बाभूळ, सुबाभूळ आणि प्रोसॉपिस या वृक्षाच्या वाहतुक परवानगी बाबत

 खाजगी जमिनीवरील झाडांच्या वाहतुकी करिता वन विभागाच्या पासची गरज नाही!

महाराष्ट्र शासनाने राज्यात वनीकरणाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या असून, त्यातून लोकांमध्ये वृक्षारोपणाबाबत मोठी आवड निर्माण झाली आहे. परिणामी अनेक व्यक्ती, सामाजिक संस्था आणि स्वयंसेवी संघटना आपापल्या खाजगी जमिनीवर बाभूळ, सुबाभूळ आणि प्रोसॉपिस सारख्या जलद वाढणाऱ्या व उपयुक्त झाडांचे वृक्षारोपण मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत. मात्र, भारतीय वन अधिनियम 1927 च्या कलम 41 नुसार वनोपज वाहतुकीसाठी शासनाकडून निर्गत पास घेणे बंधनकारक होते. या प्रक्रियेमुळे अनेक वेळा पास मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन प्रशासकीय प्रक्रिया पार करावी लागत होती, खाजगी जमिनीवर लावलेल्या झाडांची वाहतूक करतानाही त्याच नियमांचा अंमल होत होता आणि वेळेत पास मिळण्यात होणारा विलंब तसेच कार्यालयीन प्रक्रियेतील अडथळे लोकांसाठी त्रासदायक ठरत होते. या परिस्थितीचा विचार करून आणि वृक्षारोपणास अधिक चालना देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने सखोल विचारविनिमय करून 21.06.1990 रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

--------

वाचावे : वनोपजाच्या वाहतुकीसाठी निर्गत पास देण्याबाबतची कालमर्यादा ४५ दिवसांवरुन कमी करुन ३० दिवस करण्याबाबत.. शासन निर्णय

-------- 

 महसूल व वन विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, बाभूळ, सुबाभूळ आणि प्रोसॉपिस या झाडांपासून मिळणाऱ्या उपजाच्या वाहतुकीसाठी भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत असलेले निर्गत पास घेण्याचे बंधन राज्यात काही प्रजातीकरिता रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे वृक्षारोपणास चालना मिळेल, लोक आणि संस्था अधिक उत्साहाने वृक्षारोपण करतील आणि वाहतुकीतील अडथळे दूर होतील. तसेच खाजगी जमिनीवरील झाडांच्या वाहतुकीसाठी परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही, लाकूड आणि इतर वनोपजाच्या विक्री व वापरासाठी प्रक्रिया सोपी आणि जलद होईल आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी व संस्था यांना आर्थिक लाभ मिळण्याची संधी वाढेल. शासनाचा हा निर्णय केवळ वृक्षारोपणाला चालना देणारा नाही, तर ग्रामीण वनीकरण, शाश्वत विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आहे. खाजगी जमिनीवर बाभूळ, सुबाभूळ किंवा प्रोसॉपिस झाडे लावणाऱ्यांना त्यांच्या उपजाच्या वाहतुकीसाठी आता कोणतीही शासकीय परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे "हरित महाराष्ट्र" घडविण्याच्या दिशेने हे एक ऐतिहासिक आणि प्रभावी पाऊल ठरले आहे.

-------- 

Download: शासन निर्णय येथे पहा 

--------

FAQ – बाभूळ, सुबाभूळ आणि प्रोसॉपिस वाहतुकीवरील निर्गत पास रद्द

प्र.1: बाभूळ, सुबाभूळ आणि प्रोसॉपिस झाडांच्या  वाहतुकीवर वन विभागाचा निर्गत पास आवश्यक आहे का?

उ: नाही. महाराष्ट्र शासनाने 21.06.1990 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार या तीन झाडांच्या उपजाच्या वाहतुकीसाठी निर्गत पास घेण्याचे बंधन पूर्णपणे रद्द केले आहे. आता तुम्ही खाजगी जमिनीवरील उपज कोणत्याही परवानगीशिवाय वाहतूक करू शकता.

प्र.2: हा निर्गत पास रद्द करण्याचा निर्णय कोणत्या झाडांवर लागू होतो?

उ: हा निर्णय फक्त बाभूळ, सुबाभूळ आणि प्रोसॉपिस या झाडांच्या उपजावरच लागू आहे. या तीन झाडांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही झाडांच्या वनोपजेसाठी अजूनही भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत पास घेणे बंधनकारक आहे.

प्र.3: बाभूळ आणि सुबाभूळ झाडांची वाहतूक करताना वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागते का?

उ: नाही. जर ही झाडे तुमच्या खाजगी जमिनीवर लावलेली असतील, तर त्यांची वाहतूक करण्यासाठी वन विभागाची कोणतीही परवानगी किंवा निर्गत पास आवश्यक नाही.

प्र.4: निर्गत पास रद्द झाल्याने शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना काय फायदा होणार आहे?

उ: वाहतुकीवरील प्रशासकीय प्रक्रिया संपल्याने वेळेची बचत, आर्थिक लाभ आणि झाडांच्या उपज विक्रीत सुलभता मिळते. यामुळे शेतकरी आणि सामाजिक संस्थांना वृक्षारोपणातून अधिक उत्पन्न मिळण्याची संधी निर्माण होते.

प्र.5: हा निर्णय फक्त महाराष्ट्रासाठी लागू आहे का?

उ: होय. हा निर्णय फक्त महाराष्ट्र राज्यातील वृक्षारोपण आणि वनोपज वाहतुकीसाठी लागू आहे. इतर राज्यांमध्ये वेगळे नियम असू शकतात.

प्र.6: इतर वनोपजासाठी देखील निर्गत पास आवश्यक राहतो का?

उ: होय. शासनाने फक्त बाभूळ, सुबाभूळ आणि प्रोसॉपिस या झाडांसाठीच पासचे बंधन रद्द केले आहे. इतर वनोपज वाहतुकीसाठी अजूनही भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत पास घेणे आवश्यक आहे.

प्र.7: खाजगी जमिनीवरील झाडांच्या वाहतुकीदरम्यान अधिकारी थांबवू शकतात का?

उ: साधारणपणे नाही. तरीही वाहतुकीदरम्यान कोणतीही शंका उपस्थित झाल्यास शासनाचा 21.06.1990 चा निर्णय आपल्या सोबत बाळगणे आणि अधिकाऱ्यांना दाखवणे उचित ठरेल.

बाभूळ, सुबाभूळ आणि प्रोसॉपिस झाडांच्या उपजाच्या वाहतुकीवरील निर्गत पास रद्द – महाराष्ट्र शासनाचा 21.06.1990 चा निर्णय.