सामाजिक कार्याच्या नावाखाली कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्रास देऊ नका – उच्च न्यायालयाचा निर्णय

बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निर्णय: सार्वजनिक कार्यालयांना त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई योग्य

अर्जदार व प्रतिवादी यांचा तपशील

 अर्जदार (Petitioner)

श्री किशोर जयराम चाकोळे,

वय – 58 वर्षे, व्यवसाय – सामाजिक कार्यकर्ता,

राहणार – प्लॉट क्र. 136, आयुर्वेदिक लेआऊट, उमरेड रोड, सक्करदरा, नागपूर – 440009.

👉 अर्जदार पूर्वी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) मध्ये कार्यरत होते.

नोकरी संपल्यानंतर त्यांनी सामाजिक कार्याचा मार्ग स्वीकारून कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, तक्रारी आणि भ्रष्टाचारविरोधी बाबी पुढे आणण्याचे काम केले.

--

प्रतिवादी (Respondents)

1️⃣ Western Coalfields Limited (WCL)

प्रतिनिधी : अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

पत्ता : फुताळा रोड, कोल इस्टेट, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर – 440001.

2️⃣ Western Coalfields Limited (WCL)

प्रतिनिधी : उपमहाव्यवस्थापक (P/IR),

फुताळा रोड, कोल इस्टेट, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर – 440001.

3️⃣ Union of India

प्रतिनिधी : सचिव, कोळसा मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नवी दिल्ली – 110001.

---

न्यायालयीन माहिती

प्रकरण क्रमांक: Writ Petition No. 1627 of 2025

न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ

निर्णयाचा दिनांक: 06.10.2025

याचिका राखून ठेवली गेली: 16.09.2025

प्रस्तावना

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कामकाजात पारदर्शकता राहावी म्हणून सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून तक्रारी आणि मागण्या येत असतात. परंतु जेव्हा या तक्रारी वारंवार, खोट्या किंवा त्रासदायक स्वरूपाच्या ठरतात, तेव्हा अशा कृतींवर प्रशासन कठोर भूमिका घेऊ शकते.

अशाच एका प्रकरणात, Western Coalfields Limited (WCL) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते श्री किशोर जयराम चाकोळे यांना “Persona non grata” — म्हणजेच अवांछित व्यक्ती — घोषित करून तीन वर्षांसाठी कंपनीच्या सर्व कार्यालयात प्रवेशबंदी घातली.

या आदेशाला आव्हान देत श्री चाकोळे यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. मात्र, दिनांक 06.10.2025 रोजी न्यायालयाने हा आदेश वैध ठरवत याचिका फेटाळली. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, कोणालाही सार्वजनिक अधिकार्‍यांना त्रास देण्याचा किंवा सतत खोट्या तक्रारी करण्याचा हक्क नाही.

अर्जदारावर अन्याय

अर्जदार श्री किशोर जयराम चाकोळे हे नागपूर येथील एक सामाजिक कार्यकर्ते असून, पूर्वी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) मध्ये कार्यरत होते. नोकरी संपल्यानंतर त्यांनी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी व अडचणी मांडण्याचे सामाजिक कार्य सुरू केले.

कंपनीतील अन्याय व गैरव्यवहारांविरुद्ध आवाज उठवताना त्यांनी अनेक वेळा अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल केल्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या तक्रारी कर्मचारीहितासाठी आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेसाठी केल्या गेल्या.

मात्र, कंपनीने त्यांच्या या कृतींना त्रासदायक आणि अपमानकारक मानून 07.10.2024 रोजी त्यांना “Persona non grata” — म्हणजेच अवांछित व्यक्ती — घोषित केले आणि WCL च्या सर्व कार्यालयात प्रवेशबंदी लावली.

अर्जदाराच्या मते, हा आदेश त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिक म्हणून असलेल्या अधिकारांवर अन्यायकारक मर्यादा घालणारा होता.

त्यांनी न्यायालयात नमूद केले की, त्यांनी कोणालाही धमकी दिली नाही किंवा कार्यालयीन कामात अडथळा निर्माण केला नाही. उलट, भ्रष्टाचार आणि कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी समोर आणण्याचं काम केलं.

तरीही त्यांना “अवांछित” ठरवून तीन वर्षांसाठी कार्यालयात प्रवेशबंदी घालणे हे एकतर्फी, अवैध आणि बदनामीकारक पाऊल असल्याचं त्यांनी ठामपणे मांडलं.

