वनरक्षक व वनपालांच्या कायम प्रवास भत्त्यात वाढ; आता 2,500 रुपये प्रतिमाह

वनरक्षक आणि वनपालांच्या प्रवास भत्त्यात वाढ; आता प्रतिमाह 2,500 रुपये मिळणार

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने वन विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वनरक्षक, रोपवन कोतवाल, वनपाल आणि सहाय्यक लागवड अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात प्रतिमाह 1,000 रुपयांची वाढ करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे यापुढे संबंधित पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रतिमाह 1,500 रुपयांऐवजी 2,500 रुपये कायम प्रवास भत्ता मिळणार आहे. यासंदर्भात शासनाने दिनांक 03.11.2026 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. वाढीव भत्ता दिनांक 01.11.2026 पासून लागू करण्यात येणार आहे.

वन विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना वनक्षेत्राचे संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन, अवैध वृक्षतोड रोखणे, वनगुन्ह्यांवर नियंत्रण आणि वृक्षारोपण क्षेत्राची देखभाल यांसारखी विविध कामे करावी लागतात. यासाठी कर्मचाऱ्यांना दुर्गम, डोंगराळ, अतिदुर्गम तसेच जंगलव्याप्त क्षेत्रांमध्ये नियमित गस्त घालावी लागते. अनेक ठिकाणी पायी, सायकल किंवा मोटारसायकलने प्रवास करून कर्तव्य बजावावे लागते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रवास खर्च सहन करावा लागतो.

यापूर्वी दिनांक 28.01.2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रतिमाह 1,500 रुपये कायम प्रवास भत्ता मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, वाढती महागाई, वनक्षेत्राचा भौगोलिक विस्तार, क्षेत्रीय कामाचे स्वरूप आणि मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी विचाराधीन होती.

वन विभागात अभिसरण योजना राबविताना उद्भवणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाच्या दिनांक 16.12.2023 रोजीच्या बैठकीतही वनरक्षक व वनपाल यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात वाढ करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. तसेच महागाई आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष यांसारख्या बाबींचा विचार करून भत्ता वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता कायम प्रवास भत्त्यात 1,000 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सुधारित भत्ता प्रतिमाह 2,500 रुपये करण्यात आला आहे. सदर वाढ दिनांक 01.11.2026 पासून अनुज्ञेय राहणार असून, ही वाढ दिनांक 28.01.2016 रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून लागू करण्यात येणार आहे.

या वाढीमुळे वन विभागातील क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, वन व वन्यजीव संरक्षणाच्या कामासाठी नियमित प्रवास करताना होणाऱ्या खर्चास काही प्रमाणात मदत होणार आहे.