महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या कलम ६ अंतर्गत मुक्त व कलम २२-अ अंतर्गत पुन:स्थापित जमिनीच्या खरेदी-विक्रीबाबत..शासन निर्णय दिनांक 08.12.2017
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेशल लिव्ह पिटीशन क्र. 10677/2008 व इतर 19 मध्ये दिनांक 30/01/2014 रोजी खाजगी वनासंदर्भात न्याय निर्णय पारित केला आहे. सदर न्याय निर्णय व त्यानुषंगाने मा. महाधिवक्ता यांनी दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन, राज्यातील खाजगी वनांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्याबाबत केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायु परिवर्तन मंत्रालयात दिनांक २०.०६.२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्र. ६ च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाले आहे. सदर इतिवृत्तामध्ये महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या कलम 6 अंतर्गत मुक्त व कलम 22 अंतर्गत पुनःस्थापित जमिनीच्या खरेदी विक्रीबाबत पुढीलप्रमाणे अभिप्राय दिले आहे -
"The FC Act prohibits only the change in land use by the owner (Government or private) having control over the forest land. The FC Act does not prohibit the change in ownership of private forest by way of sale and transfer as per relevant provisions in the state so long there in no change in land use of forest. Any change in land use from forest to non-forest after 25.10.1980 shall be as per the provisions of Forest (Conservation) Act 1980."
उक्त पार्श्वभूमी विचारात घेता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या संदर्भ क्र. ५ चे पन्त्र अधिक्रमीत करुन महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, 1975 च्या कलम ६ अंतर्गत मुक्त व कलम २२ अंतर्गत पुनःस्थापित जमिनीच्या खरेदी विक्रीबाबत खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येतआहे :-
१) जे क्षेत्र महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या २२-अ अंतर्गत दिनांक २५.१०.१९८० पूर्वी पुनःस्थापित झालेले आहेत किंवा दिनांक २५.१०.१९८० नंतर वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत केंद्र शासनाच्या पूर्व परवानगीने पुनःस्थापित झाले आहे, अशा क्षेत्राच्या पुनःस्थापनेनंतर खरेदी विक्री करण्यास वन विभागातर्फे कोणतेही बंधन राहणार नाही. मात्र सदर जमिनीचा वनेत्तर वापर करावयाचा झाल्यास त्यासाठी वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत केंद्र शासनाची पूर्व परवानगी घेणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील.
२) वरील खरेदी-विक्री बाबतची नोंद महसूली अभिलेखात घेताना, भोगवटदार सदरी जरी मालकाच्या नावात बदल होत असला तरी इतर हक्कात खाजगी वनाबाबतची नोंद कायम राहील.
३) महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या कलम ६ अंतर्गत मुक्त व कलम २२ अंतर्गत पुर्नस्थापित क्षेत्राच्या खरेदी-विक्री नंतर त्याबाबतच्या महसूली अभिलेखातील नोंदींनुसार वन विभागाचे अभिलेख तातडीने अद्यावत करण्यात येतील.
४) जे क्षेत्र दिनांक २५.१०.१९८० नंतर केंद्र शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या कलम ६ अंतर्गत मुक्त किंवा २२-अ अंतर्गत पुनःस्थापित झाले असेल, असे आदेश मूळतः नियमबाह्य असल्यामुळे विधीग्राह्य ठरत नाही. अशा क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येणार नाही.
५) जे क्षेत्र महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ कलम ६ व कलम २२-अ खाली चौकशीवर प्रलंबित असतील, अशा क्षेत्राचा वैधानिक दर्जा सद्यःस्थितीत मानीव राखीव वन असल्यामुळे त्या क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येणार नाही.
६) ज्या क्षेत्राची खरेदी विक्री कलम ६ व कलम २२-अ खालील चौकशी प्रलंबित असताना करण्यात आलेली असेल तर असे व्यवहार नियमबाहय असल्याने ते विधीग्राह्य ठरत नाही.
७) महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या २२-अ अंतर्गत पुनःस्थापित झालेल्या जमिनीचा वनेत्तर वापर करावयाचा असल्यास त्यासाठी वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत केंद्र शासनाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक असल्यामुळे, अशा प्रकरणात संबंधित महसूल प्राधिकाऱ्यांनी अकृषक परवाने / बांधकाम परवाने देऊ नयेत. तसेच वृक्ष अधिकाऱ्यांनी अशा क्षेत्रावरील वृक्षतोडीस परवानगी देऊ नये.
C) The FC Act prohibits only the change in land use by the owner (Government or private) having control over the forest land. The FC Act does not prohibit the change in ownership of private forest by way of sale and transfer as per relevant provisions in the state so long there in no change in land use of forest. Any change in land use from forest to non-forest after 25.10.1980 shall be as per the provisions of Forest (Conservation) Act 1980,
सदर शासन परिपत्रक हे केंद्र शासनाचे उपरोक्त अभिप्राय विचारात घेऊन तसेच महसूल विभागाने अनौ. संदर्भ क्र. मुद्रांक-२०१७/अनौ,३०/म-१, दिनांक 26.10.2017 अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
Tag
0 Comments