प्रस्तावना :-
राज्यातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राच्या बफर क्षेत्रामधील वनालगतच्या गावांमध्ये तेथील जन-जल-जंगल-जमीन" या संसाधानाच्या शाश्वत विकास साधून उप्तादकता वाढविणे, गावक-यांची बनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीला पूरक जोडधंदे निर्मिती करणे, पर्यायी रोजगार उपलब्ध करुन देणे यातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे व अशा त-हेने गावक-यांच्या सहभागातून वन-वन्यजीवांचे संरक्षण व व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावून गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्यामध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना संदर्भित शासन निर्णयान्वये अंमलात आली.
सदयस्थितीस उक्त योजना ही व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावे, राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्यातील व त्यांचे सीमेपासून २ कि.मी. चे आत येणारी गावे यामध्ये अंमलात आणण्यात येत आहे .
उक्त योजनेची यशस्वीता लक्षात घेऊन जनप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी यांचेकडून सदर योजना बनाशेजारील सर्व गावांमध्ये राबविण्याबाबत वारंवार मागणी होत आहे. या योजनेबाबत वनाशेजारील गावामधील जनसामान्यात असलेला कल, वन, वन्यजीव संवर्धन व संरक्षणात लोकांचा वाढत असलेला सक्रीय सकारात्मक सहभाग या बाबी विचारात घेऊन उक्त योजनेची व्याप्ती वाढवून राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणा-या कॉरीडोरमधील गावे, अभयारण्ये / राष्ट्रीय उद्यानामधून पुनर्वसित केलेली गावे तसेच भारतीय वन अधिनियम, १९२७ कलम २८ अंतर्गत स्थापित ग्रामवने या गावांचा समावेश करण्याची. बाब शासनाचे विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने आता शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:-
शासन निर्णय:-
डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून शासन निर्णय दिनांक ४.८.२०१५ मधील परिच्छेद क्र.२.०२ गावाचे निवडीचे निकषात अनुक्रमांक १ वर समाविष्ट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावे, राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्यातील व त्याचे सीमेपासून २ कि.मी.चे. आत येणा-या गावांव्यतिरिक्त भारतीय वन्यजीव संस्थान यांनी निश्चित (identified) केलेल्या वन्यप्राणी भ्रमण मार्ग (Wildlife corridor) मधील गावे, अभयारण्ये / राष्ट्रीय उद्यानामधून पुनर्वसन झालेली गावे तसेच भारतीय वन अधिनियम, १९२७ च्या कलम २८ अंतर्गत स्थापित ग्रामवने (Village Forests) या योजनेत समाविष्ट करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०७१७१२४९४४२२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
0 Comments