भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 36 ते 36C

भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 36, 36A, 36B, 36C | वन नियंत्रण व ताबा परत देण्याची प्रक्रिया

भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 35

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 36 :- वनाचे व्यवस्थापन (स्वतःकडे) घेण्याची शक्ती.-

(1) कलम-35 अन्वये केलेल्या कोणत्याही विनियमाचे किंवा तदन्वये केलेल्या प्रतिबंधाचे पालन करण्यात हयगय केल्याच्या बाबतीत किंवा असे विनियमन किंवा असा प्रतिबंध याचे हेतुपुरस्सर उल्लंघन करण्यात आल्याच्या बाबतीत किंवा ज्या प्रयोजनासाठी या कलमान्वये कोणतेही बांधकाम उभारावयाचे असेल त्या प्रयोजनाकरिता तसे करणे आवश्यक असेल, तर अशा बाबतीत राज्य शासनास अशा वनाच्या मालकास लेखी नोटीस दिल्यानंतर व त्याच्या कोणत्याही हरकती असल्यास, त्याचा विचार केल्यानंतर ते वन अधिका-यांच्या नियंत्रणाखाली ठेवता येईल आणि अशा वनास राखीव किंवा संरक्षित वनांसंबंधी या अधिनियमाचे सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदी लागू होतील असे जाहीर करता येईल.

(2) अशा वनाच्या व्यवस्थापनापासून कोणताही निव्वळ नफा झाल्यास तो उक्त मालकास अदा करण्यात येईल.

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे 36A.

कलम 36 अन्वये नोटीस आणि आदेश बजाविण्याची रीत.-

कलम 36 पोट कलम (1) यात उल्लेखिलेली नोटीस आणि एखादे वन, वन अधिका-यांच्या नियंत्रणाखाली देण्याविषयी कोणताही आदेश दिला असल्यास असा आदेश हा दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 यात आज्ञापत्र बजावण्यासाठी केलेल्या रीतीने अशा वनाच्या मालकावर बजावण्यात येतील.

भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 36B.

नियंत्रणाची मुदत.-

(1) कोणतेही वन अशा रीतीने नियंत्रणाखाली ठेवण्याची मुदत उपरोक्त आदेशाच्या तारखेपासून दहा वर्षांची असेल परंतु त्यानंतर अशी मुदत प्रत्येक दहा वर्षांहून अधिक नाही, इतक्या लागोपाठ मुदतीसाठी वाढविता येईल. परंतु अशा नियंत्रणाची मुदत, अशा आदेशाच्या तारखेपासून एकूण 30 वर्षांहून अधिक राहणार नाही.

(2) ज्या वनाधिका-यांच्या नियंत्रणाखाली असे वन ठेवण्यात आले असेल तो वन अधिकारी पोट कलम-1 मध्ये उल्लेखिलेली कोणतीही मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिन्यांहून अधिक उशीर होणार नाही अशा बेताने अशा नियंत्रणाच्या संबंधात एक प्रतिवृत्त सादर करील आणि त्यात नियंत्रणाची मुदत वाढवावी किंवा कसे ही गोष्ट नमूद करील.

(3) अशा कोणत्याही प्रतिवृत्ताचा विचार केल्यानंतर व पोट कलम (1) च्या तरतुदींच्या अधीन राहून राज्य शासन अशा नियंत्रणाच्या मुदतीत वाढ करावी किंवा कसे, किंवा ही लगत नंतरच्या कलमात तरतूद केलेल्या रीतीने संपवावी किंवा कसे, हे ठरवील.

(4) नियंत्रणाची कोणतीही मुदत, ती अशा रीतीने का वाढविण्यात येऊ नये, याबद्दल कारण दर्शविण्याची मालकास वाजवी संधी दिल्यावाचून वाढविण्यात येणार नाही.

भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 36C.

नियंत्रण रद्द करणे.-

(1) जेव्हा कोणत्याही वनाच्या नियंत्रणाची कोणतीही मुदत संपविण्यात यावी, असे राज्य शासन ठरवील तेव्हा तो, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि नियमान्वये विहित केलेल्या इतर रीतीने तसे जाहीर करेल; आणि त्यानंतर अशा वनाचा ताबा मालकास किंवा मालक मृत्यू पावला असेल तर, असा ताबा मिळविण्याचा हक्क असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस देण्यात येईल आणि त्याच बरोबर अशा मालकाच्या नावे जी कोणतीही रक्कम जमा झाली असेल ती रक्कम सुद्धा, अशा मालकास किंवा त्या व्यक्तीस देण्यात येईल.

(2) ज्या मुदतीत कोणतेही वन, वन-अधिका-यांच्या नियंत्रणाखाली असेल, त्या मुदतीत किंवा तीत वाढ केलेल्या मुदतीत वन अधिका-याने त्याच्या नियंत्रणाखाली ठेवलेल्या कोणत्याही वनाच्या संबंधात केलेली किंवा जी केली आहे असे अभिप्रेत असेल, अशी सर्व कृत्ये, अशा वनाच्या मालकावर किंवा या कलमान्वये ज्या कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात असे वन देण्यात आले असेल त्या व्यक्तीवर बंधनकारक असतील.

संबंधी पोस्ट

1. भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 37 आणि 38