🌳 खाजगी वन खरेदी-विक्री बाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
---
❓1) खाजगी वन जमिनीची खरेदी-विक्री करता येते का?
उत्तर:
होय, परंतु काही अटींसह.
25.10.1980 पूर्वी पुनःस्थापित झालेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री करता येऊ शकते.त्यासाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे तसेच त्या जमिनीचा वनेत्तर वापर करायचा असेल, तर वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 नुसार केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
---
❓2) 25 ऑक्टोबर 1980 पूर्वी पुनःस्थापित झालेल्या खाजगी वन जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला कोणती अट आहे?
उत्तर:
25.10.1980 पूर्वी पुनःस्थापित झालेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री वन विभागाच्या परवानगीने करता येऊ शकते. परंतु जर त्या जमिनीचा वनेत्तर वापर करायचा असेल, तर वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 नुसार केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
---
❓3) खाजगी वन खरेदी-विक्रीनंतर जमिनीची नोंद कशी केली जाते?
उत्तर:
महसुली अभिलेखात मालकाच्या नावातील बदल नोंदवला जाईल, पण “खाजगी वन” हा हक्क व नोंद कायम ठेवण्यात येईल. वन विभागाचे नोंदवही अद्ययावत करण्यात येतात.( जर त्या जमिनीचा वनेत्तर वापर करायचा असेल, तर वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 नुसार केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.)
---
❓4) खाजगी वन खरेदी विक्री करण्यासाठी जर केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेतली नसेल तर?
उत्तर:
25.10.1980 नंतर पुनःस्थापित झालेल्या खाजगी वन जमिनीची केंद्र शासनाची परवानगी न घेता जर जमिनी खरेदी-विक्री केली असेल, तर असे व्यवहार बेकायदेशीर (अवैध) ठरतात व ते मान्य नाहीत.
---
❓5) चौकशी प्रलंबित खाजगी वन असलेल्या जमिनी विकता येतात का?
उत्तर:
नाही. ज्या जमिनी कलम 6 किंवा 22-अ अंतर्गत चौकशी प्रलंबित आहेत, त्यांना सद्यस्थितीत राखीव वनाचा दर्जा असल्यामुळे त्या जमिनी विकणे कायदेशीर नाही.
---
❓6) खाजगी वनाची जर चौकशी चालू असताना विक्री झाली असेल तर?
उत्तर:
चौकशी सुरू असताना त्या जमिनीचा दर्जा राखीव वन असल्याने अशी विक्री कायद्याच्या दृष्टीने अवैध मानली जाते. ती व्यवहार वैध मानली जाणार नाही.
---
❓7) खाजगी वन खरेदी केलेल्या जमिनीवर बांधकाम करता येते का?
उत्तर:
नाही. खाजगी वन जमिनीवर बांधकाम, झाडतोड किंवा वनेत्तर वापरासाठी केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. महसूल प्राधिकाऱ्यांनी बांधकाम / अकृषक परवाने देऊ नयेत असे शासनाने निर्देश दिले आहेत.
---
❓8) खाजगी वन म्हणजे नक्की काय?
उत्तर:
खाजगी वन म्हणजे अशा जमिनी ज्या खासगी व्यक्तीच्या मालकीच्या आहेत, पण त्यावर वनाचे स्वरूप आहे (झाडी, झुडपे, जैवविविधता इ.). अशा जमिनी महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975 अंतर्गत येतात.
---
❓9) पुनःस्थापित (restore) वन जमीन म्हणजे काय?
उत्तर:
राज्य शासनाने 1975 नंतर खाजगी वन जमीन संपादित केल्यामुळे जर मालकाकडे 12 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन उरली असेल, तर त्याला पुन्हा (किंवा बदली स्वरूपात) जमिनीचा काही भाग पुनःस्थापन (restore) करून दिला जातो. यालाच पुनःस्थापित जमीन म्हणतात.
---
❓10) खाजगी वन संपादन अधिनियम 1975 चे कलम 6 व कलम 22-अ मध्ये नेमका काय फरक आहे?
उत्तर:
कलम 6 खाजगी वन संपादनात वगळलेली किंवा मुक्त केलेली जमीन त्या जमिनीवर खरेदी-विक्री करता येते.
कलम 22-अ पुनःस्थापित जमिनी (मालकास परत दिलेली) केंद्र शासनाच्या परवानगीने खरेदी-विक्री शक्य.
---
❓11) 25.10.1980 या तारखेला एवढं महत्त्व का?
उत्तर:
ही तारीख Forest (Conservation) Act, 1980 च्या अंमलबजावणीची आहे. या तारखेनंतर कोणत्याही वन जमिनीचा वनेत्तर वापर केंद्र शासनाच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही.
---
❓12) खाजगी वन जमीन घेताना कोणती कागदपत्र तपासावीत?
उत्तर:
7/12 उतारा – 'खाजगी वन' अशी नोंद आहे का?
पुनःस्थापनेचे आदेश (कलम 22-अ नुसार)
विक्रीपूर्वी केंद्र शासनाची परवानगी घेतली आहे का?
वनविभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र / वनविभागाचे नोंदी
महसुली अभिलेखातील सर्व नोंदी
---
❓13) मी पुनःस्थापित वन जमीन विकत घेतली, पण बांधकाम परवाना नाकारला. का?
उत्तर:
पुनःस्थापित जमीन असेल तर तिचा वनेत्तर वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाची Forest Act अंतर्गत पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. ती न घेतल्यास बांधकाम, अकृषिक वापर किंवा वृक्षतोड यांना परवानगी मिळत नाही.
---
❓14) खाजगी वन जमिनीवर झाडे तोडण्यासाठी परवानगी लागते का?
उत्तर:
हो. वन स्वरूपाची कोणतीही जमीन (मग ती खाजगी असली तरीही) वरील झाडांची तोड करण्यासाठी वनविभागाची परवानगी आवश्यक आहे. आणि जर ती जमीन पुनःस्थापित असेल तर केंद्र शासनाची परवानगीही लागते.
---
❓15) एखाद्याने खाजगी वनाची अवैध खरेदी केली असल्यास काय होईल?
उत्तर:
जर चौकशी प्रलंबित असताना किंवा केंद्र शासनाची परवानगी न घेता जमीन विकत घेतली असेल, तर तो व्यवहार रद्द होण्यास पात्र आहे. अशा जमिनीवर कोणतेही हक्क सिद्ध होणार नाहीत.
---
❓16) खाजगी वन जमीन विकत घेताना वकीलाची मदत घ्यावी का?
उत्तर:
हो. खाजगी वन संबंधित व्यवहार गुंतागुंतीचे असतात. वन कायदे, महसूल नियम व न्यायालयीन निर्णय लक्षात घेता, अनुभवी वकिलाची मदत घेणे आवश्यक आहे.
-------------------------------------------------------------------
1 Comments
मला खाजगी वन विभाग ची जमीन घ्यायची आहे, ती काही आदिवासी व व इतर मागासवर्गीय च्या नावाने आहे. मी वन विभाग कार्यालयात परवानगी मागितली पण ते परवानगी देत नाही. मला यासाठी तुमचं योग्य मार्गदर्शन व तुमचा मोबाइल नंबर हवा आहे, कृपया मला यासाठी सहकार्य करावे. धन्यवाद
ReplyDelete