रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खैर झाड तोडणीस परवानगीची आवश्यकता नाही – शासन अधिसूचना

महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४.मध्ये खैर या प्रजातीला रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसले बाबत .. अधिसूचना दिनांक 27.01.2025

महाराष्ट्रातील झाडे तोडण्याबाबतचे नियमन हे महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, 1964 (महा. अधिनियम क्रमांक 34) द्वारे केले जाते. या कायद्याचा उद्देश जंगल व पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, तसेच झाडांच्या अतिरेकी तोडीमुळे होणारे दुष्परिणाम टाळणे हा आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार काही विशिष्ट झाडांच्या तोडणीसाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र, दिनांक 27.01.2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्वाची अधिसूचना जारी केली असून तिचा क्रमांक आहे – टीआरएस-10/2024/प्र.क्र.283/फ-6.

---------

वाचावे : महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अध्यादेश 2024 

----------

या अधिसूचनेत शासनाने अधिनियमातील कलम 12 अंतर्गत आपले अधिकार वापरून अॅकेशिआ कॅटेच्यू (खैर) या प्रजातीच्या झाडांबाबत विशेष सवलत दिली आहे. अनुसूचीतील नोंद क्रमांक 7 मध्ये नमूद असलेले खैर झाड या अधिनियमाच्या सर्व तरतुदींमधून सूट देण्यात आली आहे. ही सूट फक्त रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या स्थानिक क्षेत्रांपुरती मर्यादित आहे. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुका या सूट क्षेत्रातून वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी, मालक वा ग्रामस्थांना खैर झाड तोडणीसाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता उरणार नाही.

---------

वाचावे : महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 

---------

या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. खैर ही झाडे कोकण भागात मोठ्या प्रमाणावर आढळतात आणि त्यांचा वापर औषधनिर्मिती, कत्था उत्पादन व रंग उद्योगात होतो. पूर्वी या झाडांची तोडणी करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक होते, परंतु आता शेतकरी थेट या झाडांची कापणी करू शकतील. यामुळे स्थानिक उद्योजकता व व्यवसायाला चालना मिळेल. खैर झाडापासून मिळणाऱ्या कत्थ्याला (Catechu) देश-विदेशात मोठी मागणी आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे औद्योगिक वापरास चालना मिळणार आहे.

याशिवाय, वनविभागावरील प्रशासकीय भार कमी होणार असून त्यांना अन्य महत्वाच्या संरक्षणात्मक कामांसाठी अधिक वेळ देता येईल. मात्र, दोडामार्ग तालुका या सूट क्षेत्रातून वगळण्यात आला आहे कारण तेथील पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

-----------

वाचावे : महाराष्ट्र वन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे कर्तव्य काय आहेत याची माहिती 

------------

ही सूट दिली असली तरी झाडे तोडणी करताना संवर्धनाचा समतोल राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. मोठ्या प्रमाणावर झाडतोड टाळून लागवड, पुनर्लागवड आणि शाश्वत पद्धतीने उपयोग करणे आवश्यक आहे. अन्यथा दीर्घकालीन दुष्परिणाम होऊ शकतात.

----------

वाचावे : महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964

----------

एकंदरीत, 27.01.2025 रोजी काढलेल्या या अधिसूचनेमुळे रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग (दोडामार्ग वगळता) या जिल्ह्यांतील शेतकरी व ग्रामस्थांना खैर झाडांच्या तोडणीसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे पाऊल स्थानिक अर्थकारणाला चालना देणारे असले तरी पर्यावरणाचा समतोल राखणे तितकेच महत्वाचे ठरणार आहे.

आपल्या माहिती करिता अधिसूचना

 

❓ खैर झाड तोडण्यासाठी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परवानगी घ्यावी लागते का?

नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या 27.01.2025 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग (दोडामार्ग तालुका वगळता) या जिल्ह्यांमध्ये खैर झाड तोडण्यासाठी परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

❓ अधिसूचनेचा क्रमांक काय आहे?

या अधिसूचनेचा क्रमांक आहे – टीआरएस-10/2024/प्र.क्र.283/फ-6.

❓ दोडामार्ग तालुका या सूटमध्ये समाविष्ट आहे का?

नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुका या सूट क्षेत्रातून वगळण्यात आला आहे.

❓ खैर झाडांच्या तोडणीवर ही सूट का दिली गेली?

खैर झाडांचा उपयोग कत्था उत्पादन, औषधनिर्मिती व रंग उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर होतो. शेतकरी व उद्योजक वर्गाला दिलासा देण्यासाठी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शासनाने ही सूट दिली आहे.

❓ खैर झाड तोडणी करताना कोणती काळजी घ्यावी?

ही सूट मिळाल्यामुळे परवानगीची गरज नाही, मात्र झाडतोड करताना पर्यावरणीय समतोल राखणे, पुनर्लागवड करणे आणि शाश्वत पद्धतीने संसाधनांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४.

क्रमांक टीआरएस-१०/२०२४/प्र.क्र.२८३/फ-६. महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ (१९६४ चा महा. ३४) याच्या कलम १२ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा, आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, जनहितार्थ, याद्वारे, उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूचीच्या नोंद ७ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अॅकेशिआ कॅटेच्यू (खैर) झाडाच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदींमधून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग (दोडामार्ग तालुका वगळून) जिल्ह्यांच्या स्थानिक क्षेत्रांना सूट देत आहे.