मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांमध्ये तात्काळ प्रतिसाद व कार्यवाही SOP : 2026

मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांमध्ये तात्काळ प्रतिसाद व कार्यवाही करण्याबाबत 

भारत सरकारच्या मानक कार्यपद्धती (SOPs) तसेच वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याबाबत.

महाराष्ट्र राज्यातील विविध भागांत वाघ, बिबट, हत्ती, अस्वल, रानगवा तसेच इतर वन्यप्राण्यांमुळे मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या घटना घडत असतात. अशा घटनांमध्ये मानवी जीविताची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने, शिस्तबद्ध आणि समन्वयाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय, भारत सरकार यांनी मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांसाठी प्रशिक्षित जलद प्रतिसाद पथके (Rapid Response Teams – RRTs) कार्यरत ठेवणे, संघर्षप्रवण क्षेत्रे निश्चित करणे, विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय राखणे, संबंधित वन्यप्राणी प्रजातींसाठी लागू असलेल्या मानक कार्यपद्धतींचे पालन करणे तसेच बाधित व्यक्तींना तातडीने मदत व नुकसानभरपाई उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे.

तसेच, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (NTCA) मानक कार्यपद्धतीनुसार क्षेत्रीय पातळीवर संबंधित क्षेत्र संचालक (Field Director), संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापक (Protected Area Manager) आणि प्रादेशिक उपवनसंरक्षक (DCF – Territorial) यांची महत्त्वाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

त्या अनुषंगाने सर्व मुख्य वनसंरक्षक/वनसंरक्षक (प्रादेशिक), क्षेत्र संचालक व संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापक यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात मानव–वन्यजीव संघर्षाची कोणतीही घटना घडल्यास खालील निर्देशांची विलंब न करता काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.

१. घटनास्थळी तात्काळ प्रतिसाद

एखादा वन्यप्राणी गाव, शेती, मानवी वस्ती किंवा अन्य मानवी वापराच्या क्षेत्रात आल्याची माहिती मिळाल्यास अथवा वन्यप्राण्याने व्यक्ती किंवा पशुधनावर हल्ला केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित उपवनसंरक्षक आणि/किंवा वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी तात्काळ जलद प्रतिसाद दल (RRT) तसेच आवश्यक संख्येने प्रशिक्षित वनकर्मचारी घटनास्थळी पाठवावेत. वनपरिक्षेत्र अधिकारी पेक्षा कनिष्ठ नसलेल्या दर्जाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्याने संपूर्ण कारवाईची जबाबदारी पार पाडावी आणि परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत घटनास्थळी उपस्थित राहून किंवा अत्यंत जवळून देखरेख ठेवावी. राष्ट्रीय मानव–वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापन आराखड्यानुसार संघर्षाच्या प्रसंगी परिक्षेत्र, विभागीय किंवा वृत्त स्तरावरील प्रशिक्षित प्रतिसाद पथकांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे संबंधित क्षेत्राचे वृत्त स्तरीय अधिकाऱ्याची जबाबदारी राहील. त्याचे वृत्तात प्रशिक्षित दल उपलब्ध नसल्यास किंवा अपुरा पडत असल्यास संबंधित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), यांनी इतर वृत्तातून प्रशिक्षित दल उपलब्ध करून द्यावा.

२. मानवी जीविताची सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्य

घटनास्थळाभोवती आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था तात्काळ उभारावी. नागरिकांना वन्यप्राण्याच्या जवळ जाणे, त्याचा पाठलाग करणे, त्याला घेरणे, छायाचित्रे/व्हिडिओ काढण्यासाठी गर्दी करणे किंवा त्यास चिथावणी देणे यापासून सक्त मनाई करावी. गंभीर स्वरूपाच्या घटनांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि स्थानिक प्रशासनाला तात्काळ माहिती द्यावी. गर्दीमुळे मानवी जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास, परिस्थितीनुसार सक्षम कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १६३ अन्वये आवश्यक प्रतिबंधात्मक/नियामक आदेश काढण्याची कार्यवाही करावी. NTCA च्या SOP मध्ये यापूर्वी संदर्भित करण्यात आलेल्या दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४ च्या अनुषंगाने सदर तरतुदीचा वापर करावा.

