झालेले बदल हे राज्यातील तत्सम तरतुदींवर वर्चस्व राखतात.

---

9️⃣ जन विश्वास ॲक्ट 2023 चा उद्देश काय आहे?

उत्तर: या कायद्याचा मुख्य उद्देश नागरिकांवरील किरकोळ गुन्ह्यांची फौजदारी जबाबदारी कमी करून, व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) आणि प्रशासनातील विश्वास (Ease of Living) वाढविणे हा आहे.

---

🔟 वन अधिकाऱ्यांसाठी या बदलाचे महत्त्व काय आहे?

उत्तर: हे गुन्हे डीक्रिमिनलाईझ झाल्याने आता प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यांना निर्णय देताना कारणासह आदेश द्यावे लागतील. त्यामुळे कार्यवाही करताना संबंधित अधिसूचना आणि कायद्याचा सखोल अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे.

11. राजेंद्र धोंगडे कोण आहेत

उत्तर : राजेंद्र धोंगडे हे महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागातील सहाय्यक वनसंरक्षक या पदावर सेवानिवृत्त वन अधिकारी असून ते वन व वन्यजीव कायद्याचे अभ्यासक व मार्गदर्शक आहेत