महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा, १९७५ अन्वये संपादित वन जमिनीवर नोंद घेण्याबाबत.. शासन परिपत्रक दिनांक 14.07.2005

 महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा, 1975 अन्वये संपादित वन जमिनीवर नोंद घेण्याबाबत.. शासन परिपत्रक दिनांक 14.07.2005

महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा, 1975 अंतर्गत संपादित केलेल्या वन जमिनीची  अधिकार अभिलेखात योग्य नोंद घेणे आवश्यक आहे. या विषयात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे समोर जनहित याचिका क्र. 17/2002 (रिट याचिका क्र. 2980/2001) दाखल झाली होती. सदर याचिकेमधील मागणीच्या अनुषंगाने यापूर्वी शासनाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक २२ फेब्रुवारी, २००५ च्या पत्रान्वये उपरोक्त नमूद कायदयाखाली संपादित वनजमिनींच्या नोंदी घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अ) वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अस्तित्वात येण्यापूर्वी म्हणजे दिनांक 25.10.1980 पूर्वी कलम 22 अ अन्वये निर्गमीत केलेल्या आदेशातील क्षेत्राची मालकी संबंधित खातेदारांकडे रहाते व 7/12 उता-यावर "वने" अशी नोंद इतर हक्कामध्ये घेणे आवश्यक आहे.

ब) दिनांक 25.10.1980 नंतर कलम 22 अ अन्वये पुर्नस्थापित झालेल्या जमिनीच्या नोंदीबाबत दोन प्रकारे कार्यवाही आवश्यक आहे. (१) दि. 25.10.1980 नंतर कलम 22 अ खाली पुनर्स्थापित झालेल्या व केंद्र शासनाची मान्यता मिळालेल्या प्रकरणातील जमिनीच्या 7/12 उता-यावर नोंद घेतांना भोगवटादार सदरी संबंधित खातेदारांचे नांव व इतर हक्कात "वने" अशी नोंद घ्यावयाची आहे. (२) दिनांक 25.10.1980 नंतर कलम 22 अ खाली पुनर्स्थापित न झालेले किंवा अद्याप चौकशीसाठी प्रलंबित असलेले तसेच केंद्र शासनाची अद्याप मान्यता न मिळालेल्या प्रकरणातील जमिनीवर भोगवटादार सदरी "महाराष्ट्र शासन राखीव वने" अशी तर इतर

हक्कात संबंधित खातेदारांची नोंद घ्यावयाची आहे. क) कलम 22 अ अंतर्गत मुळ खातेदारास जमिन पुनस्र्थापित करण्यासाठी वनसंवर्धन अधिनियम 1980 या केंद्र शासनाचा कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागेल. तसेच कलम 22 अ अंतर्गत जमिन पुनर्स्थापित करण्यासाठी व कलम 6 अंतर्गत जमिन वने नाहीत म्हणून मुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (वने) यांचे परिपत्रक क्र. एफएलडी/१०००/प्र.क्र.२४३/फ-३, दिनांक 16.12.2004 अन्वये सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. या सूचना विचारात घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी.
ड) कोणत्याही न्यायालयासमोर वा इतर चौकशीसाठी प्रलंबित नसलेल्या प्रकरणातील (वन) जमिनीवर तात्काळ नोदी घेण्यात याव्यात.
इ) ज्या प्रकरणात महसूल न्यायालयात बा अधिका-यांसमोर खाजगी वन जमिनीबाबत दावा सुरु असेल अशा प्रकरणात तातडीने सुनावणी देऊन अशी प्रकरणातील निर्णय पुढील दोन महिन्याच्या काळात पूर्ण होतील असा कालबध्द कार्यक्रम राबवावा.
ई ). प्रलंबित अपिले, दावे यामध्ये गुंतल्यामुळे अधिकार अभिलेखात नोंदी न झालेल्या प्रकरणांची यादी क्षेत्रासह तयार करावी व दिवाणी स्वरुपाच्या न्यायालयात असलेल्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा.
फ) या अधिनियमाच्या कलम 6 व कलम 22 अ खाली सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन ही प्रकरणे (यथा शीघ्र) निकाली काढावीत.

Tag ##

महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, १९७५ | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 कलम 6 | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 कलम 22 | संपादित वन शासन निर्णय pdf | खाजगी वन शासन निर्णय pdf | चौकशीवर प्रलंबित वन शासन निर्णय pdf | मानीव राखीव वन शासन निर्णय pdf | खाजगी वन संपादित कायदा | संपादित वन कायदा pdf | रायगड जिल्हा खाजगी वन जमीन परिपत्रक | भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 35 | वन संवर्धन अधिनियम 1980 कलम 2 | केंद्र सरकारच्या पूर्व परवानगी शिवाय वन्नेतर कामास बंदी | खाजगी वन जमीन नोंद घेणे शासन निर्णय| संपादीत वन जमीन नोंद घेणे शासन निर्णय | khajagi van Jamin gr