वन्यहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे अर्थसहाय्य अदा करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शासन निर्णय क्रमांक. डब्ल्यूएलपी-०२२२/प्रक्र. ३१/फ-१,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक १७.०६.२०२२.
वाचा
प्रस्तावना :-
महाराष्ट्र राज्यात वन्यहत्तींचा अधिवास आढळून येत नाही तथापि इतर राज्यातून येणाऱ्या वन्यहत्तीमुळे होणारे शेत पिकाचे नुकसान तसेच इतर मालमत्तेचे होणाऱ्या नुकसानीपोटी अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद संदर्भीय शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. तथापि प्रचलित शासन निर्णयामध्ये वन्यहत्तीमुळे इमारती / घराचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याच्या तरतूदीचा समावेश नाही.. ईमारती / घराच्या झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने ग्रामस्थांमध्ये वन्यहत्तींबद्दल तसेच वन विभागाप्रति रोष निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे अशा घटनांमध्ये नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद शासन निर्णयामध्ये करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने संदर्भीय शासन निर्णय अधिक्रमित करुन वन्यहत्तीमुळे इमारती / घराचे नुकसान झाल्यास अर्थसहाय्य देण्याची बाब समाविष्ट करणेकरीता शासन निर्णयात सुधारणा करणे शासनाच्या विचाराधीन होते...
शासन निर्णय :-
वन्यहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे नुकसान भरपाई अदा करणेबाबत खालीलप्रमाणे तरतूद करण्यात येत आहे :-
सदर अर्थसहाय्य खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अनुज्ञेय असेल-
१) संबंधित शेतकरी नुकसानीची तक्रार आवश्यक त्या सर्व कागदपत्र व पुराव्यांसह अधिकारक्षेत्र असलेले नजीकचे वनरक्षक / वनपाल / वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचेपकी कोणाकडेही घटना घडलेपासून ३ दिवसांच्या आत करतील.
२) वन्यहत्तीकडून ज्या मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल अशी मालमत्ता, साहित्य जागेवरील वस्तुस्थितीचा पंचनामा होईपर्यंत घटनास्थळावरुन हलविलेली नसावी.
३) प्रत्येक प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर घटनास्थळावर जाऊन संबंधीत (१) वनपरिक्षेत्र अधिकारी (२) कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (३) तलाठी / ग्रामसेवक या तीन सदस्यांच्या समितीमार्फत १४ दिवसांच्या आत पंचनामा करण्यात येईल व नुकसानीचे मुल्यमापन ठरवून अहवाल संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक यांना सादर करतील.
४) वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी समितीचा अहवाल सादर केल्यानंतर संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक प्रत्येक प्रकरणी आर्थिक सहाय्य देण्याचे आदेश ४ कामाच्या दिवसांचे आत किंवा घटनेची तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २३ दिवसांचे आत काढतील.
५). संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक यांनी आदेश काढल्यानंतर ३ कामाचे दिवसांचे आत किंवा घटनेची तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २६ दिवसांचे आत आर्थिक सहाय्याची रक्कम बाधित व्यक्तीच्या खात्यात जमा करतील किंवा रेखांकित धनादेश हस्तांतरीत करतील.
६) वनजमिनीवर अतिक्रमणाव्दारे शेती करण्यात येत असेल तर संबंधितास अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही.
(७) भारतीय वन अधिनियम, १९२७ किंवा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ अन्वये ज्यांचे विरुद्ध गुन्हा नोंदविला गेला आहे, अशा व्यक्तिस सदरचा लाभ देय राहणार नाही.
८) ज्या कुटुंबाची चार पेक्षा अधिक गुरे मुक्त चराईसाठी जगलात जातात त्यांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही.
(९) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येत आहे.
१०) हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे...
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०७ /व्यय-१०, दि.२१.०३.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६१७११५७३५८३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(सिध्देश सावर्डेकर)
विशेष कार्य अधिकारी
महसूल व वन विभाग
0 Comments