इमारती लाकडे व इतर वन उत्पादन यावर आकारावयाच्या शुल्काबाबत
भारतीय वन अधिनियम 1927 चे प्रकरण 6 मधील कलम 39 व 40
कलम 39. इमारती लाकूड आणि इतर वन उत्पादन यावर शुल्क आकारण्याची शक्ती.-
(1)केंद्रशासन पुढील प्रकारच्या सर्व इमारती लाकडावर किंवा इतर सर्व वन उत्पादनावर राजपत्राद्वारे अधिसूचनेत घोषित करील, त्या रीतीने त्या ठिकाणी व त्या दरांनी शुल्क आकारू शकेल.
(अ) जी, हा अधिनियम लागू असलेल्या प्रदेशात उत्पन्न झाली आहेत व ज्यावर शासनाचा कोणताही हक्क असेल,
(बी) जी, हा अधिनियम लागू असलेल्या प्रदेशाबाहेरील कोणत्याही ठिकाणाहून आणली असतील,
(2) जर असे शुल्क मूल्यवर्धितरित्या (ad-valorem) आकारणे निर्देशित असतील, तर अशा प्रत्येक प्रकरणी केंद्र शासन अशाच प्रकारचे अधिसूचनेद्वारे ज्यावर असे शुल्क आकारले आहे, असे मूल्य निर्धारित करू शकेल.
(3) हा अधिनियम कोणत्याही प्रदेशात ज्यावेळी अंमलात येईल, त्यावेळी त्या प्रदेशात इमारती लाकडावर व इतर वन उत्पादनावर जे शुल्क राज्य शासनाच्या प्राधिकाराखाली आकारण्यात येत असेल ते सर्व या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये योग्य रीतीने आकारण्यात आले आहे आणि ते योग्य रीतीने आकारण्यात आले होते, असे मानण्यात येईल.
(4) या कलमात काहीही असले तरी, संसदेकडून तद्विरुद्ध तरतूद करण्यात येईपर्यंत संविधान अंमलात येण्यापूर्वी अंमलात असलेले जे शुल्क राज्य शासन कायदेशीररित्या आकारत होते ते शुल्क आकारणे चालू ठेवू शकेल.
परंतु असे की, राज्यातील इमारती लाकडे किंवा इतर वन उत्पादन तसेच राज्याबाहेर असलेल्या ठिकाणाहून मिळणारे तत्सम उत्पादन या दोन्हीमध्ये फरक करून प्रथम निर्दिष्ट केलेल्या उत्पादनास अनुकूल होईल, अशा रीतीने त्यावर निरनिराळया दराने कोणतेही कर आकारण्याचा किंवा इतर वन उत्पादनाच्या बाबतीत एका ठिकाणाहून मिळणारे इमारती लाकूड किंवा इतर वनउत्पादन आणि तसेच दुस-या ठिकाणाहून मिळणारे त्याचप्रकारचे इमारती लाकूड किंवा इतर वनउत्पादन या दोन्हीमध्ये फरक करून त्यावर निरनिराळया दराने कोणतेही कर आकारण्याचा या पोट कलमातील कोणत्याही तरतुदीवरून प्राधिकार मिळणार नाही.
कलम 40. खरेदी रकमेवर किंवा स्वामित्व रकमेवर मर्यादा लागू राहणार नाही.-
कोणत्याही इमारती लाकडावर किंवा इतर वन उत्पादनावर खरेदी किंमत म्हणून किंवा स्वामित्व शुल्क म्हणून आकारीय रक्कम, जरी ती अशा इमारती लाकूड किंवा अन्य उत्पादनावर वाहतूकीच्या दरम्यान ज्यारितीने शुल्क आकारले जातात, त्यारितीने वसूल झाले असतील तरीही या प्रकरणातील कोणतीही गोष्ट त्यास मर्यादित करते, असे मानले जाणार नाही.
भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 41
0 Comments