वन विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मोबाईल व इंटरनेट डेटा वापरासाठी ₹350 प्रतिमहिना शासनमान्यता

वन विभागाचे संगणकीकरण कार्यक्रमांतर्गत वन विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकारी / कर्मचारी यांना मोबाईल व इंटरनेट डाटा वापराकरीता 350 रुपय वाढीव रक्कम प्रदान करणेबाबत..शासन निर्णय दिनांक 02.02.2024

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 02.02.2024 रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (क्रमांक ईएफएस-2017/प्र.क्र.78/एफ-10) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, वन विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक तसेच अन्य शासकीय कर्मचारी यांना अधिकृत कामकाजासाठी मोबाईल आणि इंटरनेट डेटा वापरण्यासाठी ₹350 प्रतिमहिना मोबदला शासनाकडून मंजूर करण्यात आला आहे.

---------

वाचावे : वनरक्षक वनपाल यांना इंटरनेट करिता प्रति महिना 170  रुपये मासिक खर्च  देणे बाबत शासन निर्णय 

--------

हा निर्णय आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात वन विभागाच्या कार्यप्रणालीला अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. वन विभागातील कर्मचारी बहुधा दुर्गम व जंगलपट्ट्यात कार्यरत असतात, जिथे संपर्क साधनांची उपलब्धता मर्यादित असते. त्यामुळे, मोबाईल व इंटरनेटद्वारे माहितीची देवाणघेवाण सुलभ व्हावी आणि ई-शासन (E-Governance) प्रणाली प्रभावीपणे राबविता यावी, या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

------------

वाचावे : संपादित वनाची नोंद महसूल अभिलेखात घेणे बाबत शासन निर्णय 

-------------

या शासन निर्णयानुसार, प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपापल्या मोबाईल सेवा प्रदात्यांमार्फत (Telecom Service Provider - TSP) मोबाईल सेवा घ्याव्यात आणि त्याचे मासिक बिल संबंधित खात्यामार्फत सादर करून मोबदला प्राप्त करावा. अधिकृत वापरासाठीच ही सुविधा लागू असेल. शासनाने या योजनेखाली ICT (Information and Communication Technology) अंतर्गत माहिती प्रणालीचा वापर वाढविण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

----------

वाचावे : वन विभागातील नियुक्ती प्राधिकारी शासन निर्णय 2025

---------

वन विभागाचे काम केवळ वृक्षसंवर्धनापुरते मर्यादित नसून वनगुन्हे नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण, अतिक्रमण प्रतिबंध, आग प्रतिबंधक उपाय, तसेच जैवविविधतेचे संवर्धन या सर्व जबाबदाऱ्यांशी निगडित आहे. या सर्व कामकाजासाठी तात्काळ संवाद व माहिती प्रेषणाची आवश्यकता असते. मोबाईल व इंटरनेटच्या सहाय्याने वन अधिकारी घटनास्थळी असतानाच माहिती पाठवू शकतील, अहवाल तयार करू शकतील आणि उच्च अधिकाऱ्यांशी तत्काळ संपर्क साधू शकतील. त्यामुळे विभागातील कामकाजात गती, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता येईल.

----------

वाचावे : वन अधिकारी व कर्मचारी यांच्या क्षेत्रीय दौऱ्याचे मापदंड निश्चित करण्याबाबाबत परिपत्रक 2025

---------

या योजनेत वनरक्षक, वनपाल, सहाय्यक वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक अशा विविध पदांवरील अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, प्रत्येकास त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार ₹350 प्रतिमहिना इतका मोबदला मिळणार आहे. यामुळे विभागातील संवाद प्रणाली अधिक सशक्त होईल आणि प्रशासनिक कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर प्रोत्साहित होईल.

शासनाच्या या निर्णयामुळे वन विभागाच्या ई-ऑफिस प्रणालीस मोठी चालना मिळेल. फील्ड स्तरावरून अहवाल, GPS लोकेशन, वनगुन्ह्यांची माहिती, अतिक्रमण स्थिती किंवा वन्यजीवांच्या हालचालीसंबंधी तत्काळ माहिती ऑनलाइन पाठविणे सुलभ होईल.

महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले हे पाऊल वन विभागाला "डिजिटल फॉरेस्ट अॅडमिनिस्ट्रेशन" या नव्या टप्प्याकडे नेणारे ठरेल. शासनाचा हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नसून, वनसंवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या कार्यात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याची एक दूरदर्शी संकल्पना आहे.

FAQ (वन विभाग मोबाईल व इंटरनेट भत्ता – ₹350 प्रतिमहिना)

---

❓ वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मोबाईल आणि इंटरनेट वापरासाठी शासनाने किती भत्ता मंजूर केला आहे?

महाराष्ट्र शासनाने वन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अधिकृत कामकाजासाठी मोबाईल आणि इंटरनेट वापरासाठी ₹350 प्रतिमहिना भत्ता मंजूर केला आहे.
---

❓ हा शासन निर्णय कधी जारी करण्यात आला?

हा निर्णय 02.02.2024 रोजी महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासनाने जारी केला आहे.
---

❓ कोणत्या अधिकाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे?

या योजनेचा लाभ वनरक्षक, वनपाल, सहाय्यक वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक आणि क्षेत्रीय अधिकारी यांना मिळणार आहे.
---

❓ मोबाईल व इंटरनेट भत्ता कोणत्या कामासाठी वापरता येईल?

हा भत्ता फक्त अधिकृत शासकीय कामकाजासाठी — जसे की अहवाल पाठविणे, ई-ऑफिस कामकाज, वनगुन्हे नोंदविणे, वन्यजीव हालचालींची माहिती देणे इत्यादीसाठी वापरता येईल.
---

❓ मोबाईल सेवा कोणाकडून घ्यायची आहे?

संबंधित अधिकारी आपल्या पसंतीच्या Telecom Service Provider (TSP) कडून मोबाईल सेवा घेऊ शकतात. त्याचे मासिक बिल सादर करून शासनाकडून मंजूर रक्कम प्राप्त करता येईल.
---

❓ या योजनेचा उद्देश काय आहे?

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे वन विभागाचे काम तंत्रज्ञानाधारित, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनविणे. मोबाईल आणि इंटरनेटच्या सहाय्याने दूरस्थ भागातील अधिकारी सहजपणे संपर्क साधू शकतील आणि ई-शासन प्रणाली प्रभावीपणे राबविता येईल.
---

❓ या निर्णयामुळे कोणते फायदे होतील?

वनगुन्ह्यांवरील त्वरित नियंत्रण
अतिक्रमण स्थितीचे रिअल-टाइम अपडेट्स
ई-ऑफिस प्रणालीतील वेग आणि पारदर्शकता
वन्यजीव संरक्षण आणि संवाद सुलभता
दुर्गम भागातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात तात्काळ संपर्क
---

❓ हा निर्णय कोणत्या शासन निर्णयाच्या आधारे आहे?

हा निर्णय शासन निर्णय क्रमांक: ईएफएस-2017/प्र.क्र.78/एफ-10 नुसार, महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी जारी केला आहे.