सामनेवाल्यांचे ( प्रतिवादी ) म्हणणे

प्रतिवादी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) तर्फे मांडण्यात आलेले म्हणणे असे होते की, अर्जदाराच्या वर्तनामुळे त्यांच्या कार्यालयातील शिस्त, कामकाज आणि सुरक्षा धोक्यात आली होती.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, श्री किशोर चाकोळे हे वारंवार कार्यालयात येऊन अधिकारी आणि कर्मचारी यांना त्रास देत होते. ते कामकाजाच्या वेळेत अधिकाऱ्यांशी वाद घालत, अनधिकृतपणे विविध विभागांमध्ये फिरत आणि सतत तक्रारी करत होते.

तपासानंतर असे दिसून आले की, त्यांच्या बहुतांश तक्रारी बिनबुडाच्या, खोट्या आणि वैयक्तिक द्वेषातून प्रेरित होत्या. अनेक वेळा त्यांना समजावून सांगण्यात आले, तरीही त्यांच्या वर्तनात कोणताही बदल झाला नाही.

त्यामुळे कंपनीच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, तसेच कर्मचारीवर्गावर दबाव निर्माण होत असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नोंदवले.

कंपनीने न्यायालयात स्पष्ट सांगितले की,

> “WCL हे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग असून, येथे रोज शेकडो कर्मचारी आणि नागरिक भेट देतात. अशा ठिकाणी अनुशासन आणि सुरक्षा राखणे ही आमची जबाबदारी आहे. कोणत्याही व्यक्तीला अनावश्यक त्रास देण्याचा, अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणण्याचा अधिकार नाही.”

न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची मते व पुरावे काळजीपूर्वक ऐकून घेतल्यानंतर अत्यंत समतोल भूमिका घेतली.

न्यायमूर्तींनी सर्वप्रथम “Persona non grata” या संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट केला —

> “हा शब्द सामान्यतः राजनैतिक क्षेत्रात वापरला जातो, मात्र प्रशासकीय व्यवहारात याचा अर्थ असा होतो की एखादी व्यक्ती संस्थेच्या दृष्टीने अवांछित किंवा अनुचित वर्तन करणारी असल्यास तिच्या प्रवेशावर निर्बंध घालणे.”

न्यायालयाने नमूद केले की, अर्जदाराची WCL मधील नोकरी 2004 सालीच संपली असून आता त्यांचं कंपनीशी कोणतंही नोकरीचं किंवा हक्काचं नातं उरलेलं नाही. त्यामुळे,

> “अशा स्थितीत अर्जदाराला कार्यालयात मुक्त प्रवेशाचा अधिकार नाही,”

असं स्पष्टपणे सांगण्यात आलं.

तसेच न्यायालयाने हेही निरीक्षण केलं की, अर्जदाराला पूर्वीही दोन वेळा “persona non grata” घोषित करण्यात आलं होतं — एकदा 2013 मध्ये आणि नंतर 2021 मध्ये. त्यानंतर दिलेल्या संधींनंतरही त्याचं वर्तन बदललं नाही.

न्यायालयाने या पार्श्वभूमीवर 2024 मध्ये पुन्हा जारी केलेला आदेश योग्य असल्याचं ठरवलं.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पुढील महत्त्वाचं तत्त्व अधोरेखित केलं —

> “कोणत्याही नागरिकाला सार्वजनिक अधिकार्‍यांना त्रास देण्याचा, धमकी देण्याचा किंवा सतत खोट्या तक्रारी करून त्यांच्या कामात अडथळा आणण्याचा हक्क नाही.

मूलभूत अधिकारांना देखील युक्तिसंगत मर्यादा (reasonable restrictions) असतात.”

तसेच न्यायालयाने 2024 मधील Sagar Hanumanta Daunde विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका या प्रकरणाचा संदर्भ देत म्हटलं की,

> “सार्वजनिक सेवकांना त्रास देणाऱ्या, अपमान करणाऱ्या किंवा अनावश्यक तक्रारी करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, अन्यथा कार्यालयीन कामकाज ठप्प होईल.”

न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, अर्जदारास आपली मते मांडायची असतील, तर ते पत्रव्यवहार, ई-मेल किंवा ऑनलाइन माध्यमांतून करू शकतात — पण कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांना छळणे, हे स्वातंत्र्याच्या मर्यादेत बसत नाही.

