महाराष्ट्र खाजगी वन जमीन खरेदी-विक्री : शासन निर्णय दिनांक 08.12.2017

 महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या कलम ६ अंतर्गत मुक्त व कलम २२-अ अंतर्गत पुन:स्थापित जमिनीच्या खरेदी-विक्रीबाबत..शासन निर्णय दिनांक 08.12.2017

खाजगी वन जमीन खरेदी-विक्रीबाबत शासन निर्णय 08.12.2017 | कलम 6 व 22-अ

महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975 अंतर्गत काही खाजगी वन क्षेत्रे शासनाकडे संपादित झाली आहेत. तसेच या अधिनियमातील कलम 6 अंतर्गत काही क्षेत्रे मुक्त करण्यात आली असून कलम 22-अ अंतर्गत काही जमीन पुनःस्थापित करण्यात आली आहे.

अशा जमिनींची खरेदी-विक्री करता येते का?, खरेदी-विक्रीनंतर महसूल अभिलेखात कोणती नोंद राहते, तसेच अशा जमिनीचा वनेत्तर वापर करण्यासाठी कोणती परवानगी आवश्यक आहे, याबाबत महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 08.12.2017 रोजी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.

या शासन निर्णयामध्ये केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने दिलेले अभिप्राय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी विचारात घेण्यात आली आहे.

शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Special Leave Petition No. 10677/2008 व इतर 19 प्रकरणांमध्ये दिनांक 30.01.2014 रोजी खाजगी वनासंदर्भात निर्णय दिला होता.

या निर्णयाच्या अनुषंगाने मा. महाधिवक्त्यांनी दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन राज्यातील खाजगी वनांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला.

त्यानंतर केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायु परिवर्तन मंत्रालयात दिनांक 20.06.2017 रोजी बैठक झाली. या बैठकीचे इतिवृत्त शासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील अभिप्रायांचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 08.12.2017 रोजी खरेदी-विक्रीबाबत निर्देश जारी केले.

केंद्र शासनाचा महत्त्वाचा अभिप्राय

केंद्र शासनाच्या बैठकीतील अभिप्रायानुसार, Forest (Conservation) Act, 1980 हा कायदा वन जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासंबंधी आहे.

वन जमिनीचा मालक बदलणे आणि वन जमिनीचा वापर बदलणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. संबंधित राज्याच्या कायद्यानुसार खाजगी वनाची मालकी विक्री किंवा हस्तांतरणाद्वारे बदलली जाऊ शकते; मात्र त्यामुळे वन जमिनीचा वापर बदलता कामा नये.

वन जमिनीचा वनातून वनेत्तर वापरात बदल करावयाचा असल्यास, 25.10.1980 नंतरच्या प्रकरणांमध्ये Forest (Conservation) Act, 1980 अंतर्गत केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहते.

कलम 6 अंतर्गत मुक्त झालेल्या जमिनीची खरेदी-विक्री

शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975 च्या कलम 6 अंतर्गत मुक्त झालेल्या क्षेत्रांबाबत संबंधित अटींच्या अधीन राहून खरेदी-विक्रीचा विचार करता येतो.

मात्र केवळ मालकी हस्तांतरित झाली म्हणून त्या जमिनीचा वन स्वरूपातील वापर आपोआप बदलत नाही.

जमिनीचा वनेत्तर वापर करावयाचा असल्यास त्यासाठी लागू असलेल्या वन संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार आवश्यक पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहते.

कलम 22-अ अंतर्गत पुनःस्थापित जमिनीची खरेदी-विक्री

कलम 22-अ अंतर्गत पुनःस्थापित झालेल्या जमिनीबाबत शासन निर्णयात विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत.

दिनांक 25.10.1980 पूर्वी पुनःस्थापित झालेले क्षेत्र किंवा दिनांक 25.10.1980 नंतर Forest (Conservation) Act, 1980 अंतर्गत केंद्र शासनाच्या पूर्वपरवानगीने पुनःस्थापित झालेले क्षेत्र, अशा जमिनींच्या पुनःस्थापनेनंतरच्या खरेदी-विक्रीवर वन विभागाकडून बंधन राहणार नाही.

