महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम 1975 अंतर्गत संपादीत झालेल्या क्षेत्राच्या नोंदी घेणेबाबत.....

महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम 1975 अंतर्गत संपादीत झालेल्या क्षेत्राच्या नोंदी घेणेबाबत..... उप वनसंरक्षक अलिबाग यांचे पत्र 

भारतीय वन अधिनियम १९२७चे कलम 35 (3) अंतर्गत खाजगी वन क्षेत्रास नोटीसा काढणेत येऊन काही खाजगी वनक्षेत्रा करीता कलम ३५ (१) अंतर्गत अधिसूचना जाहीर करणेत येऊन सदर क्षेत्रात नांगरणी करणे, झाडे तोडणे, झाडांची साल काढणे, इत्यादी बाबीस मनाई करणेत आले होते. त्यानंतर ज्या क्षेत्रास वरील प्रमाणे कलम 35 (1) अन्वये अधिसूचना अगर कलम ३५(३) अंतर्गत नोटीस जारी करणेत आली होती, असे सर्व क्षेत्र दि.३०/०८/७५पासून सर्व भाररहीत होवून त्या क्षेत्राचा दर्जा राखीव वने म्हणून शासन विहीत करणेबाबत महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, 1975 हा अमलात आणला आहे.

महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम १९७५ तरतूदीनूसार सदर शासन विहीत झालेले खाजगी वनाचे क्षेत्र राखीव वने म्हणून शासनाचे ताब्यात आले आहे. व तेंव्हा पासून सदरचे क्षेत्र हे शासनाच्या मालकीचे झालेले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ यांस १९७८ मध्ये सूधारणा होवून सदर अधिनियमाचे कलम-२२अ अंतर्गत चौकशी करून १२ हेक्टर पर्यत क्षेत्र दिनांक ३०.०८.१९७५ रोजीचे मुळ मालकास "खाजगी वनक्षेत्र "पुनःस्थापित करायची तरतुद केली आहे. त्याप्रमाणे अलिबाग येथील वन विभागातील महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम १९७५, च्या तरतुदी नुसार राखीव वन म्हणून शासन, विहीत झालेल्या क्षेत्रा बाबत कलम-22 अ अंतर्गत महसूल विभागाकडून चौकशी होवून काही अल्प प्रमाणात खाजगी वनक्षेत्र खातेदारांस पुनःस्थापित करण्यात आलेले आहे. बाकी क्षेत्र अद्याप पर्यंत कलम-२२ अ अंतर्गत चौकशीवर प्रलंबीत आहे

उप वनसंरक्षक अलिबाग यांचे पत्र दिनांक 16.03.2013 | वन जमीन संपादन बाबत उप वनसंरक्षक अलिबाग यांचे परिपत्रक | मा. जिल्हाधिकारी रायगड-अलिबाग यांचे परिपत्रक |