भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये वन खात्याचे ना-हरकत दाखला / प्रमाण पत्र देण्याबाबत.. शासन परिपत्रक दिनांक 08.08.2013

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ८ ऑगस्ट २०१३ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार (क्रमांक: एस-१०/२०११/प्र.क्र.-२१९/फ-३) भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये वन खात्याच्या ना-हरकत दाखल्याबाबत (NOC) अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. विविध शासकीय किंवा खाजगी प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना संबंधित जमिनीचा वैधानिक दर्जा काय आहे आणि त्यावर वन कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात किंवा कसे, याबद्दलची माहिती वन विभागाने मागणी करणाऱ्या यंत्रणेला देणे अपेक्षित असते. परंतु, या परिपत्रकाद्वारे हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, प्रचलित वन कायद्यामध्ये भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) किंवा दाखला देण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद उपलब्ध नाही. त्यामुळे वन खात्याकडून NOC ची मागणी करणे किंवा वन विभागाने ते देणे हे नियमानुसार योग्य नाही.

या परिपत्रकात वन जमिनीच्या वापराबाबत अतिशय कडक नियम स्पष्ट केले आहेत. राखीव वने, संरक्षित वने, झुडपी जंगल, खाजगी वने आणि वनसदृश क्षेत्र (Identified Forest) या सर्व प्रकारच्या क्षेत्रांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० च्या तरतुदी लागू होतात. या कायद्यानुसार, केंद्र शासनाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय वन जमिनीवर कोणतेही वनेत्तर (Non-Forest) काम किंवा विकासकामे करता येत नाहीत. त्यामुळे भूसंपादन करणाऱ्या यंत्रणेला माहिती देताना वन विभागाने केवळ त्या जमिनीचा दर्जा आणि प्रकार नमूद करावा, तसेच "केंद्रीय मंजुरीशिवाय येथे कोणतेही काम करता येणार नाही" अशी स्पष्ट अट घालून तसे कळवणे बंधनकारक आहे.

दुसरीकडे, वनेत्तर क्षेत्रांबाबत (Non-Forest Land) परिपत्रकात असे नमूद केले आहे की, ज्या जमिनी वनक्षेत्रात येत नाहीत, अशा जमिनींबद्दल कोणतेही भाष्य करणे किंवा त्यांच्याबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे हे वन विभागाच्या अखत्यारित येत नाही. भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान वन जमिनीचा वापर करायचा असल्यास NOC ऐवजी वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत केंद्र सरकारची अधिकृत पूर्वमंजुरी घेणे हाच एकमेव कायदेशीर मार्ग आहे, तर वनेत्तर जमिनींच्या बाबतीत महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक ठरते.