ग्रामसभेच्या तेंदू पान वाहतुकीसाठी वाहतूक पास बुक देण्यास विलंब करू नये - उच्च न्यायालयाचा निर्णय

गडचिरोलीतील भुमकान ग्रामसभेची याचिका: वन खात्याकडून TP Book दोन आठवड्यांत देण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

 प्रस्तावना :

गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यातील भुमकान ग्रामसभा ही अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा असून, तिच्या अधिकार क्षेत्रातील लघुवनउत्पादन (तेंदू पाने) यावर संविधानाच्या अनुसूचित भागानुसार ग्रामसभेचा हक्क आहे.

ग्रामसभेच्या मालकीतील तेंदू पानांचे वाहतूक परवाने (Transport Permit - TP) जारी करण्याच्या प्रक्रियेत वन खात्याने अडथळे आणल्याचा आरोप करत ग्रामसभेने हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती.

--------

वाचावे : भ्रष्टाचार प्रकरणात न्यायालयात खटला दाखल करण्याची चुकीच्या अधिकारी यांनी परवानगी दिली तो खटला अवैध ठरवून नवीन परवानगी घेऊन खटला दाखल करण्याचे - उच्च न्यायालयाचा आदेश

---

अर्जदाराचा अन्याय :

अर्जदार ग्रामसभेचा आरोप होता की —

1. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेची लघुवनउत्पादन (MFP) जप्त करून वाहने ताब्यात घेतली, जे संविधानाच्या अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

2. शासनाने जारी केलेला शासन निर्णय दिनांक 08.04.2015 हा ग्रामसभेच्या स्वायत्त अधिकारांना बाधक आहे.

3. तसेच भविष्यात वन विभागाकडून तेंदूपान वाहतुकीवर बंदी घालणे किंवा TP Book न देणे यास प्रतिबंध घालावा अशी मागणी अर्जदाराने केली होती.

---

अर्जदाराची कोर्टातील मागणी :

ग्रामसभेने न्यायालयाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या —

1. जप्त केलेली तेंदू पाने परत देण्याचे निर्देश.

2. वन अधिकाऱ्यांना भविष्यात ग्रामसभेचे किरकोळ वनउत्पादन (MFP) जप्त करण्यास किंवा TP Book न देण्यास मज्जाव करण्याचा आदेश.

3. 08.04.2015 चा शासन निर्णय (Government Resolution) हा कायद्याच्या विरोधात असल्याचे जाहीर करून तो रद्द करण्याची मागणी.

---

 सरकारचे म्हणणे :

शसनाच्या वकिलांनी (श्री. एम. के. पठाण, सहायक शासकीय वकील) न्यायालयास सांगितले की —

शासन निर्णय दिनांक 08.04.2015 हा कोणत्याही ग्रामसभेच्या अधिकारावर बंधन घालत नाही, तो फक्त नियामक (Regulatory) स्वरूपाचा आहे.

TP Book च्या वितरणात फसवणूक व बनावट वाहतूक परवान्यांना आळा घालण्यासाठी काही अटी लागू केल्या आहेत.

शासन निर्णयात स्पष्ट नमूद आहे की TP Book जारी करण्याचा अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीकडेच आहे, परंतु त्यासाठी काही शासकीय प्रक्रिया आणि नियंत्रण आवश्यक आहे.

---

 न्यायालयाचे निरीक्षण :

माननीय न्यायमूर्ती म. स. जवळकर व प्रवीण एस. पाटील (JJ.) यांनी निरीक्षण करताना म्हटले की —

शासन निर्णय 08.04.2015 हा ग्रामसभेच्या अधिकारांना बाधक नसून नियामक स्वरूपाचा आहे.

TP Book बद्दलच्या निर्देशांमध्ये फसवणूक टाळणे आणि ग्रामसभेच्या उत्पन्नाचे संरक्षण करणे हा उद्देश स्पष्ट आहे.

ग्रामसभेची भीती की वन अधिकारी TP Book देणार नाहीत, ती केवळ शंका असून त्यात तथ्य नाही.

तरीही भविष्यात अशा अडचणी टाळण्यासाठी, न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की ग्रामसभेने लेखी विनंती केल्यानंतर वन विभागाने दोन आठवड्यांच्या आत TP Book द्यावा.

---

न्यायालयाचा अंतिम आदेश :

1. शासन निर्णय दिनांक 08.04.2015 वैध असून तो रद्द करण्याची गरज नाही.

2. TP Book चा पुरवठा ग्रामसभेला दोन आठवड्यांच्या आत करण्यात यावा, असा स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आला.

3. वाहनाची मुक्तता (vehicle release) झाल्याने पहिली मागणी पूर्ण झाली असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

4. याचिकेचा निपटारा वरील निरीक्षणांसह करण्यात आला.

-------------------------------------------------------------------

FAQ – ग्रामसभा भुमकान विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (Writ Petition No. 6305/2022)

निर्णय दिनांक – 10.07.2025 | न्यायालय – बॉम्बे हायकोर्ट, नागपूर खंडपीठ

---

 1. ग्रामसभा भुमकान विरुद्ध महाराष्ट्र शासन हे प्रकरण नेमके कोणत्या विषयावर आहे?

