SC Order on Aravalli: सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयाला स्थगिती का दिली? जाणून घ्या सविस्तर

 अरवली डोंगररांगांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; नवीन खाणकामावर कडक बंदी

उत्तर भारताची 'पर्यावरणीय सुरक्षा भिंत' आणि उत्तर-पश्चिम भारताची 'हिरवी फुफ्फुसे' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अरवली डोंगररांगा आज एका अत्यंत कठीण काळातून जात आहेत. वाढत्या शहरीकरणाची भूक, बेसुमार जंगलतोड आणि अनियंत्रित अवैध खाणकामामुळे या प्राचीन पर्वतरांगांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अरवली म्हणजे केवळ दगड-धोंड्यांचे डोंगर नसून, ती थारच्या वाळवंटाला गंगेच्या सुपीक मैदानी प्रदेशाकडे सरकण्यापासून रोखणारा एकमेव नैसर्गिक कवच आहे.

ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन, 29.12.2025 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, जो पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने एक 'संजीवनी' मानला जात आहे. अरवलीच्या व्याख्येत असलेला तांत्रिक पेच आणि खाण माफियांवर लगाम लावत, माननीय न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की निसर्गाचा बळी देऊन साधलेला विकास कधीही स्वीकारार्ह नाही. आजच्या या लेखात आपण सविस्तर जाणून घेऊया की कोर्टाचा हा निर्णय नक्की काय आहे आणि आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांच्या भविष्यासाठी तो का महत्त्वाचा आहे.

1. अरवली: उत्तर भारताची 'हिरवी फुफ्फुसे' आणि पर्यावरणीय कवच

उत्तर भारताची 'पर्यावरणीय सुरक्षा भिंत' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अरवली डोंगररांगा आज एका मोठ्या संकटातून जात आहेत. वाढते शहरीकरण आणि अनियंत्रित खाणकामामुळे या प्राचीन पर्वतरांगांचे अस्तित्व धोक्यात आले होते. अशा परिस्थितीत, 29.12.2025 रोजी भारताचे सरन्यायाधीश आणि सुट्टीकालीन खंडपीठाने दिलेला निर्णय हा निसर्ग संरक्षणाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरला आहे. अरवली केवळ डोंगररांग नसून ती थारच्या वाळवंटाला गंगेच्या मैदानी प्रदेशाकडे सरकण्यापासून रोखणारी नैसर्गिक भिंत आहे.

2. नक्की वाद काय आहे? अरवलीच्या 'व्याख्येचा' तांत्रिक पेच

अरवलीचा विस्तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांत आहे. मात्र, 'अरवली' नक्की कशाला म्हणायचे, याबाबत राज्यांमध्ये एकवाक्यता नव्हती. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने 03.10.2025 रोजी एक नवीन व्याख्या सुचवली होती. यानुसार, ज्या टेकडीची उंची स्थानिक जमिनीपासून 100 मीटरपेक्षा जास्त आहे, तिलाच 'अरवली' मानले जावे आणि दोन टेकड्यांमधील अंतर 500 मीटरपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना एक 'रांग' मानू नये, असे सुचवण्यात आले होते.

3. 11,000 टेकड्या धोक्यात? तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली भीती आणि वास्तव

ही नवीन व्याख्या वरवर वैज्ञानिक वाटत असली, तरी त्यामागे मोठा पर्यावरणीय धोका दडला होता. पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, राजस्थानमधील 12,081 पैकी केवळ 1,048 टेकड्याच या नवीन 100 मीटरच्या निकषात बसतात. उर्वरित 11,000 पेक्षा जास्त टेकड्या तांत्रिकदृष्ट्या 'अरवली'च्या व्याख्येतून बाहेर पडून खाणकामासाठी खुल्या झाल्या असत्या. 500 मीटरच्या अंतराच्या अटीमुळे अखंड डोंगररांगांचे तुकडे पडले असते, ज्यामुळे वन्यजीवांचे मार्ग नष्ट होण्याची भीती होती.

4. सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप: 20.11.2025 च्या निकालाला स्थगिती का दिली?

या गंभीर त्रुटींची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने 29.12.2025 रोजी या प्रकरणाला नवीन वळण दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या व्याख्येमुळे भविष्यात कधीही भरून न निघणारे पर्यावरणीय नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच, न्यायालयाने 20.11.2025 रोजी ज्या निकालाद्वारे ही नवीन व्याख्या स्वीकारली होती, त्या निकालाला आणि समितीच्या शिफारसींना पूर्णपणे स्थगिती (Abeyance) दिली आहे. आता एका नवीन 'उच्च-स्तरीय तज्ज्ञ समिती'द्वारे या सर्व निकषांचा सखोल फेरविचार केला जाईल.

5. खाणकामावर कडक निर्बंध: पर्यावरणाचा विजय की विकासाला ब्रेक?

न्यायालयाने केवळ स्थगितीच दिली नाही, तर अत्यंत कडक निर्देशही जारी केले आहेत. जोपर्यंत ही न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत अरवली क्षेत्रात (2010 च्या जुन्या निकषानुसार) कोणत्याही नवीन खाण लीजला किंवा जुन्या लीजच्या नूतनीकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. हा निर्णय म्हणजे निसर्गाचा बळी देऊन साधल्या जाणाऱ्या विकासाला बसलेला लगाम आहे.

6. निष्कर्ष: शाश्वत विकासासाठी अरवलीचे रक्षण अनिवार्य

अरवली नष्ट झाली तर दिल्ली-NCR आणि राजस्थानमधील हवेची गुणवत्ता खालावेल आणि भूजल पातळी शून्यावर येईल. 21.01.2026 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत 'ग्रीन बेंच' यावर अंतिम तोडगा काढेल. मात्र, सध्याच्या आदेशामुळे अरवलीच्या हजारो टेकड्यांना जीवदान मिळाले आहे. हा निर्णय शाश्वत विकासाच्या दिशेने पडलेले एक सकारात्मक पाऊल आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

Q1. अरवली डोंगररांगांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २९.१२.२०२५ रोजी काय निर्णय दिला?

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाने 20.11.2025 रोजीच्या जुन्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच, अरवलीची नवी व्याख्या निश्चित करण्यासाठी एक 'उच्च-स्तरीय तज्ज्ञ समिती' स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत पुढील निर्णय येत नाही, तोपर्यंत अरवली क्षेत्रात नवीन खाणकामाला पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

Q2. अरवलीच्या नवीन व्याख्येबाबत वाद काय होता?

उत्तर: समितीने सुचवलेल्या व्याख्येनुसार, केवळ 100 मीटरपेक्षा जास्त उंची असलेल्या टेकड्यांना 'अरवली' मानले जाणार होते. यामुळे राजस्थानमधील सुमारे 11,000 पेक्षा जास्त लहान टेकड्या संरक्षणाबाहेर गेल्या असत्या आणि तिथे खाणकाम सुरू होण्याची भीती होती.

Q3. अरवली डोंगररांगांना उत्तर भारताची 'हिरवी फुफ्फुसे' का म्हणतात?

उत्तर: अरवली डोंगररांगा थारचे वाळवंट पुढे सरकण्यापासून रोखतात. त्या दिल्ली-NCR आणि आसपासच्या राज्यांमधील हवेची गुणवत्ता टिकवून ठेवतात आणि भूजल पातळी वाढवण्यास मदत करतात, म्हणून त्यांना 'हिरवी फुफ्फुसे' म्हटले जाते.

Q4. सर्वोच्च न्यायालयाने खाणकामावर बंदी का घातली आहे?

उत्तर: अरवलीच्या व्याख्येतील गोंधळामुळे अनेक महत्त्वाच्या टेकड्या नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. पर्यावरणाचे कायमस्वरूपी नुकसान टाळण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाचा समतोल राखण्यासाठी न्यायालयाने हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतला आहे.