३. प्रभावित गावांना तात्काळ सतर्क करणे

ग्रामपंचायत, पोलीस ठाणे, स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच प्रभावित व लगतच्या गावांतील नागरिकांना वन्यप्राण्याच्या संभाव्य ठिकाणाबाबत आणि त्याच्या हालचालीच्या दिशेबाबत तात्काळ माहिती द्यावी. विशेषतः पहाटेच्या व रात्रीच्या वेळेत लहान मुले व नागरिकांची अनावश्यक हालचाल टाळणे, पशुधन चराईसाठी नेताना काळजी घेणे तसेच शेत, दाट झाडी किंवा जोखमीच्या भागात एकट्याने प्रवेश न करणे याबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात. अफवा पसरू नयेत आणि नागरिकांमध्ये अनावश्यक भीती किंवा घबराट निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

४. वैद्यकीय मदत व पीडितांना सहाय्य

मानव जखमी झाल्यास त्यांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवून वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देणे हे सर्वोच्च प्राधान्य असावे. मानवी मृत्यू झाल्यास पोलीस, महसूल व आरोग्य विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करावी. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना शक्य ती सर्व मदत उपलब्ध करून द्यावी. शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार देय असलेली सानुग्रह मदत/नुकसानभरपाईची प्रकरणे तात्काळ तयार करून निर्धारित कालमर्यादेत निकाली काढावीत.

५. वन्यप्राण्याची शास्त्रीय पद्धतीने ओळख

वाघ, बिबट्या किंवा अन्य मोठ्या मांसाहारी वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याच्या घटनांमध्ये संबंधित वन्यप्राणी कोणता आहे, हे केवळ नागरिकांच्या म्हणण्यावर, अंदाजावर किंवा अपुऱ्या माहितीवर आधारित ठरवू नये. त्यासाठी कॅमेरा ट्रॅप, पगमार्क/पावलांचे ठसे, छायाचित्रे, प्रत्यक्षदर्शी माहिती, शिकारस्थळावरील पुरावे, केस/विष्ठा तसेच आवश्यकतेनुसार DNA तपासणी यांसारख्या वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर करावा. अपघाती अथवा योगायोगाने पडलेली मानव–वन्यजीव गाठ (encounter) आणि मानवाच्या जीवितास सातत्याने धोका निर्माण करणाऱ्या वन्यप्राण्याच्या वर्तनामध्ये स्पष्ट फरक करणे आवश्यक आहे. वन्यप्राण्याच्या हालचालींवर सातत्याने लक्ष देण्यासाठी योग्य ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅप बसवावेत. GPS लोकेशन, छायाचित्रे, हल्ल्याची ठिकाणे, पशुधनाच्या हत्येची ठिकाणे आणि वन्यप्राण्याच्या हालचालीचे मार्ग यांची अचूक नोंद करून त्यांचे नकाशे तयार करावे. वाघ/बिबट्याच्या घटनांमध्ये पशुधनाच्या हत्येच्या ठिकाणीही कॅमेरा ट्रॅप बसवून संबंधित वन्यप्राण्याची ओळख निश्चित करण्यासाठी आवश्यक पुरावे संकलित करावेत.

६. पशुधनाच्या हत्येची ठिकाणे सुरक्षित ठेवणे

वाघ, बिबट्या किंवा अन्य मास भक्षक वन्यप्राण्याने पशुधनाची शिकार केल्यास, मानवी सुरक्षिततेला बाधा येणार नाही म्हणून त्या ठिकाणाचे संरक्षण करावे. तेथे कॅमेरा ट्रॅपद्वारे निरीक्षण करावे आणि वन्यप्राण्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरू शकणारे विषप्रयोग, विद्युतप्रवाह सोडणे, सापळे लावणे किंवा अन्य प्रकारे त्याला मारण्याचे प्रयत्न होणार नाहीत यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी. पशुधनाच्या नुकसानीबाबतची नुकसानभरपाईची प्रकरणे तातडीने प्रक्रिया करून निकाली काढावीत.

७. अनधिकृतपणे वन्यप्राण्याला जेरबंद करणे किंवा त्याला ठार मारण्यास सक्त मनाई

सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्टपणे लक्षात घ्यावे की, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या कलम ९ नुसार अनुसूची । व ॥ मध्ये समाविष्ट वन्यप्राण्यांची शिकार प्रतिबंधित आहे. तथापि, अधिनियमातील कलम ११ व १२ मधील तरतुदींनुसार विशिष्ट परिस्थितीत आवश्यक परवानगी घेऊनच जेरबंद करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

अधिनियमामध्ये ‘शिकार’ या संकल्पनेची व्याप्ती व्यापक असून त्यामध्ये वन्यप्राण्याला मारणे, विष देणे, पकडणे, फास/सापळा लावणे, अडकवणे, हुसकावणे, आमिष दाखवणे तसेच अशा कृतींचा प्रयत्न करणे यांचा समावेश होतो. त्यामुळे कोणत्याही वन्यप्राण्याला पकडणे, बेशुद्ध करणे, सापळ्यात अडकवणे, स्थलांतरित करणे किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करणे ही केवळ सक्षम कायदेशीर प्राधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार आणि लागू SOP नुसार केली जावी.

