जैविक विविधता कायदा, 2002 मधील महत्वाच्या तरतुदी

जैविक विविधता कायदा, 2002

जैविक विविधता कायदा, 2002 हा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जैविक विविधतेच्या (CBD-Convention on Biological Diversity) 1992 च्या करारामध्ये अंतर्भूत केलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याच्या, भारताच्या प्रयत्नातून निर्माण झाला आहे ज्यामध्ये राज्यांचे स्वतः वे जैविक संसाधन वापरण्याचे सार्वभौम अधिकार जाणले आहेत.

(अ) जैवविविधता - जैवविविधता म्हणजे सर्व स्रोतांमधील सजीवांमधील परिवर्तनशीलता आणि ते ज्या पर्यावरणीय संकुलाचा भाग आहेत आणि त्यात प्रजातींमध्ये किंवा प्रजाती आणि परिसंस्थांमधील विविधता समाविष्ट आहे.

(ब) जैविक संसाधने - जैविक संसाधने म्हणजे वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्मजीव किंवा त्यातील काही भाग आणि त्यांचे अनुवांशिक साहित्य आणि उप-उत्पादने (मूल्यवर्धित उत्पादने वगळून) वास्तविक किंवा संभाव्य वापर, मूल्यासह परंतु काही अनुवांशिक सामग्रीचा समावेश नाही,

जैविक विविधता कायदा 2002 उद्दिष्ट्ये 

जैवविविधतेचे संवर्धन, जैवविविधतेचा अतिवापर किंवा अंतिमतः होणारा नाश रोखण्यासाठी त्याच्या संसाधनांचा नीट वापर करून त्याचा शाश्वत वापर करणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

(1) देशाच्या जैविक संसाधनांच्या प्रवेशाचे नियमन

2) जैविक विविधतेचे संपूर्ण संरक्षण आणि स्थैर्य

(3) जैवविविधतेबाबत स्थानिक समुदायांच्या ज्ञानाचे रक्षण,

(4) जैविक संसाधनांचे संरक्षक आणि जैविक संसाधनांच्या वापराशी संबंधित ज्ञान आणि माहितीचे धारक म्हणून स्थानिक लोकांसोबत लाभांची देवाणघेवाण सुरक्षित करणे.

(5) धोक्यात आलेल्या किंवा धोक्यात असलेल्या प्रजातींचे संरक्षण आणि पुनर्वसन,

6)) समर्पित समितीच्या स्थापनेद्वारे जैविक विविधता कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या व्यापक योजनेत राज्य सरकारांच्या संस्थेचा सहभाग,

राष्ट्रीय जैवविविधत्ता प्राधिकरण

अधिनियमातील तरतुदी तयार करण्यासाठी, 2003 मध्ये भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA-National Biodiversity Authority) ची स्थापना करण्यात आली होती. NBA चेन्नई येथे मुख्यालय असलेली एक वैधानिक आणि स्वायत्त संस्था आहे. राज्य जैवविविधता मंडळे (SBB-State Biodiversity Board ) 29 राज्यांमध्ये प्रत्येक स्थानिक संस्थेसाठी जैविक व्यवस्थापन समिती (BMC- Biodiversity Management Committee) तयार करण्यात आली.

National Biodiversity Authority   राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चे काम (कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत स्थापित) 

(अ) अधिनियमांतर्गत प्रतिबंधित कृतींचे निरीक्षण आणि प्रतिबंध.

(ब) भारतातील जैवविविधतेचे सर्वोत्कृष्ट संवर्धन कसे करावे याचद्दल सरकारला सल्ला देणे. 

(क) सरकार जैविक वारसा स्थळांची निवड कशी करू शकते याचा अहवाल तयार करणे.

(ड) स्थानिक पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या जैविक संसाधने किंवा संबंधित पारंपारिक ज्ञानाबाबत बौद्धिक संपदा अधिकारांचे अनुदान रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलणे

राज्य जैवविविधता मंडळे (SBBs) State Biodiversity Board कायद्याच्या कलम 22 नुसार राज्य सरकारांद्वारे स्थापित केले जातात, व्यावसायिक हेतूने भारतातील लोकांच्या प्रवेशाशी संबंधित सर्व बाबी हाताळतात.