👉 हे प्रकरण ग्रामसभेच्या लघुवनउत्पादनावरील (Minor Forest Produce – MFP) हक्कांशी संबंधित आहे.

विशेषतः तेंदू पाने वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या Transport Permit (TP Book) देण्याच्या अधिकारावरून हा वाद उभा राहिला होता.

---

 2. हे प्रकरण कोणत्या न्यायालयात आणि कधी निकालात आले?

👉 हा निर्णय 10.07.2025 रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

माननीय न्यायमूर्ती म.स. जवळकर आणि प्रवीण एस. पाटील यांच्या द्वयी खंडपीठाने हा निकाल दिला.

---

 3. ग्रामसभेने या याचिकेत काय मागणी केली होती?

👉 ग्रामसभेने न्यायालयासमोर खालील तीन प्रमुख मागण्या केल्या –

1. जप्त केलेली तेंदू पाने परत द्यावीत,

2. वन खात्याने TP Book न देणे अथवा MFP जप्त करणे थांबवावे,

3. 08.04.2015 चा शासन निर्णय रद्द करावा, कारण तो ग्रामसभेच्या अधिकारांना बाधक असल्याचे सांगितले गेले.

---

4. शासन निर्णय दिनांक 08.04.2015 मध्ये काय नमूद आहे?

👉 या शासन निर्णयानुसार लघुवनउत्पादन वाहतुकीसाठी TP Book जारी करण्याचे नियम ठरवले आहेत.

TP Book हा ग्रामसभा व ग्रामपंचायतचा अधिकार असला तरी तो सरकारी छपाईतील, पिस्ता हिरव्या रंगाचा, जलचिन्ह असलेला आणि चार फोल्ड असलेला असावा असे निर्देश आहेत.

---

 5. सरकारचे म्हणणे या प्रकरणात काय होते?

👉 शासनाचे म्हणणे होते की 08.04.2015 चा शासन निर्णय हा नियामक (Regulatory) स्वरूपाचा आहे,

तो ग्रामसभेच्या अधिकारांवर मर्यादा घालत नाही, तर बनावट TP Book वापर आणि फसवणूक रोखण्यासाठी आवश्यक आहे.

---

 6. न्यायालयाने शासन निर्णयाबाबत काय मत दिले?

👉 न्यायालयाने स्पष्ट केले की शासन निर्णय 2015 हा वैध आहे आणि तो ग्रामसभेच्या अधिकारांविरुद्ध नाही.

तो केवळ नियमन व पारदर्शकता राखण्यासाठी जारी करण्यात आला आहे.

---

 7. TP Book देण्यासंबंधी न्यायालयाने कोणते निर्देश दिले?

👉 न्यायालयाने निर्देश दिले की ग्रामसभेने लेखी विनंती केल्यानंतर वन विभागाने दोन आठवड्यांच्या आत TP Book पुरवावी.

असे केल्याने ग्रामसभेला लघुवनउत्पादन व्यापारात अडथळा येणार नाही.

---

8. हा निर्णय FRA 2006 (Forest Rights Act) शी कसा संबंधित आहे?

👉 FRA 2006 च्या कलम 3(1)(c) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना लघुवनउत्पादनावरील मालकी हक्क आहे.

या न्यायनिर्णयाने तो हक्क न्यायालयीन मान्यता आणि बळकटी दिली आहे.

---

 9. या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील ग्रामसभांवर काय परिणाम होईल?

👉 या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सर्व अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना त्यांच्या लघुवनउत्पादनावर स्वायत्त अधिकार मिळाला आहे.

तसेच TP Book पुरवठा आणि वाहतूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि नियमानुसार होणार आहे.

---

 10. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी कोण होते?

👉 अर्जदार (ग्रामसभा भुमकान) यांच्यासाठी अ‍ॅड. ए.ए. धवस व अ‍ॅड. एस.एस. तरण,

तर शासनाच्या बाजूने अ‍ॅड. एम.के. पठाण (सरकारी वकील) उपस्थित होते.

---

 11. या न्यायनिर्णयाचे महत्त्व काय आहे?

👉 हा निर्णय ग्रामसभेच्या लघुवनउत्पादन हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे.

यामुळे वन विभाग आणि ग्रामसभा यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक आणि कायदेशीर चौकटीत राहतील.

---

12. या प्रकरणाशी संबंधित प्रमुख कायदे कोणते आहेत?

👉 1. भारतीय संविधान – अनुसूचित क्षेत्र भाग V,

2. वनहक्क अधिनियम (FRA) 2006,

3. शासन निर्णय दिनांक 08.04.2015 (MFP Transport Permit संबंधी)

----------------------------

10.07.2025 रोजी बॉम्बे हायकोर्ट, नागपूर खंडपीठाने ग्रामसभा भुमकानच्या याचिकेत महत्त्वाचा निर्णय दिला. शासन निर्णय 08.04.2015 वैध ठरवून न्यायालयाने ग्रामसभेला दोन आठवड्यांत TP Book देण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय FRA 2006 अंतर्गत ग्रामसभेच्या किरकोळ वनउत्पादन हक्कांना न्यायालयीन बळकटी देणारा ठरला.

------------------------