🌿 मानव-वन्यजीव संघर्ष: वन्यप्राणी जेरबंद/ठार मारण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया – सविस्तर मार्गदर्शक

📅 दिनांक: 08.01.2018
🏢 कार्यालय: प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
📜 संदर्भ कायदा: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 - कलम 11(1)(क)

---

🔍 प्रस्तावना
मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष अनेकदा जीवघेणा ठरतो. बिबट्या, वाघ यांसारखे शिकारी प्राणी मानवी वस्तीजवळ आल्यास स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. अशा परिस्थितीत काही वेळा वन्यप्राण्याला जेरबंद करणे किंवा अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत ठार मारण्याची वेळ येते. मात्र ही प्रक्रिया कायदेशीर असून अत्यंत काटेकोर तपासणीअंतीच निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

------------------------------------------

हे वाचा :- मानव-बिबट्या संघर्षाची स्थिती हाताळण्यासाठी  प्रमाणभूत कार्यपद्धती Standard Operating Procedure (SOP)

--------------------------------------------

📌 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 कलम 11(1)(क) अंतर्गत प्रस्ताव सादर करताना आवश्यक बाबी:

1. परवानगी केव्हा देता येते?

• मानवजिवितास धोकादायक, अपंग अथवा उपचारापलीकडे रोगग्रस्त असलेल्या अनुसूची-1 मधील प्राण्यांपुरतेच.

• गावाजवळ प्राणी दिसला, जनतेचा रोष आहे, अशी कारणे अपुरी ठरतात.

2. जेरबंद करण्यासाठी प्राण्याची स्पष्ट ओळख आवश्यक:

• कॅमेरा ट्रॅप, पगमार्क, डीएनए पुरावे इत्यादींचा अप्रत्यक्ष पुरावा संलग्न करणे आवश्यक.

• प्रस्तावात हे पुरावे स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक.

3. संघर्षाच्या सुरुवातीपासूनच पुरावे संकलन:

• प्रत्येक घटनांनंतर कॅमेरा ट्रॅप लावणे, विष्ठा/पगमार्क गोळा करणे, डीएनए तपासणी करणे आवश्यक.

• प्रपत्र 1: मानवजिवित नुकसान

• प्रपत्र 2: जनावरांचे नुकसान — या माध्यमातून माहिती संकलन करावी.

4. प्राथमिक पातळीवर अधिकारी उदासीन राहू नयेत:

• वनरक्षक, वनपाल, क्षेत्र अधिकारी यांनी घटनास्थळी वेळेवर जावे.

• गावकऱ्यांशी संपर्क ठेवावा, कॅमेरा ट्रॅप लावावे, गस्ती वाढवावी.

• संभाव्य हल्ले टाळण्यासाठी पूर्वतयारी आवश्यक.

5. प्रत्येक मानवी हल्ल्याच्या घटनेनंतर समिती स्थापन करणे बंधनकारक:

• उपवनसंरक्षक/DFO यांनी तात्काळ तपास समिती गठीत करावी.

• समितीचा सखोल अहवाल तयार करावा.

• परवानगी नको असली तरी अहवाल आवश्यक आहे.

6. जेरबंदात अपयश – ठार मारण्याचा प्रस्ताव:

• आधी जेरबंद करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा तपशीलवार नोंदवहीचा तपशील प्रस्तावात जोडावा.

• तोच प्राणी ठार मारावा लागतो हे सिद्ध करणे आवश्यक.

7. तपासणी सूची आणि दस्ताऐवज:

• प्रस्तावाबरोबर संपूर्ण दस्ताऐवजांची यादी सादर करणे अनिवार्य.

• तपासणी सुचीच्या अनुसार पुरावे गोळा करणे.

---

जबाबदारी व अंमलबजावणी

• सर्व सूचना प्रत्येक वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचवणे उपवनसंरक्षकांची जबाबदारी.

• दर महिन्याला अंमलबजावणीचा आढावा घेणे आवश्यक.

• प्रस्ताव अपुरा असल्यास परवानगी नाकारली जाईल आणि संबंधित उपवनसंरक्षक जबाबदार राहतील.

---

वाघ/बिबट यांना जेरबंद करण्याची किंवा ठार मारण्याची परवानगी ही भावनिक किंवा राजकीय दबावाच्या आधारे दिली जाऊ शकत नाही. ती केवळ कायदेशीर, वैज्ञानिक आणि वस्तुनिष्ठ आधारावरच दिली जाते. त्यामुळे वन्यजीव संवर्धन व मानव सुरक्षा या दोन्हीचा समतोल राखणारी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

🖇️ संदर्भ:

• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

• राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण मार्गदर्शक सूचना

• वन विभागाचे अधिकृत परिपत्रक दिनांक 08.01.201

-----------

खाली वन्यप्राणी जेरबंद/ठार मारण्यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया या विषयावर आधारित FAQ (Frequently Asked Questions / वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न) दिले आहेत:

---------

❓ 1. वन्यप्राणी ठार मारण्यासाठी कोणता कायदा वापरला जातो?

