गिरीस्थानांवरील शासकीय जमिनींबाबत शासनाचा मोठा निर्णय! आता या सर्व प्रकरणांसाठी पूर्व शासन मान्यता अनिवार्य

 गिरीस्थानांवरील शासकीय जमिनींबाबत शासनाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने दिनांक 14.06.2026  रोजी अत्यंत महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार महाबळेश्वर, पाचगणी, माथेरान, लोणावळा, खंडाळा, चिखलदरा, तोरणमाळ, इगतपुरी यांसारख्या गिरीस्थानांवरील शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींसंबंधी शर्तभंगाची प्रकरणे, भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण आणि भोगवटादार वर्ग-2 मधील जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्याची सर्व प्रकरणे शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय मंजूर करता येणार नाहीत.

---

परिपत्रक का जारी करण्यात आले?

महसूल विभागाच्या निदर्शनास आले की गिरीस्थानांवरील शासकीय जमिनींच्या प्रकरणांमध्ये विविध जिल्ह्यांमध्ये एकसमान निकषांवर कार्यवाही होत नव्हती. वन विभाग, पर्यावरण विभाग आणि महसूल विभागाच्या नियमांची अंमलबजावणी वेगवेगळ्या पद्धतीने होत असल्याने शासनाने सर्व प्रकरणे स्वतःच्या स्तरावर तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गिरीस्थाने ही केवळ पर्यटनस्थळे नसून पर्यावरण, जैवविविधता, हवामान संतुलन आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रे आहेत. त्यामुळे या भागांतील शासकीय जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.

---

कोणत्या गिरीस्थानांना लागू?

हे परिपत्रक खालील गिरीस्थानांसह इतर अधिसूचित गिरीस्थानांनाही लागू आहे.

• महाबळेश्वर
• पाचगणी
• माथेरान
• लोणावळा
• खंडाळा
• चिखलदरा
• तोरणमाळ
• इगतपुरी
• इतर गिरीस्थाने

---

जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

1. शर्तभंगाची सर्व प्रकरणे शासनाकडे पाठविणे बंधनकारक

गिरीस्थानांवरील शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींवरील शर्तभंगाची प्रकरणे कितीही अधिमूल्याची असली तरी त्यांची सखोल तपासणी करून शासनाच्या पूर्व मान्यतेसाठी पाठविणे आवश्यक आहे.

---

2. भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरणासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-2 आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करणे) नियम, 2025 अंतर्गत गिरीस्थानांतील कोणत्याही रूपांतरणासाठी शासनाची पूर्व मान्यता घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

---

3. भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण शासनाच्या मंजुरीनंतरच

संपुष्टात आलेल्या किंवा भविष्यात संपणाऱ्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्यापूर्वी संबंधित प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करावा लागेल.

---

4. वन व पर्यावरण विभागाच्या नियमांचा विचार

शासन स्तरावर प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक प्रस्तावाची वन विभाग व पर्यावरण विभागाच्या नियमांच्या अनुषंगाने सखोल छाननी करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

---

या परिपत्रकामुळे काय बदल होणार?

या निर्णयामुळे गिरीस्थानांवरील शासकीय जमिनींच्या व्यवस्थापनामध्ये अधिक पारदर्शकता आणि नियंत्रण येणार आहे.

याचे प्रमुख परिणाम पुढीलप्रमाणे असतील:

• शर्तभंगाची अनियमित प्रकरणे कमी होतील.
• पर्यावरण संवर्धनाला प्राधान्य मिळेल.
• वन विभाग व पर्यावरण विभागाच्या नियमांचे काटेकोर पालन होईल.
• भाडेपट्टा नूतनीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
• भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरणावर शासनाचे थेट नियंत्रण राहील.
• ____________________________________________________________

14 जुलै 2026 रोजी जारी करण्यात आलेले हे शासन परिपत्रक गिरीस्थानांवरील शासकीय जमिनींच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. यापुढे शर्तभंग नियमितीकरण, भाडेपट्टा नूतनीकरण आणि भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरण यांसारखी सर्व महत्त्वाची प्रकरणे शासनाच्या पूर्व मान्यतेनंतरच निकाली काढली जाणार आहेत. त्यामुळे संबंधित जमीनधारक, विकासक, महसूल अधिकारी तसेच वन विभागातील अधिकारी यांनी या नव्या सूचनांची अंमलबजावणी काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे.

---

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. हे परिपत्रक कोणत्या तारखेला जारी करण्यात आले?

14 जुलै 2026 रोजी.

2. कोणत्या गिरीस्थानांना हे लागू आहे?

महाबळेश्वर, पाचगणी, माथेरान, लोणावळा, खंडाळा, चिखलदरा, तोरणमाळ, इगतपुरी तसेच इतर अधिसूचित गिरीस्थाने.

3. भोगवटादार वर्ग-2 ते वर्ग-1 रूपांतरणासाठी आता काय आवश्यक आहे?

पूर्व शासन मान्यता आवश्यक आहे.

4. शर्तभंगाची प्रकरणे जिल्हाधिकारी स्तरावर निकाली निघतील का?

नाही. सर्व प्रकरणे शासनाच्या पूर्व मान्यतेसाठी सादर करावी लागतील.

5. भाडेपट्टा नूतनीकरणासाठीही शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे का?

होय. गिरीस्थानांतील शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टा नूतनीकरणासाठीही पूर्व शासन मान्यता आवश्यक आहे.

6. वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे का?

होय. शासन परिपत्रकानुसार अशा प्रस्तावांची छाननी करताना वन विभाग व पर्यावरण विभागाच्या लागू असलेल्या नियमांचा विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित जमीन वन कायदे, पर्यावरणीय निर्बंध, इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) किंवा इतर लागू तरतुदींमध्ये येत असल्यास, प्रचलित कायद्यानुसार वन विभागाच्या आवश्यक परवानग्या किंवा अनापत्तीची आवश्यकता लागू होऊ शकते. अंतिम निर्णय शासन स्तरावर संबंधित नियमांचा विचार करून घेतला जाईल.

📥 शासन परिपत्रक (GR) PDF डाउनलोड करा

---