जमिनीच्या वैधतेच्या दस्तावेजात वन विभागाच्या मंत्रालयीन स्तरावरील सत्यापनासाठी अवलंबावयाची कार्यपद्धती

 जमिनीच्या वैधानिक दर्जाबाबत वन विभागाच्या मंत्रालयीन स्तरावरुन मागविण्यात येणाऱ्या अहवालाकरिता अवलंबावयाची कार्यप्रणाली... 23.08.2011

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 23.08.2011 रोजी जमिनीच्या वैधतेच्या दस्तावेजांची मंत्रालयीन स्तरावर पडताळणी करताना अवलंबावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. विविध शासकीय विभागांकडून जमिनीच्या वैधतेसंदर्भातील प्रस्ताव वन विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविले जात असल्याने सर्व प्रकरणांमध्ये एकसमान, पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रिया राबविणे हा या परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश आहे. संबंधित क्षेत्रीय वन विभाग तसेच आवश्यकतेनुसार वन्यजीव विभागाकडून सविस्तर अहवाल प्राप्त करून तो प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (Head of Forest Force), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत मंत्रालयाकडे सादर केला जातो.

या परिपत्रकानुसार, कोणतेही प्रकरण अंतिम निकाली काढण्यापूर्वी संबंधित जमिनीची संक्षिप्त वस्तुस्थिती 15 दिवसांसाठी संबंधित वनवृत्ताच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत नागरिक, स्थानिक संस्था किंवा संबंधित व्यक्तींना हरकती, सूचना अथवा अतिरिक्त माहिती सादर करण्याची संधी दिली जाते. प्राप्त हरकतींचा विचार करून अंतिम अहवाल तयार केला जातो आणि त्यानंतर मंत्रालयीन स्तरावर निर्णय घेण्यात येतो. या प्रक्रियेमुळे वन जमिनीशी संबंधित निर्णय अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम होतात. वन प्रशासनात पारदर्शकता वाढविणे आणि नागरिकांचा सहभाग सुनिश्चित करणे या दृष्टीने हे परिपत्रक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

Noc