अनुसूची । मधील एखादा वन्यप्राणी मानवी जीवितास धोकादायक झाल्याचा संशय असल्यास, त्यासंदर्भातील वस्तुनिष्ठ व तथ्याधारित माहिती तात्काळ मुख्य वन्यजीव रक्षकांकडे सादर करावी. कलम ११(१)(अ) नुसार अशा वन्यप्राण्याची शिकार करण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार मुख्य वन्यजीव रक्षकांकडे असून त्यासाठी कारणांसहित लेखी आदेश आवश्यक आहे.

अनुसूची । चा वन्यप्राणी पकडणे, बेशुद्ध करणे किंवा स्थलांतरित करणे शक्य नाही, अशी खात्री झाल्याशिवाय त्याला ठार मारण्याचे आदेश देता येत नाही. त्यामुळे अनुसूची । चे वन्यप्राण्याला जेरबंद करणे / सुरक्षितरीत्या ताब्यात घेणे हा प्रथम पर्याय आणि प्राण्याला ठार मारणे हा केवळ शेवटचा, कायदेशीरदृष्ट्या समर्थनीय पर्याय असावा.

NTCA च्या SOP नुसार वाघ किंवा बिबट्याला मानवाच्या जीवितास धोकादायक घोषित करण्यापूर्वी पुरेशा क्षेत्रीय व वस्तुनिष्ठ पुराव्यांची आवश्यकता असते. केवळ पशुधनाची शिकार झाली आहे, एवढ्या कारणावरून संबंधित वन्यप्राण्याला मानवी जीवितास धोकादायक असल्याचे गृहित धरता येणार नाही.

८. जेरबंद/बेशुद्धीकरणाची कारवाई तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली

वन्यप्राणी जेरबंद करण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रशिक्षित बचाव पथकाद्वारे सदरची कार्यवाही करण्यात यावी. या पथकामध्ये अनुभवी वन्यजीव पशुवैद्यकाचा समावेश असणे आवश्यक आहे. आवश्यक पिंजरे, जेरबंद करण्याची उपकरणे, वाहतूक वाहन, औषधे, Antidotes, प्राथमिक उपचार साहित्य आणि संपर्काची साधने उपलब्ध ठेवावीत. रासायनिक पद्धतीने वन्यप्राण्याला बेशुद्ध करण्याची प्रक्रिया केवळ पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली करावी. संपूर्ण कारवाईची आवश्यक ती नोंद व कागदपत्रे तयार करावीत.

९. वारंवार होणाऱ्या घटना व गंभीर हल्ल्यांबाबत तात्काळ कळविणे

वाघ/बिबट्याचे वारंवार मानवी वस्तीत येणे, मानवी मृत्यू होणे किंवा गंभीर स्वरूपाचा हल्ला होणे अशा घटनांमध्ये संबंधित उपवनसंरक्षक/ विभागीय वन अधिकारी यांनी तात्काळ मुख्य वन्यजीव रक्षक यांचे कार्यालयास तसेच अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), यांना माहिती द्यावी, जेणेकरून NTCA SOP नुसार आवश्यक देखरेख यंत्रणा/समिती कार्यान्वित करता येईल.

या प्रक्रियेत, आवश्यकतेनुसार मुख्य वन्यजीव रक्षकांचे नामनिर्देशित प्रतिनिधी, NTCA प्रतिनिधी, पशुवैद्यक, स्थानिक ग्रामपंचायत/NGO प्रतिनिधी तसेच संबंधित क्षेत्र संचालक/ संरक्षित क्षेत्राचे व्यवस्थापक/ उपवनसंरक्षक यांचा सहभाग सुनिश्चित करता येईल.

