स्थानिक संस्थांमध्ये जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणेबाबत. शासन निर्णय दिनांक.02.05.2016

 स्थानिक संस्थांमध्ये जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

 ग्राम विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: व्हीपीएम-२६१३/प्र.क्र.९७/पं.रा.४

बांधकाम भवन २५, मर्झबान पथ,

फोर्ट, मुंबई ४००००१. दिनांक : ०२ मे, २०१६

प्रस्तावना :-

जैविक विविधतेमध्ये पृथ्वीवरील सर्व सजीवांची विविधता समाविष्ट आहे. जगातील १२ बृहत् विविधता देशांमधील भारत हा एक देश आहे. जगाच्या अवघे २.४२% क्षेत्रफळ असलेल्या भारतामध्ये जागतिक प्रजातींपैकी ७.८% प्रजातींची नोंद झालेली आहे. अनौपचारिक तसेच सिद्ध दोन्ही प्रकारच्या पारंपारिक व स्वदेशी ज्ञानाच्या बाबतीतही भारत समृद्ध आहे. दि. ५ जून, १९९२ रोजी रिओ दि जानेरो येथे जैव विविधतेबद्दलच्या संयुक्त राष्ट्रसंघ करारावर स्वाक्षरी झालेला भारत एक घटक पक्ष आहे. सदरचा करार दि. २९ डिसेंबर, १९९३ पासून अंमलात आला आहे. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाने जैविक विविधता कायदा, २००२ पारित केला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शासन अधिसूचना दि. १० डिसेंबर, २००८ अन्वये महाराष्ट्र जैविक विविधता नियम, २००८ अधिसुचित केले आहेत. त्यानुसार पंचायत राज व्यवस्थेतील प्रत्येक स्थानिक संस्थेने जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

जैविक विविधता कायदा, २००२ चे कलम ४१ (१) व महाराष्ट्र जैविक विविधता नियम, २००८ चे नियम २३ (२) मधील तरतुदींनुसार पंचायत राज व्यवस्थेतील प्रत्येक स्थानिक संस्थेने जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. त्यानुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, सर्व यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील पंचायत राज व्यवस्थेतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या स्थानिक संस्थांमध्ये जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करुन जैविक विविधता कायदा, २००२ ची अंमलबजावणी करावी. याकरीता पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत:-

१) पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील समित्यांवर आमसभेच्या माध्यमातून स्वराज्य संस्थेच्या सदस्यामधून ७ (सात) व्यक्ती नामनिर्देशित केल्या जातील. शक्यतो नामनिर्देशित सदस्य शेती, मासेमारी, गौण वनउपज, पशुपालन इत्यादी क्षेत्रातील जाणकार असावेत. त्यापैकी एक तृतीयांशपेक्षा कमी नसतील इतक्या महिला असतील. अनुसूचित जाती / जमातीच्या सदस्यांचे प्रमाण हे जेथे अशी समिती स्थापन केली असेल त्या जिल्ह्यातील इतर लोकसंख्येशी अनुसूचित जाती/जमातीच्या लोकसंख्येचे जे प्रमाण असेल जवळपास तितकेच प्रमाण असेल. वरील सर्व सदस्य हे स्थानिक संस्थेच्या हद्दीतील असावेत आणि त्या क्षेत्राच्या मतदार यादीत त्यांचे नाव नोंदविलेले असावे.

२) पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षाची निवड, संबंधित स्थानिक संस्थेच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या बैठकीत, त्या समितीच्या सदस्यांमधून करण्यात येईल. समसमान मते पडल्यास स्थानिक संस्थेच्या अध्यक्षास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल.

३) जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांची ग्रामपंचायत स्तरावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम. १९५८ मधील कलम ४९ नुसार ग्रामसभेची विकास समिती (Village development committee) म्हणून स्थापना करण्यात येईल. ग्रामसभेच्या माध्यमातून सात सदस्यांची निवड करण्यात येईल व त्यातील एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाईल, समिती निवडीकरिता आयोजित ग्रामसभेची अध्यक्षता सरपंच करतील. समिती सदस्य निवडीबाबतचे इतर निकष मुद्दा क्र. १ मध्ये दिल्यानुसार राहील.

४) संबंधित स्थानिक संस्थेस वन, कृषि, पशुधन, आरोग्य, मत्स्यव्यवसाय, शिक्षण व आदिवासी इ. शासकीय विभागाचे स्थानिक स्तरावरील कार्यरत अधिकारी निमंत्रित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करता येईल. अशा निमंत्रित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल परंतु ते समितीस तांत्रिक बाबींवर मार्गदर्शन करतील.

५) स्वराज्य संस्था स्तरावर गठीत होणाऱ्या जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाळ हा स्थानिक संस्थेच्या कार्यकाळानुसार असेल. स्वराज्य संस्थेची निवडणूक झाल्यानंतर जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीचे पुनर्गठण होईल..

६) विधानसभेचे स्थानिक सदस्य व संसद सदस्य हे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर गठीत केलेल्या जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांच्या बैठकींमध्ये विशेष निमंत्रित सदस्य असतील.तर पंचायत समिती /जिल्हा परिषद सदस्य हे ग्रामपंचायत स्तरीय समित्यांचे विशेष निमंत्रित सदस्य असतील,

७) शासकीय अभिकरणे, अशासकीय संघटना, शिक्षण क्षेत्र, समाज व व्यक्ती यांमधील जैविक विविधता क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेल्या तांत्रिक सहाय्य गटाची स्थापना संबंधित जिल्हा परिषदेकडून करण्यात येईल. असा सहाय्यता गट, समुचित स्तरांवरील जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांना वेळोवेळी तांत्रिक सहाय्य करील.

