केंद्र शासनाकडील प्रधानमंत्री उज्वला योजना आणि महाराष्ट्र वनविभागाकडील एलपीजी गॅस पुरवठा या योजनांची सांगड (Convergence) घालणेबाबत. शासन परिपत्रक दिनांक 05.10.2017

 केंद्र शासनाकडील प्रधानमंत्री उज्वला योजना आणि महाराष्ट्र वनविभागाकडील एलपीजी गॅस पुरवठा या योजनांची सांगड (Convergence) घालणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन 

महसूल व वन विभाग, 

शासन परिपत्रक क्र. डब्ल्युएलपी-०४१७/प्र.क्र.१२७/फ-१ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०१७.

परिपत्रक :-

वाचा:-

१) शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग क्रमांक एफडीए-२०१२/प्र.क्र.४/फ-२ दिनांक १०.०७.२०१२

२) शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग क्रमांक एफडीए-२०१४/प्र.क्र.११०/फ-२ दिनांक २७.०८.२०१२

३) शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक डब्ल्युएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१, दिनांक ४/८/२०१५.

४) शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक डब्ल्युएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१, दिनांक १७/०७/२०१७.

५) शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक डब्ल्युएलपी-०४१७/प्र.क्र.१२७/फ-१, दिनांक २१/९/२०१७

प्रस्तावना :-

केंद्र शासनाकडील प्रधानमंत्री उज्वला योजना अंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना एलपीजी गॅस पुरवठा करण्यात येतो. उक्त योजनेंतर्गत महिलांना केंद्र शासनाकडील LPG कनेक्शन घेताना गॅस कंपनीकडे जमा करावयाची रु.१६००/- सुरक्षा ठेव (सेक्युरिटी डिपॉझिट) ही केंद्र शासनातर्फे भरली जाते. तसेच महाराष्ट्र वनविभागाकडून सुध्दा वनक्षेत्रावरील जळावू लाकडाच्या तोडीमुळे वनावरील होणारे दुष्परिणाम कमी होण्यासाठी, वनावर ताण कमी करणे तसेच मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे इत्यादी प्रमुख कारणांसाठी ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने गॅस कनेक्शन जे अगोदर प्रथम वर्षी १२, दुस-या वर्षी ८, तिस-या वर्षी ६ व चवथ्या वर्षी ४ याप्रमाणे गॅस सिलेंडर पुरवठा करण्यात येत होते. संदर्भ ४ चे शासन निर्णयानुसार यात सुधारणा करून प्रथम वर्षी कनेक्शन सोबत २ सिलेंडर व ६ सिलेंडर पुर्नभरण व दुस-या वर्षी ६ सिलेंडर पुर्नभरणसाठी लागणारे ७५ % शासकीय अनुदान निश्चित

करण्यात आलेले आहेत.

 २.०० मार्गदर्शक सूचना :-

महाराष्ट्र वनविभागातर्फे विविध योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना गॅस पुरवठा करण्यात येतो. योजना व केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री उज्वला योजनेची सांगड (Convergence) असणे आवश्यक आहे. सदर अनुक्रमांक ४ येथील संदर्भीय शासन निर्णयात या संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना वेगळ्याने जारी करण्यात येतील असे नमूद करण्यात आले होते. यास्तव खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहे:-

१) वनक्षेत्र लगतच्या गावांतील ग्रामस्थांना एलपीजी गॅस पुरवठा करतांना ग्राम परिसर विकास समिती / संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती यांनी मान्य केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करुन दस्तावेजासह संबंधीत गॅस एजन्सी यांना उपलब्ध करुन द्यावी.

२) गॅस एजन्सी सदर यादीमधून केंद्र शासनाकडील प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थीची नावे संबंधित ग्राम परिसर विकास / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला कळवतील.

३) प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत पात्र झालेले लाभार्थी यांना प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत सुरक्षा ठेवसाठी रु.१६००/- अनुदान उपलब्ध होणार असल्याने राज्य शासनाचे ७५ टक्के अनुदानामधून सदर रु.१६००/- कमी करुन उर्वरित रक्कम ग्राम परिसर विकाससमिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती संबंधित गॅस एजन्सीला वाटप करतील.

४) प्रधानमंत्री उज्वला योजनेत फक्त महिला लाभार्थी पात्र आहेत. तरी यापुढे लाभार्थीची निवड प्राधान्याने शक्यतो कुटुंबातील प्रमुख महिला यांचीच करावी, जेणेकरुन प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेता येईल.

५) प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी यांना पुढील वर्षी सुध्दा शासन अनुदानातून वनविभागाच्या संदर्भाकित शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार गॅस सिलेंडर दिल्या जाईल.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७१००५१७५४०३१३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(सुजय दोडल)

सह सचिव (वने) 

महसूल व वन विभाग