१०. माध्यमांना माहिती देण्यासाठी एकच अधिकृत अधिकारी

संवेदनशील मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांबाबत विविध अधिकारी किंवा क्षेत्रीय कर्मचारी यांनी स्वतंत्रपणे माध्यमांशी माहितीची देवाणघेवाण करू नये. ज्या विभागात घटनाक्रम होत आहे त्या विभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक पेक्षा कमी दर्जा नसलेले प्राधिकृत अधिकाऱ्यानेच माध्यमांना सत्यापित व वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी.

अफवा, अतिरंजित वृत्तांकन तसेच वन्यप्राण्याचे अचूक ठिकाण सार्वजनिक झाल्यामुळे निर्माण होणारी गर्दी किंवा बचावकार्यामध्ये होणारा अडथळा टाळण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी.

११. तात्काळ अहवाल व जबाबदारी निश्चित करणे

खालीलपैकी कोणतीही घटना घडल्यास संबंधित मुख्य वनसंरक्षक/वनसंरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) तसेच मुख्य वन्यजीव रक्षक यांच्या कार्यालयास तात्काळ माहिती देणे बंधनकारक राहील:

• मानवी मृत्यू;
• गंभीर मानवी दुखापत;
• वारंवार होणारे हल्ले;
• वाघ/बिबट्या/हत्ती किंवा अन्य धोकादायक वन्यप्राण्याचा दाट लोकवस्तीमध्ये प्रवेश;
• वन्यप्राणी पकडणे किंवा बेशुद्ध करण्याची आवश्यकता निर्माण होणे.

घटनेचा संक्षिप्त, तथ्याधारित प्राथमिक अहवाल २४ तासांच्या आत सादर करावा. संघर्षाची परिस्थिती कायम राहिल्यास घटना पूर्णपणे नियंत्रणात येईपर्यंत दररोज परिस्थिती अहवाल (Daily Situation Report) सादर करावा.

सर्व परिक्षेत्र प्रमुखांनी दरमहा आपल्या विभागातील मानव–वन्यजीव संघर्षासाठीची पूर्वतयारी तपासावी. त्यामध्ये RRT ची उपलब्धता, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, पशुवैद्यकीय सेवा, बचाव साहित्य, वाहने आणि संघर्षप्रवण क्षेत्रांची ओळख यांचा आढावा घ्यावा.

१२. मानव–वन्यजीव संघर्षाचा मासिक अहवाल

सर्व वनसंरक्षक/ मुख्य वनसंरक्षक( प्रादेशिक), व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या सर्व घटनांची विभागनिहाय माहिती निर्धारित नमुन्यात दरमहा संकलित करावी.

या अहवालामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असावा:

• मानवी मृत्यू व दुखापती;
• पशुधनाची हानी;
• पिके व मालमत्तेचे नुकसान;
• संबंधित वन्यप्राण्याची प्रजाती;
• घटनेनंतर करण्यात आलेली तात्काळ कार्यवाही;
• जेरबंद/बचाव कार्यवाही;
• नुकसानभरपाईची सद्यस्थिती;
• वारंवार संघर्ष होणारी महत्त्वाची ठिकाणे.

मासिक अहवाल वृत्त प्रमुख यांनी तपासून, ज्या प्रकरणांमध्ये विशेष हस्तक्षेप अथवा राज्यस्तरीय मदतीची आवश्यकता आहे, अशी प्रकरणे स्वतंत्रपणे नमूद करावीत. एकत्रित मासिक अहवाल पुढील महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत मुख्य वन्यजीव रक्षक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयास सादर करावा. त्याची प्रत संबंधित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांना द्यावी.

१३. जिल्हास्तरीय मानव–वन्यजीव संघर्ष नियंत्रण कक्ष

ज्या जिल्ह्यांमध्ये मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांचे प्रमाण अधिक आहे, तेथे जिल्हा मुख्यालयाच्या स्तरावर स्वतंत्र मानव–वन्यजीव संघर्ष नियंत्रण कक्ष (Human–Wildlife Conflict Control Room) स्थापन करावा.

हा नियंत्रण कक्ष संघर्षाच्या घटनांची माहिती स्वीकारणे, संबंधित क्षेत्रीय कर्मचारी व RRT यांना तात्काळ सतर्क करणे, पोलीस, महसूल, आरोग्य व स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधणे, घटनांची नोंद ठेवणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी वेळोवेळी संपर्क राखणे यासाठी केंद्रबिंदू म्हणून कार्य करेल.

