जमिनीच्या वैधानिक दर्जाबाबत अभिप्राय व NOC देण्याची कार्यपद्धती

जमिनीच्या वैधानिक दर्जाबाबत अभिप्राय / ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना अवलंबावयाची कार्यपद्धती | शासन निर्णय दि. 09.03.2026

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय क्र. एस-१०/२०२५/प्र.क्र.१७२/फ-३, दि. 09.03.2026 अन्वये जमिनीच्या वैधानिक दर्जाबाबत अभिप्राय (Legal Opinion) तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate - NOC) देताना अनुसरावयाची सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. खासगी मालकीच्या जमिनींची खरेदी-विक्री, एकात्मिक नगरवसाहत (Integrated Township), औद्योगिक, निवासी व इतर विकास प्रकल्पांसाठी संबंधित जमिनीचा वन दर्जा निश्चित करण्यासाठी वन विभागाचा अभिप्राय मागविला जातो. या प्रक्रियेत एकसमानता, पारदर्शकता आणि कायदेशीर शिस्त राखण्याच्या उद्देशाने हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

यापूर्वी महसूल व वन विभागाने दि. 23.08.2011 आणि दि. 08.08.2013 रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकांद्वारे वन क्षेत्रासंदर्भातील अभिप्राय देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली होती. त्यानुसार प्राप्त प्रस्तावांची माहिती वन विभागाच्या संकेतस्थळावर १५ दिवसांसाठी प्रसिद्ध करणे, नागरिकांकडून हरकती मागविणे, क्षेत्रीय वन अधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच वन कायद्यांतील तरतुदींचा विचार करून अंतिम अभिप्राय देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती.

त्यानंतर नगर विकास विभागाच्या अधिसूचना दि. 20.11.2018 नुसार एकात्मिक नगरवसाहत प्रकल्पांसाठी काही प्रकरणांमध्ये क्षेत्रीय स्तरावर अभिप्राय किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. मात्र, अशा प्रक्रियेमुळे वन कायद्यांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता निर्माण झाली. विशेषतः मौजे कोंढवा, ता. हवेली, जि. पुणे येथील राखीव वन क्षेत्राशी संबंधित प्रकरणात क्षेत्रीय स्तरावर देण्यात आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रामुळे गंभीर कायदेशीर वाद निर्माण झाला. या प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 15.05.2025 रोजी अंतिम आदेश देऊन संबंधित क्षेत्र राखीव वन (Reserved Forest) असल्याचे स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, वनक्षेत्राच्या निर्वनीकरणाशी संबंधित कोणताही अभिप्राय किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र क्षेत्रीय स्तरावर देण्यात येऊ नये. एकात्मिक नगरवसाहत, विकास प्रकल्प, जमिनीचे हस्तांतरण किंवा वन क्षेत्राशी संबंधित कोणतेही संवेदनशील प्रस्ताव शासन स्तरावर मंजुरीसाठी सादर करणे आवश्यक राहील. यामुळे वन (संरक्षण) कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि शासनाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन सुनिश्चित होईल.

या शासन निर्णयानुसार वन विभाग, महसूल विभाग, नगर विकास विभाग, जिल्हाधिकारी, नोंदणी विभाग तसेच सर्व विकास प्राधिकरणांनी जमिनीच्या वैधानिक दर्जाबाबत अभिप्राय देताना लागू असलेले सर्व कायदे, न्यायालयीन आदेश आणि शासनाच्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यामुळे वन क्षेत्रांचे संरक्षण, विकास प्रकल्पांमधील पारदर्शकता, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पर्यावरण संवर्धनाला अधिक बळ मिळणार असून भविष्यात वन क्षेत्राशी संबंधित वाद आणि अनियमितता टाळण्यास मदत होईल.

संबंधी पोस्ट

1. भूसंपादन मध्ये वन जमिनीच्या NOC बाबत परिपत्रक दिनांक 08.08.2013

2. जमिनीच्या वैधतेच्या दस्तावेजात वन विभागाच्या मंत्रालयीन स्तरावरील सत्यापनासाठी अवलंबावयाची कार्यपद्धती दिनांक 23.08.2011

3. राखीव व संरक्षित वनक्षेत्र वाटप प्रकरणी विशेष तपास पथकाची स्थापना Supreme Court forest land judgement