वनोपज वाहतुकीसाठी पास कालमर्यादा आता 30 दिवस – महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय
वनोपज म्हणजे वनक्षेत्रातून मिळणारे लाकूड, बांबू, राळ, औषधी वनस्पती, गवत यांसारखे नैसर्गिक संसाधन, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. या वनोपज वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 41 नुसार शासनाची लेखी परवानगी म्हणजेच निर्गत पास (Forest Transit Pass) घेणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच या प्रक्रियेशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी वनोपज वाहतुकीसाठी पास देण्याबाबत अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी 45 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित होती. आता शासनाने ही कालमर्यादा कमी करून 30 दिवस केली आहे.
पूर्वी दिनांक 14.05.1990 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार, अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी 45 दिवसांच्या आत निर्णय देणे आवश्यक होते. मात्र आज राज्यात सर्व ऋतूंमध्ये वापरण्यासाठी रस्ते उपलब्ध झाले आहेत, वाहतूक आणि दळणवळण साधने अधिक कार्यक्षम झाली आहेत, त्यामुळे ही कालमर्यादा जास्त ठरत होती. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 01.06.2015 पासून कालमर्यादा 30 दिवस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अर्जदारांना आता कमी वेळेत पास मिळणार असून प्रशासन अधिक जलद आणि पारदर्शक होणार आहे.
महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 च्या नियम 32(अ) नुसार मुख्य वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक किंवा त्यांच्या लेखी परवानगीने अधिकृत अधिकारी यांना पास देण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम, 1964 आणि नियम, 1967 नुसार खाजगी जमिनीवरील वृक्षतोडीनंतरही वाहतुकीसाठी पास घेणे अनिवार्य आहे. अर्जदाराने वन विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा, त्यानंतर अधिकारी तपासणी करून सर्व काही योग्य असल्यास आता 30 दिवसांच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक आहे.
या बदलामुळे अनेक फायदे होणार आहेत. वनोपज व्यवसाय, औषधी वनस्पती विक्री, लाकूड उद्योग अशा क्षेत्रांना वेळेत वाहतूक करता येईल. प्रशासनावर वेळेत निर्णय घेण्याचा दबाव राहील, त्यामुळे कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढेल. तसेच अवैध वनोपज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.
एकूणच, महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय नागरिकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि उद्योग क्षेत्रासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. 45 दिवसांचा कालावधी कमी करून 30 दिवसांवर आणल्यामुळे वनोपज वाहतुकीची प्रक्रिया आता अधिक जलद, सुलभ आणि कायदेशीर चौकटीत होईल.
0 Comments