नियंत्रण कक्षाकडे RRT सदस्य, पशुवैद्यक, बचाव पथक, पोलीस अधिकारी, रुग्णालये, रुग्णवाहिका सेवा तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक असलेल्या इतर संबंधित यंत्रणांचे अद्ययावत संपर्क क्रमांक उपलब्ध असावेत.

ज्या जिल्ह्यांमध्ये संघर्षाच्या घटना सातत्याने किंवा मोठ्या प्रमाणावर घडतात, तेथे जोखमीच्या कालावधीत चोवीस तास प्रतिसाद व्यवस्था उपलब्ध ठेवण्याची कार्यवाही करावी.

१४. जलद प्रतिसाद दल (RRT) चे नियमित प्रशिक्षण

सर्व वनसंरक्षक/ मुख्य वनसंरक्षक( प्रादेशिक), यांनी जलद प्रतिसाद दल मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मानव–वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापनातील अनुभवी वन्यजीव अधिकारी, पशुवैद्यक, बचाव तज्ज्ञ आणि मान्यताप्राप्त तज्ज्ञांकडून नियमित व्यावहारिक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी.

प्रशिक्षणामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असावा:

• वन्यप्राण्यांचे वर्तन व त्यानुसार प्रतिसाद;
• गर्दीचे नियंत्रण;
• वन्यप्राण्याजवळ सुरक्षितपणे जाणे व त्याला नियंत्रित करणे;
• बेशुद्धीकरणाच्या कारवाईसाठी आवश्यक सहाय्य;
• बचाव व जेरबंद तंत्र;
• आधुनिक उपकरणांचा वापर;
• आवश्यकतेनुसार कॅमेरा ट्रॅप व ड्रोनचा वापर;
• प्राथमिक उपचार;
• जखमी व्यक्ती व वन्यप्राण्यांची सुरक्षित हाताळणी;
• पुरावे व घटनांची शास्त्रीय नोंद;
• संवाद व माहिती प्रसारित करण्याची पद्धत;
• संबंधित कायदे व नियम.

RRT सदस्यांचे कौशल्य अद्ययावत ठेवण्यासाठी नियमित उजळणी प्रशिक्षण (Refresher Training) तसेच प्रत्यक्ष परिस्थितीवर आधारित सराव (Mock Drills) घेण्यात यावेत.

प्रत्येक वनवृत्ताने प्रशिक्षित RRT सदस्यांची संख्या, घेण्यात आलेली प्रशिक्षण सत्रे आणि उपलब्ध उपकरणांची नोंद ठेवून त्यांच्या सज्जतेचा नियमित आढावा घ्यावा.

वरील सर्व निर्देशांची माहिती आपल्या नियंत्रणाखालील/कार्य क्षेत्रातील सर्व उपवनसंरक्षक/ सहाय्यक वनसंरक्षक/ वनपरिक्षेत्र अधिकारी तसेच इतर संबंधित वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ लेखी स्वरूपात निदर्शनास आणून द्यावी.

भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय तसेच NTCA यांनी संबंधित वन्यप्राणी प्रजातींसाठी जारी केलेल्या लागू SOPs व मार्गदर्शक सूचना वनवृत्त, विभाग आणि परिक्षेत्र स्तरावर सहज उपलब्ध ठेवाव्यात.

सार्वजनिक दबाव, स्थानिक मागणी किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे कायदेशीर प्रक्रियेपासून विचलित होता कामा नये. प्रत्येक मानव–वन्यजीव संघर्षामध्ये करावयाच्या कारवाईचा मुख्य उद्देश मानवी जीविताचे संरक्षण करणे, तसेच संबंधित वन्यप्राण्याशी कायदेशीर, शास्त्रीय आणि कमीत कमी त्रासदायक पद्धतीने व्यवहार करणे हा असावा.

(एम. श्रीनिवास रेड्डी)

मुख्य वन्यजीव रक्षक

तथा

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र

संदर्भ

क्रमांक :- क-कक्ष-23(8)/प्र.क्र. /27093/2026-27, दिनांक :- 15.09.2026.

विषय : मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांमध्ये तात्काळ प्रतिसाद व कार्यवाही करण्याबाबत — भारत सरकारच्या मानक कार्यपद्धती (SOPs) तसेच वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याबाबत.

संबंधी पोस्ट 

1. राज्यातील वानर - माकड बचावा करिता नवीन कार्यप्रणाली 2026

2. मानव-वन्यजीव संघर्ष: वन्यप्राणी जेरबंद/ठार मारण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया – सविस्तर मार्गदर्शक