मात्र अशा जमिनीचा वनेत्तर वापर करावयाचा असल्यास केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील.

खरेदी-विक्रीनंतर महसूल अभिलेखात काय नोंद राहणार?

शासन निर्णयातील हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

अशा जमिनीची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर भोगवटदार सदरी मालकाच्या नावात बदल होऊ शकतो. मात्र महसूल अभिलेखातील “इतर हक्क” सदरामध्ये खाजगी वनाबाबतची नोंद कायम राहील.

म्हणजेच मालकीचा हस्तांतरण व्यवहार झाला तरी जमिनीच्या वन स्वरूपाशी संबंधित नोंद आपोआप नष्ट होत नाही.

त्यामुळे खरेदीदाराने जमीन खरेदी करण्यापूर्वी महसूल अभिलेखातील भोगवटदार सदर तसेच इतर हक्कातील नोंदी काळजीपूर्वक तपासणे महत्त्वाचे आहे.

खरेदी-विक्रीनंतर वन विभागाचे अभिलेख अद्ययावत करणे

कलम 6 अंतर्गत मुक्त आणि कलम 22-अ अंतर्गत पुनःस्थापित क्षेत्राची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर महसूल अभिलेखात त्याबाबत नोंद झाल्यास, त्या नोंदीच्या आधारे वन विभागाचे अभिलेख तातडीने अद्ययावत करण्याचे निर्देश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.

यामुळे महसूल अभिलेख आणि वन विभागाचे अभिलेख यांच्यामध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात सुसंगती राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

25.10.1980 नंतर केंद्र शासनाच्या परवानगीशिवाय पुनःस्थापित क्षेत्र

शासन निर्णयामध्ये या बाबतीत स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली आहे.

जर एखादे क्षेत्र 25.10.1980 नंतर केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975 च्या कलम 6 अंतर्गत मुक्त किंवा कलम 22-अ अंतर्गत पुनःस्थापित झाले असेल, तर असा आदेश मूळतः नियमबाह्य असल्यामुळे विधीग्राह्य ठरत नाही.

अशा क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकशी प्रलंबित असलेल्या जमिनीची खरेदी-विक्री

काही प्रकरणांमध्ये कलम 6 किंवा कलम 22-अ अंतर्गत चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नसू शकते.

अशा वेळी संबंधित क्षेत्राचा वैधानिक दर्जा मानीव राखीव वन असा असल्याने, चौकशी प्रलंबित असताना त्या जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार नाही.

तसेच चौकशी प्रलंबित असतानाच एखाद्या व्यक्तीने अशा जमिनीची खरेदी-विक्री केली असेल, तर शासन निर्णयानुसार असा व्यवहार नियमबाह्य असल्याने विधीग्राह्य ठरत नाही.

वनेत्तर वापरासाठी केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी

खाजगी वन जमीन खरेदी-विक्री आणि त्या जमिनीचा वापर बदलणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.

शासन निर्णयातील महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, जमीन खरेदी-विक्री करण्याची परवानगी असली तरी त्याचा अर्थ वन जमिनीचा वनेत्तर वापर करण्याची परवानगी मिळाली, असा होत नाही.

वन जमिनीचा वापर वनातून वनेत्तर वापरासाठी बदलायचा असल्यास Forest (Conservation) Act, 1980 अंतर्गत आवश्यक ती केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

अकृषक व बांधकाम परवान्यांबाबत निर्देश

कलम 22-अ अंतर्गत पुनःस्थापित झालेल्या जमिनीचा वनेत्तर वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याने, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित महसूल प्राधिकाऱ्यांनी अकृषक परवाने किंवा बांधकाम परवाने देऊ नयेत, असे शासन निर्णयात निर्देश देण्यात आले आहेत.

यामुळे जमीन खरेदी केल्यानंतर लगेचच बांधकाम किंवा इतर वनेत्तर वापर सुरू करता येईल, असा अर्थ या शासन निर्णयातून काढता येत नाही.

