डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवत त्या अंतर्गतवना शेजारील गावातील लोकांसाठी १०० टक्के कुटुंबांना गॅस सिलेंडर वाटप योजना.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०४१७/प्र.क्र.१२७/फ-१
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक :- २१ सप्टेंबर, २०१७.
वाचा:-
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एफडीएम-२०१२/प्र.क्र.४/फ-२,दिनांक १०/०७/२०१२
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक- डब्ल्यूएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१ दिनांक ४/८/२०१५.
प्रस्तावना-
राज्यातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राच्या बफर क्षेत्रामधील वनालगतच्या गावांमध्ये तेथील "जन-जल-जंगल-जमीन" या संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे, गावक-यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीला पूरक जोडधंदे निर्मिती करणे, पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे यातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे व अशा त-हेने गावक-यांच्या सहभागातून वन वन्यजीवांचे संरक्षण व व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावून गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाने राज्यामध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना संदर्भीय शासन निर्णयान्वये अमलात आली.
मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन), नागपूर, यांनी तीन बाहय संस्थांकडून बहुसंख्य वनवृत्ताच्या मूल्यांकनामध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती मार्फत सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस पुरवठा योजनेबाबत परिणामकारक सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे नमूद करून याबाबत सामान्य निरीक्षणानुसार काही महत्वपूर्ण सुधारणा सुचविल्या आहेत. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन- विकास योजना सन २०१५-१६ मध्ये १६६ गावांमध्ये तर सन २०१६-१७ मध्ये १७६ गावांमध्ये राबविण्यात आली असून त्या अंतर्गत देखील स्वयंपाक गॅस पुरवठा करण्यात आला आहे. गैर शासकीय संस्थाच्या सर्वेक्षणात देखील याबाबत अनुकूल परिणाम प्राप्त झाल्याचे कळविले आहे.
स्वयंपाक गॅस पुरवठा योजनेतून मिळालेले सकारात्मक परिणाम व ग्रामस्थांचा प्रतिसाद तसेच जन प्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेवून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना या योजनेची व्याप्ती वाढवून या योजनेमध्ये व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावे तसेच अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यानाचे सीमेपासून २ कि.मी. पर्यंतच्या गावांबरोबरच इतर वनाशेजारील गावांचा समावेश करून एक सर्वकष योजना तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने आता शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-
शासन निर्णय-
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेमध्ये संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये नमूद गावांबरोबरच इतरही वनाशेजारील गावांचा स्वयंपाक गॅस (LPG) पुरवठा करण्यासाठी समावेश करण्यात यावा व तेथील १०० टक्के कुटुंबांना देखील सवलतीच्या दराने गॅस (LPG) पुरवठा करण्यात यावा. १.००
योजनेची अंमलबजावणी
१.०१ - कार्यान्वयीत यंत्रणा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना ही संदर्भीय शासन निर्णय क्रमांक (१) मधील परिच्छेद २.०१ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती किंवा अशी समिती अस्तित्वात नसल्यास समिती गठीत करून त्यांचे मार्फत राबविण्यात यावी.
१.०२ - ज्या गावांमध्ये यापूर्वी राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेतंर्गत सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस पुरवठा योजनेचा लाभ घेतलेल्या कुटुंबांना पुन्हा या योजनेतंर्गत सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस पुरवठा करण्यात येवू नये..
१.०३ - व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील तसेच अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यानाचे सीमेपासून २ कि.मी. पर्यंतच्या गावांमध्ये वन्यजीव विभागामार्फत तर इतर वनाशेजारील गावांमध्ये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य यांचे मार्फत क्रियान्वयन केले जाईल.
१.०४- केंद्र शासनाकडील प्रधानमंत्री उज्वला योजना अंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील महिलांना एलपीजी गॅस पुरवठा करण्यात येतो सदर योजनेशी सांगड असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री उज्वला योजनेतंर्गत पात्र झालेले लाभार्थी यांना प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत सुरक्षा ठेवीसाठी प्रति लाभार्थी रु. १६००/- अनुदान उपलब्ध होणार असल्याने राज्य शासनाचे ७५ टक्के अनुदानामधून सदर रु. १६०० /- कमी करुन उर्वरित रक्कम ग्राम परिसर विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती संबंधीत गॅस एजन्सीला वाटप करतील. याप्रमाणे या योजनेशी सांगड घातली जाईल यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना वेगळयाने जारी करण्यात येईल.
योजनेतंर्गत खर्च व अनुदान
२.०० स्वयंपाक गॅस पुरवठयाकरिता सदर योजनेतंर्गत मंजूर करण्यात येणारे अनुदान ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती किंवा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या संयुक्त खात्यात जमा करण्यात येईल.
३. ०० गॅस पुरवठा
३.०१- या योजनेमध्ये समाविष्ठ गावांच्या १०० टक्के कुटुंबांना LPG गॅस कनेक्शन देतांना गॅस कनेक्शन सोबत दोन भरलेले सिलेंडर व प्रथम वर्षाचे उर्वरीत कालावधीसाठी ६ असे प्रथम वर्षाकरिता एकूण ८ सिलेंडर व दुस-या वर्षाकरिता सवलतीच्या दरात ६ सिलेंडर ७५ टक्के शासकीय अनुदान तर २५ टक्के लाभार्थ्याचे योगदान या तत्वावर देण्यात येतील.
३.०२ - वरील प्रमाणे दोन वर्षात एकूण १४ सिलेंडर न वापरल्या गेल्यास शिल्लक सिलेंडर पुढील वर्षी लाभार्थ्याला देय ठरतील.
३.०३ - याबाबत पूर्वी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम- २०१२/प्र.क्र.४/फ-२ दिनांक १०/७/२०१२ च्या सवलतीच्या दरात पुरवठा करावयाच्या सिलेंडरच्या संख्येबाबतच्या तरतूदी मध्ये या शासन निर्णयाव्दारे सुधारणा करण्यात येत असून, गॅस कनेक्शन देतांना गॅस कनेक्शन सोबत दोन भरलेले सिलेंडर व उर्वरीत कालावधीसाठी ६ असे प्रथम वर्षाकरिता एकूण ८ सिलेंडर व दुस-या वर्षाकरिता सवलतीच्या दरात ६ सिलेंडर असे दोन वर्षात एकूण १४ सिलेंडर उपलब्ध करण्यात येतील. मात्र सदर शासन निर्णयातंर्गत यापूर्वी निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना दिनांक १०/७/२०१२ चे शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार स्वयंपाक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा सुरू राहील.
४.०० वरील शासन निर्णय वित्त व नियोजन विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०९२११४४१५२९५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
या लेखात, आम्ही आपणाला डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवत त्या अंतर्गतवना शेजारील गावातील लोकांसाठी 100 टक्के कुटुंबांना गॅस सिलेंडर वाटप योजना.. शासन निर्णय दिनाक 21.09.2017 याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा
.jpg)
0 Comments