राज्य जैवविविधता मंडळे State Biodiversity Board  (SBBs)  चे काम

 (अ) राज्य सरकारला जैवविविधता आणि त्याचे समान प्रमाणात वितरण किंवा संवर्धन, शाश्वत वापर किंवा समान लाभ वाटून घेण्याशी संबंधित बार्बींवर सल्ला देणे,

(ब) लोकांद्वारे कोणत्याही जैविक संसाधनाच्या व्यावसायिक वापरासाठी किंवा जैव-सर्वेक्षण आणि जैव-उपयोगासाठी मंजूरी किंवा अन्यथा विनंती द्वारे नियमन करणे.

जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या. Biodiversity Management Committee (BMC)

कायद्याच्या कलम 41 नुसार, जैव विविधतेचे संरक्षण, शाश्वत वापर आणि दस्तऐवजीकरण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक स्थानिक संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रात बीएमसीची स्थापना किवा गठन केले पाहिजे,

1) अधिवासांचे जतन आणि संवर्धन,

(२) भौगोलिक स्थिति (landraces) संवर्धन,

(3) लोक जाती आणि वाण,

(4) पाळीव साठा आणि प्राण्यांच्या जाती.

(५) सूक्ष्मजीव आणि जैविक विविधतेच्या अनुषंगाने ज्ञानाचे बखर (Chronicling) ठेवणे, 

कायद्याच्या कलम 3, 4,6 आणि 7 च्या तरतुदींचे कोणतेही उल्लंघन-

कलम ३ (१) - काही व्यक्तींना जैवविविधता प्राधिकरणाच्या संमतीशिवाय जैविक विविधतेच्या संबंधी कार्यक्रम हाती घेत येणार नाही. पोट कलम (२) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय भारतातील कोणतेही जैविक संसाधन व त्याबद्दलचे कोणतेही ज्ञान संशोधनासाठी किंवा वाणिज्य उपयोगासाठी किवा जैविक सर्वेक्षण करिता किंवा जैविक उपयोगा करिता मिळविता येणार नाही.

पोट कलम (२)- ज्या व्यक्तींना राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे त्या व्यक्ति खालीलप्रमाणे- 

(अ) जी व्यक्ति भारताची नागरिक नाही.

(ब) जी व्यक्ति भारतीय नागरिक आहे परंतु आयकर कायदा १९६१ कलम २ चे पोटकलम ३० खाली अनिवासी ठरविली गेली आहे. (क) संयुक्त संस्था संघटना किंवा मंडळ (1) जी भरतात समाविष्ट नाही किंवा नोंदलेली नाही किंवा (ii) भारतात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही कायद्यात समाविष्ट आहे वा नोंदलेली आहे परंतु ज्यात अनिवासी भारतीय सह-हिस्सेदाराचे भाग भांडवल अथवा व्यवस्थापन आहे.

कलम ४- कोणाही व्यक्तीला भारतातील किंवा भारतीय जैविक संसाधनावारीत संशोधनातून मिळालेले निष्कर्ष राष्ट्रीय जैवविविधता प्रा धिकरणाच्या परवानगीशिवाय रक्कम वा अन्य स्वरूपात अशा कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरित करता येणार नाही की जी भारताची नागरिक नाही, भारतीय नागरिक आहे परंतु आयकर कायदा १९६१ कलम २ चे पोटकलम ३० खाली अनिवासी ठरविली गेली आहे, संयुक्त संस्था, संघटना किंवा मंडळ जी भारतात समाविष्ट नाही किंवा नोंदलेली नाही किंवा ज्या संयुक्त संस्थेत वा संघटनेत अनिवासी भारतीयाचे भाग भांडवल अथवा व्यवस्थापन आहे.

कलम ६ (१) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय कोणाही व्यक्तीस भारतातून मिळविलेल्या जैविक संसाधना बद्दलच्या शोधावर आधारित बौद्दीक मालमत्ता हक्क तो भारतात किंवा भारता बाहेर कोणत्याही नावाने संबोधित असला तरी,

मिळविण्यासाठी अर्ज करता येणार नाही.