वृक्षतोडीबाबत निर्देश

अशाच प्रकारे, कलम 22-अ अंतर्गत पुनःस्थापित झालेल्या क्षेत्रावर असलेल्या वृक्षांची तोड करण्यासाठीही संबंधित नियमांचे पालन आवश्यक आहे.

शासन निर्णयानुसार, अशा क्षेत्रावरील वृक्षतोडीस वृक्ष अधिकाऱ्यांनी परवानगी देऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत, कारण वनेत्तर वापरासाठी आवश्यक असलेली केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी हा महत्त्वाचा घटक आहे.

जमीन खरेदी करण्यापूर्वी कोणत्या बाबी तपासाव्यात?

अशा प्रकारची जमीन खरेदी करण्यापूर्वी केवळ खरेदीखत किंवा 7/12 उतारा पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. संबंधित व्यक्तीने उपलब्ध अभिलेखांमध्ये पुढील बाबी तपासणे महत्त्वाचे आहे:

1. जमीन महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975 अंतर्गत आली होती का?
2. जमीन कलम 6 अंतर्गत मुक्त झाली आहे का?
3. जमीन कलम 22-अ अंतर्गत पुनःस्थापित झाली आहे का?
4. पुनःस्थापनेची तारीख कोणती आहे?
5. पुनःस्थापना 25.10.1980 पूर्वी की नंतर झाली आहे?
6. 25.10.1980 नंतरची पुनःस्थापना असल्यास केंद्र शासनाची आवश्यक पूर्वपरवानगी आहे का?
7. कलम 6 किंवा 22-अ अंतर्गत चौकशी प्रलंबित आहे का?
8. महसूल अभिलेखातील “इतर हक्क” सदरामध्ये कोणती नोंद आहे?
9. वन विभागाच्या अभिलेखात जमिनीचा दर्जा काय आहे?
10. जमीन वनेत्तर वापरासाठी आवश्यक परवानगीच्या अधीन आहे का?

निष्कर्ष

दिनांक 08.12.2017 च्या शासन निर्णयाचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975 अंतर्गत कलम 6 मध्ये मुक्त किंवा कलम 22-अ अंतर्गत पुनःस्थापित झालेल्या जमिनीच्या मालकीचे हस्तांतरण करता येऊ शकते.

मात्र जमिनीची खरेदी-विक्री आणि जमिनीचा वनेत्तर वापर या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. जमीन खरेदी करता येत असल्याचा अर्थ त्या जमिनीवर बांधकाम करता येईल, अकृषक वापर करता येईल किंवा वृक्षतोड करता येईल, असा होत नाही.

विशेषतः 25.10.1980 नंतरच्या प्रकरणांमध्ये केंद्र शासनाची आवश्यक पूर्वपरवानगी, पुनःस्थापनेची वैधता आणि महसूल व वन विभागातील अभिलेख यांचा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

त्यामुळे अशा जमिनीच्या व्यवहारापूर्वी संबंधित महसूल अभिलेख, वन विभागाचे अभिलेख, पुनःस्थापनेचे आदेश आणि लागू कायदेशीर परवानग्या तपासणे आवश्यक आहे.

