वन विभागाचा शासनाशी पत्रव्यवहाराबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश; थेट पत्रव्यवहारावर बंदी

 शासनास पत्रव्यवहार करताना कार्यपद्धती / शिष्टाचार पाळण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे निर्देश

शासनास पत्रव्यवहार करताना कार्यपद्धती / शिष्टाचार पाळण्याबाबत.

महोदय,

वन विभागाच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी शासनाशी थेट पत्रव्यवहार न करता तो प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत करणे बंधनकारक आहे. वन विभागाच्या सर्व प्रस्तावांवर / प्रकरणांवर या विभागाचे प्रमुख म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांचे अभिप्राय असणे गरजेचे आहे.

2. काही काळापासून विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी वनबल प्रमुखांची सहमती न घेता आणि त्यांना पूर्वकल्पना न देता थेट शासनाशी पत्रव्यवहार करत असल्याचे आढळून आले आहे. सदर प्रस्तावांवर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांची सहमती येण्यात येत नाही. तसेच यासंदर्भात वनबल प्रमुखांना कार्यालयीन कार्यपद्धतीनुसार अवगत करण्यात येत नाही. या थेट पत्रव्यवहारामुळे काही प्रकरणांमध्ये विभागाला अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. एकूणच सदरची बाब कार्यालयीन शिष्टाचारास अनुरूप नसून प्रशासकीय दृष्टीने संयुक्तिक नाही.

3. सबब, यापुढे शासनाकडे पत्रव्यवहार करताना खालील कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक राहील.

➢ थेट पत्रव्यवहारावर बंदी: यापुढे कोणत्याही कनिष्ठ किंवा क्षेत्रीय कार्यालयाला शासनाशी थेट संपर्क किंवा पत्रव्यवहार करता येणार नाही.

➢ नियम पाळणे बंधनकारक: सर्व प्रस्ताव केवळ आणि केवळ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांच्या अंतिम स्वाक्षरीने व अभिप्रायासह शासनाकडे सादर करावेत.

➢ शासनाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार होणारी कार्यवाही: या नियमाचे उल्लंघन करून थेट पाठविलेले प्रस्ताव थेट फेटाळले जातील किंवा त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही न करता दप्तरी दाखल करण्यात येतील.

4. सदरची बाब आपल्या अधिनस्त सर्व विभाग प्रमुखांना / क्षेत्रीय कार्यालयांना तात्काळ सूचित करण्यात यावी, ही विनंती.

____________

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 26.05.2026 रोजी शासनाशी पत्रव्यवहार करण्याबाबत निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार वन विभागातील कनिष्ठ व क्षेत्रीय कार्यालयांनी शासनाशी थेट पत्रव्यवहार करू नये. शासनाकडे सादर करण्यात येणारे सर्व प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या अंतिम स्वाक्षरी व अभिप्रायासह सादर करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन करून थेट पाठविलेले प्रस्ताव फेटाळले जाऊ शकतात किंवा त्यावर कार्यवाही न करता दप्तरी दाखल केले जाऊ शकतात.