भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम ३५ (७) अन्वये अटक करण्याबाबत पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले अधिकाराबाबत.

 भारतीय संसदेने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ हा अधिनियम निर्गमित केला आहे. सदर कायद्याची अंमलबजावणी दि. ०१/०७/२०२४ पासून होणार आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम ३५ अन्वये अटकेबाबतच्या तरतुदी व पोलीस अधिकाऱ्यांना अटकेबाबत देण्यात आलेले अधिकार याबाबत तरतूदी नमूद करण्यात आल्या असून कलम ३५ (७) अन्वये, तीन वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्हयामध्ये आणि गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेला किंवा ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असेल अशा व्यक्तीस, पोलीस उप अधिक्षक दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणतीही अटक केली जाणार नाही, असे नव्याने नमुद करण्यात आले आहे.
सदरबाबत प्रमाणीत कार्यपध्दती (SOP) खालील प्रमाणेः
अशा अटकेची परवानगी देताना,
१. गुन्हयाचे तपासी अधिकारी यांना उपरोक्त नमुद तरतुदी अन्वये अटकेची आवश्यकता भासत असल्यास, पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांचे मार्फतीने लेखी अहवालाव्दारे अटकेबाबत परवानगी मागावी.
२. सदर अहवालात अटकेची आवश्यकता असलेबाबतची कारणे सविस्तर नमुद करावीत.
३. पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी घटनेतील सत्यता पडताळून पहावी.
४. अटकेची नमुद कारणे योग्य असल्याची खातर जमा करूनच प्रभारी अधिकारी यांनी अहवाल पोलीस उप अधिक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त यांच्याकडे अग्रेषित करावा.
५. नमुद कारणे योग्य असल्यासच, पोलीस उप अधिक्षक सहायक पोलीस आयुक्त यांनी अटकेची परवानगी दयावी.
६. तपासात विलंब होवु नये याकरीता, पोलीस उप अधिक्षक दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्यांनी अहवाल प्राप्त झाले पासून तीन दिवसांचे आत योग्य ती कार्यवाही करावी.
७. परवानगी दिली असल्यास अथवा नाकारली असल्यास, त्याची सविस्तर योग्य ती कारणे नस्तीवर घ्यावी व तसे आदेशात सुध्दा नमुद करावे.