खाजगी वनाच्या नोंदी कशाप्रकारे असाव्यात याचे मार्गदर्शन

महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम 1975 अंतर्गत संपादीत झालेल्या क्षेत्राच्या नोंदी घेणेबाबत..... उप वनसंरक्षक अलिबाग यांचे पत्र

भारतीय वन अधिनियम १९२७चे कलम 35 (3) अंतर्गत खाजगी वन क्षेत्रास नोटीसा काढणेत येऊन काही खाजगी वनक्षेत्रा करीता कलम ३५ (१) अंतर्गत अधिसूचना जाहीर करणेत येऊन सदर क्षेत्रात नांगरणी करणे, झाडे तोडणे, झाडांची साल काढणे, इत्यादी बाबीस मनाई करणेत आले होते. त्यानंतर ज्या क्षेत्रास वरील प्रमाणे कलम 35 (1) अन्वये अधिसूचना अगर कलम ३५(३) अंतर्गत नोटीस जारी करणेत आली होती, असे सर्व क्षेत्र दि.३०/०८/७५पासून सर्व भाररहीत होवून त्या क्षेत्राचा दर्जा राखीव वने म्हणून शासन विहीत करणेबाबत महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, 1975 हा अमलात आणला आहे.

महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम १९७५ तरतूदीनूसार सदर शासन विहीत झालेले खाजगी वनाचे क्षेत्र राखीव वने म्हणून शासनाचे ताब्यात आले आहे. व तेंव्हा पासून सदरचे क्षेत्र हे शासनाच्या मालकीचे झालेले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ यांस १९७८ मध्ये सूधारणा होवून सदर अधिनियमाचे कलम-२२अ अंतर्गत चौकशी करून १२ हेक्टर पर्यत क्षेत्र दिनांक ३०.०८.१९७५ रोजीचे मुळ मालकास "खाजगी वनक्षेत्र "पुनःस्थापित करायची तरतुद केली आहे. त्याप्रमाणे अलिबाग येथील वन विभागातील महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम १९७५, च्या तरतुदी नुसार राखीव वन म्हणून शासन, विहीत झालेल्या क्षेत्रा बाबत कलम-22 अ अंतर्गत महसूल विभागाकडून चौकशी होवून काही अल्प प्रमाणात खाजगी वनक्षेत्र खातेदारांस पुनःस्थापित करण्यात आलेले आहे. बाकी क्षेत्र अद्याप पर्यंत कलम-२२ अ अंतर्गत चौकशीवर प्रलंबीत आहे

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ): महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, 1975 अंतर्गत संपादित क्षेत्राची नोंद

---

1️⃣ महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, 1975 म्हणजे काय?

उत्तर: महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, 1975 हा कायदा राज्यातील खाजगी मालकीच्या वनक्षेत्रांचे संपादन करून त्यांना “राखीव वन” म्हणून घोषित करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार 30.08.1975 पासून अशी क्षेत्रे शासनाच्या मालकीची बनतात आणि त्यांचे संवर्धन शासनाद्वारे केले जाते.

---

2️⃣ खाजगी वन क्षेत्र “राखीव वन” कधी घोषित होते?

उत्तर: ज्या खाजगी वन क्षेत्रावर भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 35(1) अंतर्गत अधिसूचना किंवा कलम 35(3) अंतर्गत नोटीस जारी करण्यात आली होती, ते क्षेत्र महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, 1975 लागू झाल्यानंतर म्हणजे 30.08.1975 पासून शासनाच्या मालकीचे बनते आणि “राखीव वन” म्हणून घोषित केले जाते.

---

3️⃣ कलम 22-अ अंतर्गत जमीन पुनर्स्थापना म्हणजे काय?

उत्तर: सन 1978 मध्ये अधिनियमामध्ये सुधारणा करून कलम 22-अ अंतर्गत अशी तरतूद करण्यात आली की महसूल विभागाच्या चौकशीनंतर 12 हेक्टरपर्यंतचे क्षेत्र मूळ खातेदारास परत केले जाऊ शकते. ही प्रक्रिया केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतरच पूर्ण होते.

---

4️⃣ संपादित वन क्षेत्राच्या 7/12 उताऱ्यावर कोणती नोंद घ्यावी?

उत्तर: संपादित झालेल्या क्षेत्राच्या 7/12 उताऱ्यावर मालकी म्हणून “महाराष्ट्र शासन” आणि इतर हक्कांमध्ये “राखीव वन” अशी नोंद घेणे आवश्यक आहे. कलम 22-अ अंतर्गत पुनर्स्थापित क्षेत्र असल्यास मूळ खातेदाराचे नाव आणि “खाजगी वन” अशी नोंद घेतली जाते.

---

5️⃣ प्रलंबित चौकशी असलेल्या खाजगी वन प्रकरणांबाबत काय करावे?

उत्तर: प्रलंबित प्रकरणे महसूल विभागाने तातडीने चौकशी करून निकाली काढावीत. वन विभाग आणि महसूल विभाग यांनी समन्वय साधून अधिकार अभिलेखातील योग्य नोंदी कराव्यात, ज्यामुळे जमीन हक्क व संवर्धन प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण होईल.

---

6️⃣ “राखीव वन” घोषित झाल्यानंतर जमीन मालकी कोणाकडे असते?

उत्तर: एकदा खाजगी वनक्षेत्र “राखीव वन” घोषित झाल्यानंतर ती जमीन पूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची होते. मूळ मालकास जमीन परत करायची असल्यास ती प्रक्रिया केवळ कलम 22-अ अंतर्गत चौकशी आणि मंजुरीनंतरच शक्य आहे.

---

7️⃣ खाजगी वन पुनर्स्थापना प्रक्रियेसाठी कोणत्या विभागाची परवानगी आवश्यक आहे?

उत्तर: पुनर्स्थापना प्रक्रियेसाठी महसूल विभागाकडून चौकशी आणि मंजुरी आवश्यक आहे. तसेच केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्या मंजुरीनंतरच मूळ खातेदारास जमीन परत केली जाऊ शकते.