टीप : वरील माहिती दिनांक 08.12.2017 च्या शासन निर्णयातील तुम्ही दिलेल्या मजकुरावर आधारित आहे. प्रत्यक्ष जमीन व्यवहार किंवा वनेत्तर वापर करण्यापूर्वी संबंधित अद्ययावत कायदे, शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या नोंदी तपासणे आवश्यक आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेशल लिव्ह पिटीशन क्र. 10677/2008 व इतर 19 मध्ये दिनांक 30/01/2014 रोजी खाजगी वनासंदर्भात न्याय निर्णय पारित केला आहे. सदर न्याय निर्णय व त्यानुषंगाने मा. महाधिवक्ता यांनी दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन, राज्यातील खाजगी वनांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्याबाबत केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायु परिवर्तन मंत्रालयात दिनांक २०.०६.२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्र. ६ च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाले आहे. सदर इतिवृत्तामध्ये महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या कलम 6 अंतर्गत मुक्त व कलम 22 अंतर्गत पुनःस्थापित जमिनीच्या खरेदी विक्रीबाबत पुढीलप्रमाणे अभिप्राय दिले आहे -
"The FC Act prohibits only the change in land use by the owner (Government or private) having control over the forest land. The FC Act does not prohibit the change in ownership of private forest by way of sale and transfer as per relevant provisions in the state so long there in no change in land use of forest. Any change in land use from forest to non-forest after 25.10.1980 shall be as per the provisions of Forest (Conservation) Act 1980."
उक्त पार्श्वभूमी विचारात घेता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या संदर्भ क्र. ५ चे पन्त्र अधिक्रमीत करुन महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975 च्या कलम ६ अंतर्गत मुक्त व कलम २२ अंतर्गत पुनःस्थापित जमिनीच्या खरेदी विक्रीबाबत खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येतआहे :-
१) जे क्षेत्र महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या २२-अ अंतर्गत दिनांक २५.१०.१९८० पूर्वी पुनःस्थापित झालेले आहेत किंवा दिनांक २५.१०.१९८० नंतर वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत केंद्र शासनाच्या पूर्व परवानगीने पुनःस्थापित झाले आहे, अशा क्षेत्राच्या पुनःस्थापनेनंतर खरेदी विक्री करण्यास वन विभागातर्फे कोणतेही बंधन राहणार नाही. मात्र सदर जमिनीचा वनेत्तर वापर करावयाचा झाल्यास त्यासाठी वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत केंद्र शासनाची पूर्व परवानगी घेणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील.
२) वरील खरेदी-विक्री बाबतची नोंद महसूली अभिलेखात घेताना, भोगवटदार सदरी जरी मालकाच्या नावात बदल होत असला तरी इतर हक्कात खाजगी वनाबाबतची नोंद कायम राहील.
३) महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या कलम ६ अंतर्गत मुक्त व कलम २२ अंतर्गत पुर्नस्थापित क्षेत्राच्या खरेदी-विक्री नंतर त्याबाबतच्या महसूली अभिलेखातील नोंदींनुसार वन विभागाचे अभिलेख तातडीने अद्यावत करण्यात येतील.
४) जे क्षेत्र दिनांक २५.१०.१९८० नंतर केंद्र शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या कलम ६ अंतर्गत मुक्त किंवा २२-अ अंतर्गत पुनःस्थापित झाले असेल, असे आदेश मूळतः नियमबाह्य असल्यामुळे विधीग्राह्य ठरत नाही. अशा क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येणार नाही.
५) जे क्षेत्र महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ कलम ६ व कलम २२-अ खाली चौकशीवर प्रलंबित असतील, अशा क्षेत्राचा वैधानिक दर्जा सद्यःस्थितीत मानीव राखीव वन असल्यामुळे त्या क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येणार नाही.
६) ज्या क्षेत्राची खरेदी विक्री कलम ६ व कलम २२-अ खालील चौकशी प्रलंबित असताना करण्यात आलेली असेल तर असे व्यवहार नियमबाहय असल्याने ते विधीग्राह्य ठरत नाही.
७) महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या २२-अ अंतर्गत पुनःस्थापित झालेल्या जमिनीचा वनेत्तर वापर करावयाचा असल्यास त्यासाठी वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत केंद्र शासनाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक असल्यामुळे, अशा प्रकरणात संबंधित महसूल प्राधिकाऱ्यांनी अकृषक परवाने / बांधकाम परवाने देऊ नयेत. तसेच वृक्ष अधिकाऱ्यांनी अशा क्षेत्रावरील वृक्षतोडीस परवानगी देऊ नये.
C) The FC Act prohibits only the change in land use by the owner (Government or private) having control over the forest land. The FC Act does not prohibit the change in ownership of private forest by way of sale and transfer as per relevant provisions in the state so long there in no change in land use of forest. Any change in land use from forest to non-forest after 25.10.1980 shall be as per the provisions of Forest (Conservation) Act 1980,
सदर शासन परिपत्रक हे केंद्र शासनाचे उपरोक्त अभिप्राय विचारात घेऊन तसेच महसूल विभागाने अनौ. संदर्भ क्र. मुद्रांक-२०१७/अनौ,३०/म-१, दिनांक 26.10.2017 अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.