भारतीय वन अधिनियम, 1927 कलम 32 – संरक्षित वनासाठी नियम करण्याची शक्ती
32. संरक्षित वनासाठी नियम करण्याची शक्ती.-
राज्य शासन पुढील विषयांचे विनियमन करण्यासाठी नियमावली तयार करू शकेल, त्या गोष्टी अशा :-
(ए) संरक्षित वनातील वृक्ष व इमारती लाकडे तोडणे, करवतीने कापणे, ती घडविणे व ती अशा वनाबाहेर नेणे आणि वन-उत्पादन गोळा करणे, तयार करणे व ते संरक्षित वनाबाहेर काढून नेणे;
(बी) संरक्षित वनाच्या जवळपास असलेल्या शहरात आणि गावात राहणाऱ्या व्यक्तींना आपल्या स्वतःच्या उपयोगासाठी वृक्ष किंवा इमारती लाकडे किंवा इतर वन-उत्पादन नेता यावे, म्हणून परवाने देणे आणि अशा व्यक्तींनी असे परवाने हजर करणे व परत करणे;
(सी) व्यापाराच्या प्रयोजनार्थ अशा वनातील वृक्ष किंवा इमारती लाकडे पाडण्याचे किंवा ती अशा वनाबाहेर काढून नेण्याचे किंवा वनापासून मिळणारे इतर वन-उत्पादन अशा वनाबाहेर काढून नेण्याचे काम करणाऱ्या व्यक्तींना परवाने देणे आणि अशा व्यक्तींनी असे परवाने हजर करणे व परत करणे;
(डी) अशी वृक्ष कापण्यासाठी किंवा अशी इमारती लाकडे किंवा असे इतर वन उत्पादन गोळा करण्यासाठी व ती काढून नेण्यासाठी दिलेल्या परवानगीतील खंड (बी) आणि (सी) मध्ये विनिर्दिष्ट व्यक्तींद्वारे प्रदाने, असतील तर, अदा करणे;
(ई) त्यांनी अशा वृक्षांबाबत, इमारती लाकडाबाबत व अशा उत्पादनाबाबत इतर कोणतीही प्रदाने अदा करावयाचे असल्यास ती प्रदाने, आणि अशी प्रदाने ज्या ठिकाणी अदा करावयाची आहेत, ती ठिकाणे;
(एफ) अशा वनाच्या बाहेर नेण्यात येणाऱ्या वन-उत्पादनाची तपासणी करणे;
(जी) लागवड करण्यासाठी किंवा इतर प्रयोजनार्थ अशा वनातील जमीन साफ करणे व तिचे विच्छेदन करणे;
(एच) अशा वनात पडून असलेल्या इमारती लाकडाचे व कलम 30 खाली राखून ठेवण्यात आलेल्या वृक्षांचे आगीपासून संरक्षण करणे;
(आय) अशा वनात गवत कापणे व गुरे चारणे;
(जे) अशा वनात शिकार करणे, बंदुकीने पारध करणे, मासेमारी करणे, पाण्यात विष टाकणे व सापळे किंवा फासे लावून ठेवणे, आणि अशा वनातील ज्या क्षेत्रात हत्ती संपादन अधिनियम, 1879 अमलात नसेल, त्या क्षेत्रात हत्तींना ठार मारणे किंवा त्यांना पकडणे;
(के) कलम 30 अन्वये बंद करण्यात आलेल्या वनाच्या कोणत्याही भागाचे संरक्षण करणे व त्याची व्यवस्था ठेवणे; आणि
(एल) कलम 29 मध्ये उल्लेखित हक्कांचा उपभोग करणे.
भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 33
महत्त्वाची माहिती
भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 32 अंतर्गत राज्य शासनाला संरक्षित वनातील वृक्ष, इमारती लाकूड, वन-उत्पादन, परवाने, जमीन, अग्निसंरक्षण, गवत कापणे, गुरे चारणे, शिकार इत्यादी बाबींचे विनियमन करण्यासाठी नियम करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
टीप: वरील मजकूर भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 32 च्या आधारे देण्यात आला आहे. अधिकृत कायदेशीर संदर्भासाठी मूळ अधिनियमाचा मजकूर ग्राह्य राहील.
0 Comments