जर एखाद्या व्यक्तीने एकस्व (Patent) मिळणेसाठी अर्ज सादर केला असेल तर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाची परवानगी एकस्व मंजूर झाल्यावर घेता येईल, परंतु ही परवानगी संबंधित एकस्व अधिका-यांनी एकस्व मोहोरबंद करण्यापूर्वी असली पाहिजे. (२) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण या कलमाखाली मान्यता देतांना, फायद्यातील हिस्सा शुल्क अथवा स्वामित्व शुल्क अथवा दोन्ही बाबत किंवा वाणिज्य उपयोगातून होणाऱ्या फायद्यातील हिस्सा बाबत अटी घालू शकेल, (३) वनस्पति प्रजातींच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने केलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली एखादा हक्क मिळणेसाठी अर्ज करणान्या व्यक्तीस या कलमातील तरतुदी लागू होणार नाही.

कलम ७ - राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणास पूर्व सूचना न देता कोणत्याही व्यक्तीस जी भारतीय नागरिक आहे, जी संयुक्त संस्था मंडळ अथवा संघटना भारतात नोंदविलेली आहे तिला जैविक संसाधनाचा वाणिज्य उपयोगासाठी किंवा जैविक सर्वेक्षणसाठी किंवा जैविक उपयोगातून वाणिज्य वापरासाठी घेता येणार नाही, तथापि या कलमातील तरतुदी स्थानिक लोक, त्या भागातील जाती, जैव विविधतेचे पैदास करणारे व उत्पादक आणि वैद्य तसेच हकीम की जे औषधाचा व्यवसाय करतात, त्यांना लागू होत नाही,

कायद्यांतर्गत दंड

कलम ५८ या कायद्यात असे नमूद केले आहे की सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील, याचा अर्थ या कायद्याखालील सर्व गुन्हे 3 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असतील आणि पोलीस अधिकारी कोणत्याही आरोपीला वॉरंटशिवाय

अटक करू शकतात.

कलम-५५ कायद्याच्या कलम 3, 4 आणि 6 च्या तरतुदींचे कोणतेही उल्लंघन, किंवा प्रयत्न किंवा प्रवृत्त केल्यास 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ₹ 10 लक्षपर्यंत दंड (टीप: नुकसानीचे कारण ₹ 10 लक्ष पेक्षा जास्त असल्यास नंतर अशा नुकसानीशी सुसंगत), किंवा दोन्ही कायद्याच्या कलम 7 च्या तरतुदींचे कोणतेही उल्लंघन, किंवा प्रयत्न किंवा प्रवृत्त केल्यास 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ₹ 5 लक्षपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात,

कलम -५६ कोणत्याही व्यक्तीने, या कायद्या अंतर्गत दिलेल्या कोणत्याही निर्देशाचे किंवा केंद्र सरकारने, राज्याने, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण किंवा राज्य जैवविविधता मंडळाने काढलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास, ज्या करिता या कायद्यांतर्गत स्वतंत्रपणे शिक्षेची तरतूद केली नाही त्या करिता है। लक्षपर्यंत दंड होऊ शकतो आणि दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्याच्या बाबतीत दंड, जो हैं 2 लक्षपर्यंत वाढू शकतो आणि सतत उल्लंघन दरम्यान दररोज दोन लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो.

कलम-५७ शिवाय, अपराधी ही कंपनी / संस्था असल्याचे आढळल्यास, कंपनीचे संचालक आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी अशा गुन्ह्यासाठी दोषी मानले जातील, जोपर्यंत त्यांनी हे सिद्ध केले नाही की त्यांनी हा गुन्हा त्यांच्या माहितीशिवाय झाला आहे.

टीप-वनपरिक्षेत्र अधिका-यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला वनअधिकारी त्याचे कार्यक्षेत्रातील न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतो. केंद्र शासनाची अधिसूचना दी, ९ जानेवारी २००९ (दी. १२ जानेवारी २००९ ला जारी)

हा विशेष कायदा आहे. यात जप्ती, अटक, चौकशी/तपास करण्याबाचत स्पष्ट उल्लेख नाही.