अंतिम आदेश

संपूर्ण युक्तिवाद आणि कागदपत्रांचा विचार करून न्यायालयाने स्पष्ट मत नोंदवले की, अर्जदाराच्या बाजूने कोणताही वैधानिक आधार किंवा पुरावा सादर झालेला नाही.

त्यामुळे, वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) यांनी अर्जदाराला “Persona non grata” घोषित करण्याचा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर आणि आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने ठरवले.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले —

> “अर्जदाराने सादर केलेल्या याचिकेमध्ये कोणतेही वैध कारण दिसत नाही. कार्यालयात वारंवार अनधिकृत प्रवेश करून अधिकाऱ्यांना त्रास देणे, हे सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येते.”

अशा प्रकारे, दिनांक 06.10.2025 रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार,

WCL चा “persona non grata” आदेश कायम ठेवण्यात आला आणि अर्जदाराला कोणतीही दिलासा देण्यात आली नाही.

न्यायमूर्तींनी स्पष्ट संदेश दिला की —

> “सामाजिक कार्याचे नाव घेत सार्वजनिक अधिकार्‍यांना त्रास देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे हीच न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे.

नागरिकांना मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा वापर जबाबदारीने आणि मर्यादेतच व्हायला हवा.”

--------------

Download: न्यायालयीन आदेशाची प्रत 

------------------

संदर्भ - 1) Bombey high court 2)  verdictum.in 

-------------------

Bombay High Court, Nagpur Bench upheld WCL’s order declaring social activist Kishor Chakole as persona non grata for three years. The court observed that citizens cannot misuse fundamental rights to harass public officials. Judgment dated 06.10.2025.

--------------

FAQ – WCL Persona Non Grata Judgment 2025

---

Q1. “Persona non grata” म्हणजे काय?

उत्तर: “Persona non grata” हा लॅटिन शब्द असून त्याचा अर्थ “अवांछित व्यक्ती” असा होतो. कोणत्याही संस्था किंवा कार्यालयात एखाद्या व्यक्तीच्या वर्तनामुळे त्रास होत असल्यास, त्या व्यक्तीचा प्रवेश बंद करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो.

---

Q2. WCL विरुद्ध किशोर चाकोळे यांचे प्रकरण काय होते?

उत्तर: सामाजिक कार्यकर्ते किशोर चाकोळे यांनी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेत “Persona non grata” आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने 06.10.2025 रोजी दिलेल्या निर्णयात हा आदेश कायम ठेवला.

---

Q3. न्यायालयाने कोणते महत्त्वाचे निरीक्षण केले?

उत्तर: न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही नागरिकाला सार्वजनिक अधिकार्‍यांना त्रास देण्याचा किंवा खोट्या तक्रारी करून त्यांचे कामकाज अडवण्याचा हक्क नाही. मूलभूत अधिकारांनाही युक्तिसंगत मर्यादा असतात.

---

Q4. या प्रकरणाचा निर्णय कोणत्या न्यायालयाने दिला?

उत्तर: हा निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Bombay High Court, Nagpur Bench) दिला. न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राजनिश आर. व्यास यांनी संयुक्तपणे हा निकाल दिला.

---

Q5. WCL चा “Persona non grata” आदेश का कायम ठेवण्यात आला?

उत्तर: अर्जदाराने वारंवार बिनबुडाच्या तक्रारी केल्या, कार्यालयात अनधिकृत प्रवेश केला आणि अधिकाऱ्यांना त्रास दिला — त्यामुळे WCL चा निर्णय न्यायालयाने कायदेशीर व सार्वजनिक हितासाठी योग्य ठरवला.

---

Q6. नागरिकांना कार्यालयीन तक्रार नोंदवायचा हक्क आहे का?

उत्तर: हो, नागरिकांना योग्य तक्रारी नोंदवायचा हक्क आहे. मात्र, सतत खोट्या किंवा त्रासदायक तक्रारी करून सार्वजनिक सेवकांना धमकावणे किंवा त्रास देणे हे कायदेशीररीत्या चुकीचे आहे.

---

Q7. या निर्णयातून कोणता संदेश मिळतो?

उत्तर: न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की सामाजिक कार्य म्हणजे जबाबदारी, त्रास देणे नव्हे. सार्वजनिक अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संवाद मर्यादेत आणि आदरपूर्वक ठेवणे आवश्यक आहे.