कोणत्याही न्यायालयाने दिलेली स्‍थगिती सहा महिन्‍यांसाठीच वैध - मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

 स्‍थगिती सहा महिन्‍यांसाठीच वैध

 मा. सर्वोच्च न्यायालय, फौजदारी अपील अधिकार क्षेत्र यांनी फौजदारी अपिल क्र. १३७५, १३७६/२०१३, आशियाई रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजन्सी प्रा. लि. आणि इतर विरूध्‍द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन या प्रकरणात, दिनांक २५.४.२०२२ रोजी पारीत केलेल्‍या निर्णयान्‍वये,  

‘‘कोणत्याही न्यायालयाने दिलेली स्थगिती, सहा महिन्यानंतर, संबंधित न्यायालयाने वाढविली नसेल तर अशी दिलेली स्थगिती सहा

महिन्यानंतर आपोआप व्यपगत होत होईल, सदर निर्देश हे संपूर्ण देशाच्या कोणत्याही न्यायालयाने पारीत केलेल्‍या सर्व स्थगिती आदेशांना लागू राहतील,’’ असे निर्देश दिले आहेत.

 ¡ मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्‍या उक्‍त निर्देशानुसार, महाराष्ट्र शासन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी दिनांक २० ऑक्टोबर २०२० रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक विभशा- २०२० / प्र.क्र.५३०/ विजाभज २ पारीत करून,  "ज्‍या विभागामध्ये ६ महिन्यापेक्षा जास्त अंतरिम स्थगिती दिलेली प्रकरणे असतील, त्या सर्व प्रकरणी वरीलप्रमाणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करावी, कोणत्याही परिस्थितीत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही. याचीही दक्षता घ्यावी.’’ अशा सूचना दिल्‍या होत्‍या.

¡ त्‍यानंतर, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी शासन परिपत्रक, क्रमांक विभशा-२०२०/प्र.क्र.५३० / विजाभज – २, दिनांक ६ नोव्हेंबर, २०२० पारीत करून, उक्‍त दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२० रोजी पारीत केलेले शासन परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहे.

याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानंतर सुधारित शासन परिपत्रक नंतर निर्गमित करण्यात येईल असे निर्देश दिले.

 ¡ त्‍यानंतर, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.१५/ज-१ अ, दिनांक ६ मे, २०२१ रोजी मार्गदर्शनात्मक दिशानिर्देश पारीत केले की,

(१) मा. मंत्री (महसूल), मा.राज्यमंत्री (महसूल), प्रधान सचिव (अ.व.रि.), क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या समोर चालणार्‍या अर्ध-न्यायिक (Quasi- Judicial) प्रकरणी, ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळाकरीता स्थगिती दिलेल्या सर्व प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे, सर्व संबंधितांनी योग्य ती कार्यवाही करावी कोणत्याही परिस्थितीत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याचीही दक्षता घ्यावी.

 (२) कोणत्याही महसुली न्यायालयाने आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने दिलेली अंतरिम स्थगितीची कालमर्यादा फक्त ६ महिन्यांपर्यंत लागू राहील. महसुली न्यायालयाने सबळ कारणांच्या आधारे, अपवादात्मक परिस्थितीत अशी स्थगिती ६ महिन्यानंतर वाढविली असेल, तरच तत्पुर्वी दिलेली स्थगिती चालू राहील, अन्यथा सदरहु स्थगिती ६ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर आपोआप व्यपगत होईल. तसेच, हे आदेश संपूर्ण राज्यातील कोणत्याही महसुली अथवा अन्य न्यायालयाने दिलेल्या सर्व स्थगिती आदेशांना लागू राहतील.

शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी या निर्देशांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.

 त्‍यामुळे, आता मा. मंत्री (महसूल), मा.राज्यमंत्री (महसूल), प्रधान सचिव (अ.व.रि.), क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या समोर चालणार्‍या अर्ध-न्यायिक (Quasi- Judicial) प्रकरणी, दिलेली स्‍थगिती, संबंधीत न्यायालयाने सबळ पुराव्याच्या आधारे अशी स्थगिती ६ महिन्यानंतर वाढविली असेल तरच तत्पुर्वी दिलेली स्थगिती चालू राहील, अन्यथा सदरहु स्थगिती ६ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर आपोआप व्यपगत होईल.