MAHARASTRA FOREST DEPARTMENT

वन विभागातील वनकायदे, वन्यजीव कायदा, वननियम, शासन निर्णय, परिपत्रक, स्थाई आदेश व इतर माहिती Pdf मध्ये

खाजगी वन म्हणजे काय?

 महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम 1975 : कलम 2(फ) – “खाजगी वन” म्हणजे काय? | सविस्तर माहिती

महाराष्ट्र खाजगी वन व्याख्या – 30.08.1975 पूर्वी घोषित वन क्षेत्रावरील माहितीचा बॅनर

महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम 1975 हे खासगी मालकीतील जंगलांचे संपादन, व्यवस्थापन आणि संरक्षणासाठी बनवलेले विशेष विधान आहे. या कायद्यातील कलम 2(फ) मध्ये “खाजगी वन” या संज्ञेची अशी व्याख्या दिली आहे जी केवळ सरकारच्या नावे नसलेल्या वना-पुरती मर्यादित नसून अनेक परिस्थितींमध्ये लागू होते.

वाचावे : खाजगी वन खरेदी विक्री बाबत FAQ

या कलमानुसार खाजगी वन म्हणजे शासनाची मालमत्ता नसेल असे कोणतेही वन; आणि यामध्ये खालील सहा प्रकारच्या जमिनींचा स्पष्ट समावेश केला जातो. या सर्व तरतुदींच्या संदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे “नियत दिवस” – 30.08.1975. या दिवसा पूर्वी कोणतीही कारवाई, अधिसूचना किंवा घोषणा झालेली असल्यास ती या व्याख्येत समाविष्ट होते.

वाचावे : खाजगी वनाची नोंद कशी घ्यावी याचे मार्गदर्शन 

---

१) भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 34-A अंतर्गत 30.08.1975 पूर्वी घोषित जमीन

वन अधिनियमाच्या कलम 34-A नुसार 30.08.1975 आधी वन म्हणून घोषित केलेली कोणतीही खासगी जमीन “खाजगी वन” म्हणून ओळखली जाते.

ही जमीन ऐतिहासिकदृष्ट्या वन असल्याचे मान्य केलेले असते.

वाचावे : खाजगी वनाची जमीन NA करता येते का ? मार्गदर्शन

---

२) भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 35(1) च्या अधिसूचनेअंतर्गत लागू असलेली वने

भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 35(1) नुसार जारी केलेली कोणतीही अधिसूचना जर 30.08.1975 पूर्वी लागू असेल, तर ते क्षेत्र “खाजगी वन” मानले जाते.

हे सामान्यत: बंदी, निर्बंध किंवा संरक्षणासाठी जारी केलेले आदेश असतात.

---

३) भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 35(3) नुसार जारी केलेली नोटीस असलेली जमीन

ज्या जमिनीबाबत वन अधिनियम कलम 35(3) नुसार 30.08.1975 च्या अगोदर शासनाने नोटीस काढली असेल, ती जमीनही खाजगी वनात येते.

मात्र—जिल्हाधिकारी इच्छित असल्यास जास्तीत जास्त 2 हेक्टर क्षेत्र या व्याख्येतून वगळू शकतो.

---

४) भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 38 नुसार अधिसूचित जमीन

वन कायद्याचे कलम 38 अंतर्गत जारी केलेली कोणतीही अधिसूचना जर नियत दिवसापूर्वी अस्तित्वात असेल, तर अशा जमिनींचा समावेश खाजगी वनात होतो.

---

५) संयुक्त हितसंबंध असलेली वने

राज्य सरकार आणि खासगी व्यक्ती यांच्या संयुक्त हक्क किंवा हितसंबंध असलेल्या वनात खासगी व्यक्तीचा जो हिस्सा आहे, तो खाजगी वन मानला जातो.

म्हणजे मिश्र मालकीच्या वनातील खाजगी हिस्सा कायदेशीररीत्या संरक्षित राहतो.

---

६) वनातील घरांची जागा आणि लागूनची आवश्यक जमीन

वनाचा योग्य उपभोग किंवा उपयोग करण्यासाठी बांधलेली राहती घरे, अंगण, शेजारील जमीन किंवा आवश्यक परिसर यांचा देखील खाजगी वनाच्या व्याख्येत समावेश केला जातो.

---

नियत दिवस का महत्त्वाचा? (30.08.1975)

या दिवसा पूर्वी केलेली घोषणा, नोटीस किंवा अधिसूचना वैध मानली जाते.

सरकारने कोणती जमीन खाजगी वन मानावी हे निश्चित करण्यासाठी हा कट-ऑफ दिनांक आहे.

भविष्यातील वाद, मालकी हक्क, सर्व्हे, वनविभागीन कारवाई यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा संदर्भ.

Post a Comment

0 Comments