वनक्षेत्रात होणाऱ्या वनेत्तर कामामुळे वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 चा भंग झाला असल्याने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत ... अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी यांचे दिनांक 03.11.2019 रोजीचे पत्र
१. वने म्हणजे राष्ट्राच्या जनजिवनाचा आधारच, वने म्हणजे भावी पिढीने आपल्याला जतन करण्यास दिलेला नैसर्गिक वारसा असून त्यास जपून आणि विकसीत करुन अधिक उत्तम स्थितीत त्यांना सुपुर्त करणे ही आपली जबाबदारी आहे. या भावनेने वनांकडे बघणे आवश्यक आहे. म्हणून वनांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन महसूल प्राप्तीचा नसावा, असे राष्ट्रीय वन नीती मध्ये नमुद केले आहे.
२. बऱ्याचशा प्रकरणामध्ये केंद्र शासनाच्या पुर्व परवानगी शिवाय वनेत्तर कामे होवून वनभंग होतो, तद्नंतर वनक्षेत्र वळतीकरणाचे प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त होत आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब निदर्शनास आलेली आहे.
३. अशा प्रकरणात वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० चा भंग झाल्या संदर्भात केंद्र शासन, पर्यावरण, वन व जलवायू परिवर्तन, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडील Handbook मधील परिच्छेद क्रमांक १.२१ अनुसार विर्निदीष्ट कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त आहे. त्या अनुषंगाने कार्यवाही केल्याची खात्री केल्यानंतरच प्रस्ताव केंद्रस्थ अधिकारी हयांचेकडे सादर करणे संयुक्तीक ठरते.
४. ज्या प्रकरणात वनेत्तर क्षेत्रावर पुर्व परवानगी खेरीज कामे केल्याने वन गुन्हे नोंदविण्यात येतात. त्या वनगुन्हया बाबतची सद्यःस्थिती व तांत्रिक निष्कर्षापर्यंत (logical end) आणण्यासाठी केलेल्या कार्यवाही संदर्भात वनगुन्हयात प्रचलित स्थायी आदेशाप्रमाणे वनगुन्हे हे ७५ दिवसात निकाली काढणे किंवा न्यायप्रविष्ट करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा वनगुन्हयाची सद्यास्थिती व निष्कर्षाबाबत प्रस्तावातील violation report मध्ये विस्तृत माहिती नमुद करणे आवश्यक आहे.
५. यास्तव आपणास कळविण्यात येते की, पुढील काळात कुठल्याही वळतीकरणाच्या प्रस्तावाच्या संदर्भात वनभंग होणार नाही, याबाबत तसेच क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी यांना आपल्या स्तरावरुन नेहमी करीता सजग राहण्याच्या सुचना देण्यात याव्यात. अन्यथा वनभंगास जबाबदार राहणारे वन अधिकारी व प्रकल्प यंत्रणेकडील सबंधित अधिकारी शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची नोंद घ्यावी.
0 Comments