उत्तर:

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मधील कलम 11(1)(क) अंतर्गत अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत मानवजिवितास धोकादायक ठरलेल्या अनुसूची-1 मधील वन्यप्राण्याला जेरबंद किंवा ठार मारण्याची परवानगी दिली जाते.

---

❓ 2. कोणत्याही गावाजवळ वाघ/बिबट दिसल्यास लगेच प्रस्ताव सादर करता येतो का?

उत्तर:

नाही. केवळ प्राणी गावाजवळ फिरताना दिसला म्हणून प्रस्ताव ग्राह्य धरला जात नाही. त्या प्राण्यामुळे मानवजिविताला प्रत्यक्ष धोका असल्याचे वैज्ञानिक/दृढ पुरावे आवश्यक असतात.

---

❓ 3. कोणते पुरावे सादर करणे आवश्यक असते?

उत्तर:

• कॅमेरा ट्रॅप फोटो
• पगमार्क
• विष्ठा, केस यांचे DNA नमुने
• प्रपत्र 1 आणि 2 मध्ये संकलित माहिती
• स्थानिक लोकांचे जबाब
• घटनास्थळी अधिकारी हजर असल्याचे पुरावे

---

❓ 4. वन्यप्राणी जेर बंद किंवा ठार मारण्याचा प्रस्ताव कोण सादर करतो?

उत्तर:

संबंधित उपवनसंरक्षक (DFO) यांच्या मार्फत प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्याकडे पाठवला जातो.

---

❓ 5. वाघ/बिबट जेरबंद करणे शक्य न झाल्यास काय करता येते?

उत्तर:

सर्व प्रयत्न करूनही प्राणी जेरबंद होत नसेल, तर त्याला ठार मारण्याचा प्रस्ताव सादर करता येतो. मात्र त्याआधीचे सर्व प्रयत्नांचे तपशील प्रस्तावात जोडणे आवश्यक असते.

---

❓ 6. वन्यप्राणी जेर बंद किंवा ठार मारण्याचा प्रस्तावाला  परवानगी मिळवणे सहज सोपे आहे का?

उत्तर:

नाही. ही परवानगी अत्यंत काटेकोर वैधानिक व वैज्ञानिक तपासणी नंतरच मिळते. चुकीच्या किंवा अपुर्या दस्ताऐवजांमुळे परवानगी नाकारली जाते.

---

❓ 7. जर अधिकारी योग्य तपासणी न करता प्रस्ताव सादर करतील, तर काय होऊ शकते?

उत्तर:

अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊन आदेश स्थगिती मिळू शकते. तसेच अशा निष्काळजी प्रस्तावासाठी संबंधित उपवनसंरक्षक जबाबदार धरले जातात.

---

❓ 8. जर एखाद्या गावात माणसाचा मृत्यू झाला, तरी लगेच वाघ ठार मारण्याचा आदेश मिळतो का?

उत्तर:

नाही. मृत्यू कोणत्या प्राण्यामुळे झाला हे वैज्ञानिक तपासणी (DNA, फोटो, पगमार्क) द्वारे सिद्ध झाले पाहिजे. कोणताही निष्कर्ष फक्त जनतेच्या रोषावर किंवा दडपणावर आधारित नसतो.

---

❓ 9. प्रकरण न्यायालयात गेले तर काय होऊ शकते?

उत्तर:

प्रस्तावामध्ये पुरेसे दस्ताऐवज नसल्यास न्यायालय आदेशाला स्थगिती देऊ शकते. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया दस्ताऐवजांवर आधारित आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

---

❓ 10. ही प्रक्रिया किती दिवसात पूर्ण होते?

उत्तर:

हे घटनेच्या गुंतागुंतीवर, पुराव्याच्या संकलनावर आणि अहवालाच्या कार्यवाहीवर अवलंबून असते. सामान्यतः सर्व पुरावे व्यवस्थित असल्यास प्रक्रिया लवकर पूर्ण होऊ शकते.

---

❓ 11. अहवाल समिती कधी गठीत होते?

➤ उत्तर:

मानवजिवित हानीच्या प्रथम घटनेनंतरच उपवनसंरक्षक यांना समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. त्या अहवालावरच पुढील निर्णय घेतला जातो.

🗒️ टीप:

हा FAQ वनविभागाच्या दिनांक 08.01.2018 च्या अधिकृत परिपत्रकावर आधारित आहे. कायदेशीर निर्णय प्रक्रियेचा भाग म्हणून वापरावा. परिपत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा