जमिनीच्या वैधानिक दर्जाबाबत अभिप्राय व ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना अवलंबावयाची कार्यपद्धती – सुधारणा | शासन निर्णय दिनांक 30.04.2026

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 30.04.2026 रोजी शासन निर्णय जारी करून जमिनीच्या वैधानिक दर्जाबाबत अभिप्राय (Opinion) आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देताना अवलंबावयाच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या शासन निर्णयामध्ये यापूर्वीच्या 23.08.2011, 08.08.2013 आणि 09.03.2026 रोजीच्या शासन परिपत्रकांतील सूचनांचा संदर्भ घेऊन अधिक स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. यामुळे महसूल विभाग, नगर विकास विभाग, विकास प्राधिकरणे आणि वन विभाग यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी होणार असून जमिनीच्या वैधानिक दर्जासंबंधी प्रकरणांचा निपटारा अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होण्यास मदत होईल.

शासन निर्णयानुसार, वन विभागाने कोणत्याही जमिनीसंदर्भात 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' देण्याऐवजी संबंधित जमिनीचा वन कायद्याच्या दृष्टीने वैधानिक दर्जा स्पष्ट करणारा अभिप्राय द्यावा. कारण वन कायद्यात सर्वसाधारण स्वरूपाचे NOC देण्याची तरतूद नसून, संबंधित क्षेत्रावर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 किंवा इतर लागू कायद्यांच्या तरतुदी लागू होतात किंवा नाहीत, याबाबत वस्तुनिष्ठ मत नोंदविणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी कायदेशीर स्पष्टता निर्माण होण्यास मदत होते.

या शासन निर्णयात ग्रामीण व शहरी भागातील प्रकरणांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात 4 हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी क्षेत्रीय स्तरावर उपवनसंरक्षक किंवा विभागीय वन अधिकारी यांच्या स्तरावर अभिप्राय देण्याची व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र, 4 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र तसेच शहरी व नागरी भागातील सर्व प्रकरणे शासन स्तरावर सादर करण्यात येणार आहेत. तसेच महानगरपालिका, नगरपरिषद, CIDCO, MMRDA, PMRDA, MIDC, MHADA, NAINA आणि इतर विकास प्राधिकरणांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकरणांसाठीही शासन स्तरावरील प्रक्रिया लागू राहील.

या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे वन विभागाचा अभिप्राय अधिक अचूक, कायदेशीर आणि एकसमान पद्धतीने नोंदविला जाईल. तसेच वन जमिनीशी संबंधित वाद कमी होण्यास, विविध विभागांमधील समन्वय वाढण्यास आणि विकास प्रकल्पांना आवश्यक असलेली कायदेशीर स्पष्टता मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे 30.04.2026 चा हा शासन निर्णय महसूल, वन, नगर विकास विभाग तसेच जमीन व्यवहाराशी संबंधित अधिकारी, वकील, सर्वेक्षक आणि नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा संदर्भ दस्तऐवज ठरतो.

संबंधी पोस्ट

1. भूसंपादन मध्ये वन जमिनीच्या NOC बाबत परिपत्रक दिनांक 08.08.2013

2.जमिनीच्या वैधतेच्या दस्तावेजात वन विभागाच्या मंत्रालयीन स्तरावरील सत्यापनासाठी अवलंबावयाची कार्यपद्धती दिनांक 23.08.2011

3. राखीव व संरक्षित वनक्षेत्र वाटप प्रकरणी विशेष तपास पथकाची स्थापना Supreme Court forest land judgement

4. जमिनीच्या वैधानिक दर्जाबाबत अभिप्राय व NOC देण्याची कार्यपद्धती | शासन निर्णय दि. 09.03.2026