वनहक्क कायदा 2006 चे कलम 3(2) अंतर्गत प्रस्तावासाठी लागणारी कागदपत्रे व कोणत्या सुविधा आहेत याची माहिती

वनहक्क कायदा 2006 चे कलम 3(2) अंतर्गत प्रस्तावासाठी लागणारी कागदपत्रे

प्रकल्प यंत्रणेने प्रस्तावाबाबत करावयाची कागदपत्राची पुर्तता

1) फॉर्म अ

2) प्रस्तावित प्रस्तावातील कामास देण्यात आलेले प्रशासकिय मंजुरी

3) अॅटम वाईज ब्रेक अप (यंत्रणा)

4) प्रस्तावित क्षेत्राचा ७/१२

5) प्रकल्प यंत्रणेचे मंजुरी मिळाल्यापासुन १ वर्षात काम पुर्ण करावयाचे प्रमाणपत्र

6) ग्रामसभेचा ठराव

7) ठरावाची यादी

8) ग्राम सभेचा ठराव घेताना २/३ उपस्थिती असल्याचे प्रमाणपत्र 

9) वनहक्क समितीचे शिफारस पत्र

10) प्रस्तावास वनक्षेत्राशिवाय दुसरे क्षेत्र नसलेबाबतचे प्रमाणपत्र (संबधित यंत्रणा)

11) प्रस्तावास वनक्षेत्राशिवाय दुसरे क्षेत्र नसलेबाबतचे प्रमाणपत्र (तहसिलदार महसुल) 

12) प्रस्तावित क्षेत्रातील पाडावे लागणा-या झाडाचे दुप्पट झाडे लावणे व संरक्षण देखभाल प्रमाणपत्र 

13) प्रस्तावित क्षेत्राचा 1:50000 स्केल असलेला सर्वे ऑफ इंडिया चा नकाशा

14) गाव नकाशा

वनपरीक्षेत्र अधिकारी यांनी प्रस्तावाबाबत करावयाची कागदपत्राची पुर्तता

1) फॉर्म ब 

2) वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रस्तावित क्षेत्राचा तपासणी अहवाल

3) प्रस्तावित वनजमिन क्षेत्राचा तपशिल

4) प्रस्तावास वनक्षेत्राशिवाय दुसरे क्षेत्र नसलेबाबतचे प्रमाणपत्र ( वनक्षेत्रपाल)

5) प्रस्तावातील प्रस्तावित क्षेत्रात वैयक्तिक दावेदार नसल्याचे प्रमाणपत्र व सामुहिक दाव्याचे क्षेत्र नसलेबाबतचे वनक्षेत्रपाल यांचे प्रमाणपत्र

6) प्रस्तावित क्षेत्राचा पंचनामा

7) वनक्षेत्राचा टोपोशिट नकाशा

8) प्रस्तावित क्षेत्राचे जि.पी.एस. रिडींग

अनुसुचीत जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ मधील कलम ३ (२) मध्ये पुढील १ ते १३ सुविधांचा समावेश आहे.

१) (क) शाळा

२) (ख) दवाखाणा किंवा रुगणालय

३) (ग) आंगणवाड्या

 ४) (घ) रास्त धान्य दुकाने

५) (ड) विद्युत व दुरसंदेशवाहक तारा 

६) (च) टाक्या किंवा अन्य गौन जलाशये

७) (छ) पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा व जलवाहिन्या 

८) (ज) पाणी किंवा पावसाच्या पाण्यावरील शेतीची संरचना

९) (झ) लहान सिंचन कालवे

१०) (त्र) अपारंपारीक उर्जा साधने 

११) (ट) कौशल्य वाढ करणारी किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे

१२) (ठ) रस्ते आणि 

१३) (ड) सामाजीक केंद्रे

या सुविधासांठी ७५ वृक्ष प्रती हेक्टर पेक्षा कमी वृक्ष संख्या असल्यास कलम क्रमांक ३ (२) नुसार  एक हेक्टर वन जमिन उपलब्ध करुन देण्याचे अधिकार उपवनसंरक्षक यांना आहेत.