८) जिल्हा परिषद तथा पंचायत समिती स्तरावर गठीत होणाऱ्या समित्या महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ अथवा इतर स्रोतामार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधींचे नियोजन करेल व जिल्ह्यात ग्रामीण क्षेत्रात जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्या व लोक जैविक विविधता नोंदवही तयार करण्यासाठी समन्वयकाची भूमिका बजावेल. शिवाय ह्या कामी गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा तांत्रिक सहाय्य गटाच्या मदतीने ग्रामपंचायत स्तरीय समित्यांना जरूर ती मदत करेल व महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाने दिलेल्या सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करेल.

जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीची कार्ये

स्थानिक संस्थांच्या स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांची कार्ये सर्वसाधारणपणे पुढीलप्रमाणे राहतील:-

१) समितीचे अधिकार क्षेत्रातील जैविक संसाधनांचे व त्याबाबतचे स्थानिक ज्ञानाच्या उपयोगातून प्राप्त होणाऱ्या फायद्यामधील भागिदारी सुनिश्चित करणे.

२) महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार समिती त्यांचे अधिकार क्षेत्रातील लोक जैविक विविधता नोंदवही तयार करील. ह्या कार्यासाठी जिल्हा तांत्रिक सहाय्य गट तसेच समितीवरील निमंत्रित सदस्य जरूर ती तांत्रिक मदत करतील.

३) लोक जैविक विविधिता नोंदवहीत समितीचे कार्यक्षेत्रात आढळणारी सर्व जैविक संसाधने. त्याचा उपयोग, त्याविषयीचे स्थानिक लोकांना असलेले ज्ञान इत्यादी विषयीच्या माहितीचा समावेश असेल.

४) नोंदवहीतील जैविक संसाधनांचे वापराबाबत असलेल्या स्थानिक ज्ञानाची गुप्तता राखणे समितीस बंधनकारक राहील.

५) समिती मार्फत त्यांचे क्षेत्रातील जैविक संसाधनाकरिता पोहच किंवा त्याचा वापर किंवा त्याबाबतचे असलेले स्थानिक ज्ञानाचे वापराबाबत दिलेल्या परवानग्या, आकारण्यात आलेले शुल्क व त्यातून मिळणारे लाभ व लाभाचे वाटप बाबतच्या नोंदी दर्शवणारी नोंदवही ठेवण्यात येईल. 

६) समिती निश्चित केलेल्या शर्तीनुसार त्याचे अधिकार क्षेत्रातील जैविक संसाधन क्षेत्रात प्रवेश करणे व त्या संबंधीची माहिती मिळणेसाठी व्यक्तींना किंवा गटांना निश्चित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार परवानगी देईल व त्याकरिता शुल्क आकारणी करील.खाजगी जमिनीतून संकलन केलेल्या अथवा स्थानिक व्यक्तिच्या ज्ञानाच्या वापरासाठी आकारण्यात येणा-या शुल्कातील मोठा वाटा जमिनीचा मालक किंवा माहितगार व्यक्ती यांना देण्यात येईल आणि शिल्लक रक्कम समितीच्या स्थानिक जैविक विविधता निधीत जमा करण्यात येईल.

(७) जैविक संसाधनाकरिता पोहच, त्याचा वापर किंवा त्याबद्दलचे स्थानिक ज्ञानाच्या वापराबाबत द्यावयाचे परवानगी संबंधातील शर्ती व आकारण्याचे शुल्काबाबत महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता मंडळाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सचनांचे समिती पालन करील.

८) समिती, लोक जैविक विविधता नोंदवहीतील माहितीच्या आधारे आपले अधिकार क्षेत्राकरिता जैविक विविधता संवर्धन योजना तयार करील आणि त्याची अंमलबजावणी करील. त्यासाठी समितीकडे जमा असलेल्या स्थानिक जैविक विविधता निधीचा उपयोग करता येईल.

९) महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता मंडळ किंवा राष्ट्रीय जैविक प्राधिकरणाकडून वर्ग केलेल्या जैविक संसाधन वापर किंवा त्याबाबतच्या ज्ञानाचे वापर किंवा इतर प्रकरणावर समिती जरूर ते अभिप्राय/सल्ला देईल. 

जैविक विविधता कायदा व त्या अंतर्गत करण्यात आलेले नियम यांच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीच्या अधिक मार्गदर्शनार्थ सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, "जैवविविधता भवन", सिव्हील लाईन्स, नागपूर ४४०००१ (ई-मेल: msbb.ng@gmail.com, दूरध्वनी: ०७१२- - २५२२९८२/८४) (www.maharashtrabiodiversityboard.gov.in) यांचेशी संपर्क साधावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५०२१११०११३१२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने..

प्रधान सचिव,

 महाराष्ट्र शासन

 लेखात, आम्ही आपणाला स्थानिक संस्थांमध्ये जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणेबाबत. शासन निर्णय दिनांक.02.05.2016 याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा